राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जनबारे  सरकार र चिकित्सक डा गोविन्द केसीबीच भएको नौबुँदे सहमतिलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले मसिनो गरी केलाउन थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले उक्त कानुन बनाउँदा केसीसँगको सहमति र मुलुकको आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने तयारीमा सांसदहरू लागेका हुन् ।

सरकार र डा. केसीबीच बिहीबार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रका विषयमा भएको नौ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिनेलगायत विषय संशोधनमार्फत विधेयकमा समावेश भई कानुनी रूप लिनुपर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सहमति टेबुल गरेपछि विधेयक पेस गर्ने अनुमति मागेका थिए । आइतबारको संसद्को बैठकमा विधेयक पेस भई सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेछ । त्यसको ७२ घण्टाका लागि सदस्यलाई संशोधनको समय दिने र सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफलका लागि जानेछ । तर, हालसम्म सम्बन्धित समिति गठन भएको छैन ।

सहमतिपछि डा. केसीले अस्पतालमा आधारित २७ दिनको आमरण अनशन तोडेकाले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले सहमतिको स्वागत गर्दै अबको संसदीय प्रक्रियामा आफूहरू सामेल हुने बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रामनारायण विडारीले प्रतिपक्षले विधेयक पेस नगर्न भनी दिएको विरोधको सूचना फिर्ता लिएकाले अब कानुन निर्माणको सामान्य प्रक्रिया प्रारम्भ भएको र त्यसमा तोकिएको समयमा सांसदहरूले सहमतिबमोजिम वा अन्य विषय भएमा संशोधन हाल्न सक्ने बताए ।

कानुनका समेत जानकार राष्ट्रियसभाका सदस्य विडारीले भने, ‘विधेयकलाई कुन रूपमा पारित गर्ने भन्ने सदनको अधिकार हो । यसमा सदन बाहिरका मान्छेको कुरा सुन्न हुँदैन भन्ने होइन तर सार्वभौम अधिकार सदनको हुनेछ ।’

ऐन जारी भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धनका लागि मापदण्ड बनाएर निर्णय गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था भएको उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले आयोगको कार्यक्षेत्रमा सम्बन्धन पर्न सक्ने देखिए पनि डा. केसीजस्ता नागरिक अगुवाको सहमति र सुझावविपरीत अन्यथा निर्णय हुन नसक्ने बताए ।

उनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले राजनीतिक दबाबमा नेपालगन्जको मणिपाल अस्पताललाई मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिएपछि यस क्षेत्रमा विसङ्गति आरम्भ भएको टिप्पणी गरे । सांसद प्रधानले विगतमा आशयपत्र लिइसकेका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने वा आयोगले निर्णय गरेमा सम्बन्धन पाउन सक्ने सुविधा सहमतिमा देखिएको जनाउँदै यसबारे सदनमा छलफल हुने बताए ।

नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले केसीसँगको सहमतिले मुलुक बनाउने सवालमा राज्य गम्भीर छ भन्ने देखाएको बताए । यसलाई संसद्ले आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विधेयक पारित गर्दा कुनै व्यक्तिले के पाउँछ भन्दा पनि राज्यले के पाउँछ भन्ने सवाललाई ध्यानमा राखिनेछ । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसमा हामी सचेत छौँ ।’

नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनुवारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारभन्दा कांग्रेसको राजनीतिक स्वार्थ बढी हाबी हुने गरी अनशनलाई लिइएकाले अल्पकालीन समाधानका लागि सहमति भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा डा. केसी अनशनमा बस्न नपर्ने र नमिल्ने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । जनताको चाहनाअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सदनले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाहका लागि सांसद तयार रहेको उनले बताए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा सहमतिबारे सांसदहरूलाई अवगत गराएको थियो । डा. केसीले आफ्ना सबै माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने बताएपछि २७ दिनपछि डा. केसीका माग पूरा गराउन सरकार बाध्य भएको थियो । विगतमा पनि डा. केसीसँग सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बेला सहमतिमा तयार गरिएका बुँदा संशोधन गर्ने प्रवित्तिले पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयनमा हुनेमा पनि कतिपयले शंका गरेका छन् ।

प्रकाशित समय ११:४८ बजे