गृहपृष्ठ देउवाको हस्ताक्षर ओलीले मेटिदिए, झन्डै तीन सयकाे पद खारेज

देउवाको हस्ताक्षर ओलीले मेटिदिए, झन्डै तीन सयकाे पद खारेज

नयाँ नियुक्तिका लागि लविङ सुरु

mantri-parisad-newskarobar

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भदौ १४ देखि फागुन २ गतेसम्म गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर भएसँगै सातै प्रदेशका प्रमुखसहित झण्डै ३ सय पद जाने भएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएदेखि निर्वाचनपछिसम्म गरेका नियुक्ति वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएपछि झण्डै तीन सय जनाको पद जोखिममा परेको हो ।

देउवा सरकारले गरेका ७ वटै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति खारेज गरिएकाे छ । देउवा सरकारले गरेका नियुक्तिहरुमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सीईओ युवराज भुसाल, कर्जा सुरक्षण निगमका प्रमुख विष्णु मिश्रदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत छन् । उनीहरुको पद खारेज भएको छ ।

देउवा सरकारले चुनाव हारिसकेपछि पनि गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नीकिता पौडेललाई चार वर्षकै लागि देउवा सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।

देउवा सरकार कामचलाउ भइसकेपछि नवगठित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा संगीता भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यस्तै प्राधिकरणकै बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना भन्ने नयाँ संरचना स्थापना गरेर सो पदमा मोरङका सुमन कर्णलाई नियुक्त गरिएको थियो । यसबीचमै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा नरेन्द्रराज बस्नेतलाई नियुक्त गरिएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवले बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा राजकुमार लामा र सदस्य सचिवमा कुयाङछुयाङ दोर्जे लामालाई नियुक्त गरेका थिए । तर कुयाङछुयाङले राजीनामा दिइसकेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा चन्द्रमणि पौडेलको नियुक्ति पनि भदौपछि नै भएको हो । त्यस्तै खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्रप्रसाद लगायत सदस्यहरुको नियुक्ति पनि खारेज भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा नवीनकुमार झाको पद खारेज भएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सेञ्ज लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त चन्द्रसिंह साउदको पद पनि गएको छ । गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरी र अध्यक्ष मीनराज चौधरी, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, पर्यटन बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरिएका दीपक महत, कृष्णबहादुर महरा र अवदेशकुमार यादवसमेत यही निर्णयका आधारमा पदमुक्त भएका छन् ।

बृहत्तर जनकपुर विकास समितिका अध्यक्ष शालिग्राम सिंहको पद पनि गएको छ । यसैबीच युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २३ जिल्लामा राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । उनीहरु पनि सरकार कामचलाउ भइसकेपछि नियुक्त भएका हुन् ।

यसैबीच सरकारले ‘ब्ल्यांकेट’ निर्णय गरेर अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गरेपछि नयाँ नियुक्तिका लागि दौडधुप सुरुभएको छ । सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल स्कट एक्सचेन्ज, गुठी संस्थान, विकास समितिहरु –बौद्धनाथ क्षेत्र, बागमति सभ्यता) चलचित्र विकास बोर्ड, गोरखापत्र संस्थान, कर्जा सुरक्षण निगम, खानेपानी संस्थान, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड लगायतका संस्थाहरुमा नियुक्तिका लागि बुधबारबाटै लविङ सुरु भएको हो ।

प्रकाशित समय १२:५५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु