विद्यमान ७ प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार छ । संघमा पनि नेकपाकै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । संघ तथा ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार हुँदा त्यसले संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता थप्ने सहज अनुमान गरिएको थियो । एउटै पार्टीका नेताहरू एकले अर्कालाई राम्रैसँग बुझेको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सबल पक्ष र सीमाहरू केन्द्र सरकारले राम्रैसँग बुझेको छ ।

केन्द्रमा रहेर मुख्यतः मुलुकको नेतृत्व गरेको र संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने एवं उसकै शब्दमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न सरकारलाई सजिलो थियो । प्रदेश सरकारमा नेकपाकै नेताहरू (प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू) भएकाले संघीयता कार्यान्वयनको बाटो उसका लागि अझ सहज थियो र छ ।

तर, घटनाक्रम अपेक्षाअनुसार अघि बढेन । जसका कारण प्रदेश र संघबीचको सम्बन्ध अपेक्षाकृत देखिएन । संघ र प्रदेशबीच अहिले पनि थुप्रै विषयहरूमा असमझदारी देखिन्छ । त्यस्ता असमझदारीहरू नेकपाले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारले बाहिर त ल्याएका छैनन् यद्यपी भित्र भित्र चर्को असन्तुष्टि रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

खासगरी केन्द्र सरकारमाथि संघीयताको मर्मअनुसार नचलेको तथा अधिकारको केन्द्रीकरणमा लागेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि हुने आधार पनि दिएका छन् । जसका कारण संघीयतासँग फरक मत राख्नेहरूको आवाज बुलन्द भएको बुझ्न गाह्रो छैन । सम्भवतः यीनै घटनाक्रमहरूको पेरिफेरिमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा चर्को रूपमा मुखरित भएको छ ।

७ मध्ये ६ वटा प्रदेशले केन्द्र सरकारको काम कारबाहीप्रती ‘मौन असन्तुष्टि’ जनाएको भए पनि प्रदेश नं. २ ले भने खुलेरै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । प्रदेश-२ मा संघीय समाजवादी फोरमले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । राजपा-फोरम गठबन्धनका तर्फबाट लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन् ।

त्यसो त राउतको पार्टी संघीय सरकारमा पनि सहभागी छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी छन् । अर्थात्, सातै प्रदेशका सरकारसँग संघीय सरकारको ‘राजनीतिक सम्बन्ध’ छ । यस्तो अवस्थामा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको बुझाइप्रति प्रसस्तै असन्तुष्टि छन् ।

प्रदेश-२ ले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐन लगायतका कतिपय विषयमा संघले असन्तुष्टि जनाएको छ भने संघले ल्याएको प्रहरी ऐनमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

प्रदेश र संघबीच कतै गुपचुप त कतै देखिने असन्तुष्टि रहिरहँदा त्यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्ने धेरैको अपेक्षा थियो । मुख्यमन्त्री राउतले त संघीय सरकारका कारण आफूहरूले संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न नपाएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए । जसमा केहीले समर्थन र केहीले उनको आलोचना गरेका थिए ।

यस प्रकारको परिस्थितीमा सत्तारूढ नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार एउटा अभिव्यक्ति दिए संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा । नेकपाकै अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

‘अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तह, प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मको साथ त्यो व्यवस्था गरेको हो त्यो मर्मको साथै कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ? या ति विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैन ?’ शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘प्रदेशमा चाहे त्यो कानुन सम्बन्धी व्यवस्था होस् चाहे सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्था होस्, चाहे आर्थिक बजेटसँग सम्बन्धित कुरा होस्, या सबै व्यवस्था हामी त्यही रूपमा अगाडि बढाउँदै छौं त ? या स्थानीय तहमा जे जस्तो अधिकारको कुरा संविधानले गरेको छ त्यही अनुसार हामीले सिंहदरबारबाट अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापनको कुरालाई समायोजन गर्ने दिसातिर ठिक ढंगले अगाडि बढेका छौं त ? भन्दा प्रश्नचाँही कहीँ न कहीँ हामी त्यसलाई विस्तारै फेजआउट गर्नेतिर त गइरहेका छैनौ ? निक्कै नै गम्भीर यो प्रश्न छ ।’

आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारप्रति लक्षित प्रचण्डको यो टिप्पणी सुरूदेखि नै असन्तुष्टी जनाउँदै आएका मुख्यमन्त्री राउतका पक्षमा ‘राजनीतिक सद्भाव’ का रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । राउतले संघीयता कार्यान्वयनमा पटक-पटक प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले उनको आवाज थप बुलन्द हुनेछ । अर्थात् संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संघीय सरकारसँग पटक-पटक असन्तुष्टि राख्दै आएका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रचण्डको अभिव्यक्तिले ‘राजनीतिक समर्थन’ प्राप्त भएको छ ।

प्रकाशित समय १५:२२ बजे