दुई तिहाई बहुमतको साथमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले आफूलाई झन्–झन् शक्तिशाली बनाउँदै लैजाँदा विज्ञहरुले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासहित ठूला परियोजना आफूमातहत ल्याउने तयारी गरेपछि विज्ञहरुले असन्तोष जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री भएलगतै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरेका उनले अब २५ अर्बमाथिका सबै परियोजना सिधै हेर्ने गरी ऐन निर्माण गराउँदै छन् ।

कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी सहमति दिने क्रममा रहेका बेलामा विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि विकास निर्माणमा अनुभव र दक्षता भएका मन्त्रालयको भूमिका कमजोर हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । कानुन कार्यान्वयनमा आए २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना प्रधानमन्त्रीले सिधै हेर्नेछन् ।

ठूला आयोजना झन् प्रभावित हुन्छन् : पोखरेल
‘प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयलाई ठूला आयोजना रेखदेखकर्ताको रुपमा रहने’ भन्ने व्यवस्थाले ठूला आयोजना निर्माणमा झन् ढिलाइ हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्दा अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका आयोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष रेखदेख गर्नेछन्, रायसुझाव र हस्तक्षेप गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’ आफूप्रति धेरै र अनावश्यक शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले सबै क्षेत्रमा समय दिन नसक्ने पोखरेलले बताए । जसका कारण ठूला आयोजनाको निर्माण झनै सुस्त हुने उनको भनाइ छ ।

शक्ति केन्द्रित गर्ने दुराशयबाट प्रेरित छ : केसी
विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले प्र्रधानमन्त्रीले धेरै संरचनालाई आफैंतिर केन्द्रीकृत गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । ‘नेपालमा जति पनि आयोजना छन्, त्यसको अनुगमन जरुरी छ तर अहिले भने प्रधानमन्त्रीले आफैंमा शक्तिकेन्द्रित गर्ने दुराशयबाट सिधै नाक नसमातेर कान पछाडिबाट नाक समातेको जस्तो अभिप्राय देखिन्छ,’ केसीले न्युज कारोबारसँग भने ।

अहिले नै प्रधानमन्त्री ५० भन्दा बढी संरचनाको प्रमुख रहेको अवस्थामा ठूला आयोजना पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने प्रणाली मुलुकको हितमा नरहेको विश्लेषक केसीले बताए । अस्वस्थताका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले समय दिन नसक्ने उनको बुझाइ छ । ‘उहाँको स्वास्थ्यअनुसार अहिले सक्रियता र खटाइ नै ज्यादै बढी छ, त्यो घटाउनुपर्नेछ, अर्काेतर्फ उहाँ आफैं अनावश्यक भार बोक्दै हुनुहुन्छ, त्यो उहाँको स्वास्थ्यमात्र नभई मुलुकको प्रणालीकै लागि उपयुक्त हुँदैन,’ केसीले भने ।

यस्ता आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत जाँदैछन्
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ कानुन बनेपछि २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अरु ठूला आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता आउने दाबी गरेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्ने जिकिर प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ । यस्तै भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजनाको काममा तीव्रता आउने प्रधानमन्त्रीका सहयोगी बताउँछन् ।

निर्माणमा तीव्रता आउने दाबी
प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आएपछि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी हुने भएकाले अयोजनको गति बढ्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निरन्तर अनुमगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न खाजेका हौं, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला लगानीका आयोजना छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकुन् भनेर यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ उनले न्युज कारोबारसँग भने ।

प्रधानमन्त्री मातहत आयोजना आएपछि, निर्माणको क्रममा कुनै अवरोध आएमा प्रधानमन्त्रीले त्तकाल एक्सन लिएर फास्ट ट्रयाकबाट समस्या समाधान गर्दै कामलाई सुचारु गराउन सक्ने अर्यालले बताए । हाल सरकारले तोकेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । ती बाहेक ठूला लगानीका थुप्रै आयोजना छन् । ठूला आयोजना निर्माणमा धेरै ढिलाइ भइरहेको छ । आयोजना वर्षाैंदेखि नबन्दा आलोचना हुन थालेपछि समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूमातहत ल्याउन लागेको बताइएको छ ।

‘तत्काल कार्यान्वयनमा आउँछ’
आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण कार्य अघि बढिसकेकाले तोकिएका सरकारी निकाय र ठूला आयोजना चाँडै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आउँदैछन्, ठूला आयोजना पनि कानुन बनिसकेपछि मातहतमा आउनेछ ।’

प्रकाशित समय ०८:०४ बजे