गृहपृष्ठ सवारी करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा रिकन्डिसन संघको विरोध

सवारी करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा रिकन्डिसन संघको विरोध

auto-recondition-newskarobar

सवारी करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको नेपाल अटोमोबाइल रिकन्डिसन संघले विरोध जनाएको छ । कुनै पूर्व जानकारी विना एकैपटक सवारी करमा नयाँ प्रावधान साखिएको भन्दै संघले प्रदेश ३ का भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को राजस्व तिर्न बाँकी भएमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनासाथ शतप्रतिशत थप कर तिर्नुपर्ने प्रावधानको संघले विरोध गरेको हो । यसबाट सो अवधिमा राजस्व तिर्न बाँकी भएका व्यक्तिगत सवारी धनीका साथै रिकन्डिसन बाइकको कारोबार गरिरहेका व्यवसायीलाई समेत गम्भीर असर पुग्ने संघको ठहर छ ।

साउन १ देखि लागू हुने गरी प्रदेश सभा राजपत्रको सि.नं. १७६ को खण्ड (घ) मा जरिवानासम्बन्धी महलमा ‘त्यसपछि सो आर्थिक वर्ष नाघेमा पाँच वर्षसम्म दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।

व्यवसायीसँग प्रशस्तै पुराना बाइक भएको र कतिपयको राजस्व तिर्न बाँकी भएको अवस्थामा एकैपटक धेरै राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ । संघका महासचिव दिनेश महतका अनुसार यसबाट सवारी साधन प्रयोगकर्ता सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित भई करको दायराबाट टाढा रहने अवस्था आउने तथा बढी करको भारले नवीकरण नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

संघले साविकको व्यवस्थामा म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र जरिवाना छुट भएकोमा सो व्यवस्था हटाई म्याद समाप्त हुनुअगावै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आमप्रयोगकर्तामा व्यावहारिक कठिनाइसमेत हुने भएकाले सो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी हालको परिवर्तित व्यवस्थामा रङको स्वरुप परिवर्तन गर्दा प्रदेश ३ को हेटौंडा कार्यालयबाट नै गर्नुपर्ने भन्ने रहेको र कुल कारोबारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार काठमाडौंबाट नै भइरहेको अवस्थामा भौगोलिक दूरीका कारण थप कठिनाइ हुने र लागतसमेत बढ्ने भएकाले सम्बन्धित कार्यालयबाट नै सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिनसमेत संघले अनुरोध गरेको छ ।

प्रकाशित समय २०:५५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु