सर्वोच्च अदालतले मोनोरेल कम्पनीलाई मोनोरेल सञ्चालनसम्बन्धी जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मोनोरेल कम्पनीलाई रेल सञ्चालनसम्बन्धी विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

मोनोरेल कम्पनी प्रालिले मोनोरेल सञ्चालनका लागि दाबी गरे पनि लगानी बोर्डबाट औपचारिक निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले निर्णय हुनुअघि सो दाबी कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनेगरी आदेश दिइएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।

मोनोरेल प्रालिले आयोजना प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक बजेट १० करोड रुपैयाँको बंैंक ग्यारेन्टी देखाउन नसकेपछि बोर्डले मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न स्वीकृति दिएको छैन । सरकारले काठमाडौंमा मोनोरेल संचालन गर्र्ने योजना अघि सारे पनि त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने कम्पनी छनौट प्रक्रिया अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

प्रकाशित समय १८:४६ बजे