महिलाहरुलाई प्रजनन् अधिकार प्राप्त छ । यो महिलाहरुको आधारभूत र नैसर्गिक अधिकार पनि हो । अनिच्छित गर्भधारण भएमा सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । तर, त्यसका पनि केही मापदण्डहरु छन् ।

मूलतः गर्भपतन एउटा आकस्मिक घटना हो, नियमित होइन भन्ने सरकारी मानसिकता देखिन्छ । त्यसैले पनि अनिच्छित रुपमा रहेको गर्भलाई सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, यो व्यवस्थाको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधन मान्नु किमार्थ उपयुक्त हुँदैन । तर, परिस्थिति त्यस्तो मात्र छैन, जस्तो सरकारी बुझाई छ ।

प्रजनन् अधिकार महिलाको भएकाले अनिच्छित गर्भपतन गराउनका लागि सुरक्षित गर्भपतनलाई सरकारले निर्देशिका जारी गरेर नै व्यवस्थित गरेको छ । निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन, गर्भपतनको जनचेतना, गर्भपतन गराउने आधिकारीक संस्था लगायतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, विश्लेषणात्मक रुपमा हेर्दा यी सबै ‘दुर्घटनाबस रहेको गर्भलाई सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउने’मा केन्द्रित देखिन्छ ।

सम्भोग जीवित प्राणीको आवश्यकता हो । कुनै पनि जीवित प्राणी सम्भोगबाट टाढा छैनन् । तर, सम्भोगमा सावधानी अवस्थ नअपनाउँदा गर्भपतन गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा बलात्कारजस्ता घटनाका कारण पनि गर्भपतन गराउनु बाध्यता हुन्छ । सम्भोगमा साबधानी नअपनाउँदा निम्तिने समस्या मध्येको एक हो गर्भपतन । अर्थात् सम्भोगमा सावधानी नअपनाउँदा यो अभिसाप पनि हुने गरेको छ । किनकि जानकारहरु भन्छन् गर्भपतन् शतप्रतिशत सुरक्षित विकल्प होइन ।

के गर्भपतनपछि महिला सुरक्षित र स्वास्थ वातावरणमा बाच्न सक्छन् ? गर्भपतन गराएका महिलाले कुनै किसिमको शारीरिक तथा मानसिक समस्या झेल्न पर्दैन ? शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वास्थ जीवन बिताउन सक्छन् ? यी प्रश्नहरु नेपाली समाजको खुला पनसँगै टड्कारो बन्दै गइरहेका छन् ।

कस्तो छ गर्भपतनको अवस्था ?
सुरक्षित गर्भपन गर्न कानुनी मान्यता दिइएपछि गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या बढेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा गर्भपतन गराउनेको संख्या १,०५,००० छ । यो संख्या २०७२/७३ मा आइपुग्दा घटेर ८९,२१४ पुगेको विभागको तथ्यांक छ । तर, २०७३/७४ भने यो संख्या पुनः उकालो लागेर ९६,४१७ पुगेको छ ।

पछिल्लो समयमा गर्भपतनको संख्या बढेको छ । विभागको यो तथ्यांक नेपाल सरकारको आधिकारिक तथा मान्यता प्रप्त संस्थाहरुमा आएर गर्भपतन गराउनेको हो । उक्त सीमाभन्दा बाहिर हुने गरेका र भएका गर्भपतनको तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

बिगत एक दशको सरकारी रिपोर्ट हेर्दा गर्भपतन गराउनेको संख्या घटेको भन्न सकिन्छ । प्रत्येक एक हजार गर्भवती महिला मध्ये ४२ जनाले गर्भपतन गर्ने विभागको तथ्यांक छ । तर, यो तथ्यांक पनि आधिकारीक मान्यता प्रप्त गर्भपतन सेवा दिने संस्थाबाट भएका गर्भपतनसँग मात्र सम्बन्धित छ ।

निजी मेडीकल तथा स्वास्थ्य संस्थाको धेरै रिपोर्ट भने सरकारी निकायलाई उपलब्ध छैन, गराइएको हुँदैन । डा. सस्मी मानन्धरका अनुसार सामान्यतया २२ हप्ता सम्मको अवस्थामा बच्चा फालेमा त्यसलाई गर्भपतन मानिन्छ ।

यस्तो छ गर्भपतनको कानुनी व्यवस्था
कानुनत १२ हप्ता सम्मको गर्भ सुरक्षित रुपमा पतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै हाडनाता करणी, बलात्कार जस्ता कार्यबाट रहन गएको गर्भ १८ हप्ता सम्म तथा गर्भपतन नगरेको खण्डमा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार कुनै पनि बेला गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर गर्भवती महिलाको इच्छा तथा मन्जुरी विपरित गर्भपतन गर्न गराउन पाइने छैन । लिङ्गको पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा १ बर्ष सम्म कैदको सजाए हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

कति छन् गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्था ?
नेपालमा गर्भपतनको सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाको सख्या कति छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । तर आधिकारिक मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाको संख्या भने १,३४२ रहेको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा.आरपी बिच्छाले जानकारी दिए ।

बिच्छाका अनुसार यो गर्भपतन गराउने संस्थाहरुको आधा संख्यामात्र हो । आधा गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्था अहिले पनि गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाई छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन पूर्ण रुपमा निःशुल्क हुँदा हुँदै पनि सामाजिक सांस्कृतिक कारणले महिलाहरुले गोपनियता बढी हुने मान्यताका साथ गैरकानुनी स्वास्थ्य संस्था रोज्ने गरेको डा. बिच्छाले बताए । गर्भपतन सेवामा पूर्ण रुपमा गोपनियता हुने हुदाँ कसैले पनि सङकोच नमानी सरकारी सस्थामा आएर निःशुल्क सेवा लिन पनि उनको आग्रह छ ।

गर्भपतन पछि महिलामा पर्ने असर
महिलाले गर्भपतन इच्छा र बाध्यताका कारण गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा योजना र चाहाना विना नै गर्भधारण हुने भएकाले उनिहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्भपतन गर्ने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा महिलाले दुई ओटा अवस्थामा गर्भपतन गराउछन् । गर्भ रहेको सुरुको अवस्थामा र बच्चाको लिङ्ग पहिचान भइसके पछिको अवस्थामा ।

गर्भपन औषधीको सेवन मार्फत र सर्जिकल गरेर गराउने गरिएको पाइन्छ । सामान्यतय सर्जिकल गर्दा धेरै समस्या नभए पनि औषधी सेवन गरेर गर्भपतन गर्दा शारीरिक कमजोरी, दुर्बलता, बिभिन्न किसीमको रोगको संक्रमण, पाठेघरमा संक्रमण, पूर्ण रुपमा गर्भपतन नहुने, अत्यधिक मात्रामा पेट दुख्ने, अत्यधिक रगत बगेर रक्त अल्पता हुने, पुनः बच्चा नहुने सम्भावना बढ्ने, पाठेघर प्वाल हुने सम्भावना बढी हुने, ज्वारो आइरहने जस्ता असर हुने डा. सस्मी मानन्धरको भनाई छ ।

बाध्यताले गर्भपन गर्नेहरुमा शारीरिक मात्र नभइ मानसिक समस्याहरु पनि आउँछ । मानसिकरुपमा विक्षिप्त हुने, बेला बेलामा अनायसै रुने, कराउने, टोलाउने लगाएतको समस्य आउने डा. मानन्धरको भनाई छ ।

किन छैन निजी स्वास्थ्य संस्थाको रेकर्ड
स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण एक पाटो भनेको नीजि स्वास्थ्य संस्था हो । जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा सहजै पहुज राख्नका लागि निजि स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर सरकारले नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेको छैन ।

सरकार निजि स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्यको साटो बिभिन्न एनजीओ तथा आइएनजीओसँग सहयोगको यचना तथा सहकार्य गर्छ । यसरी अगाडि बढ्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको समस्याको केही समाधनत होला तर यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्याको समाधन तिर भने लैजाँदैन ।

समन्वयनको कमीको कारण गैरकानुनी रुपमा गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न नसकेको परिवार कल्याण महाशाखाका डा. बिच्छाको तर्क छ । नियामक निकायहरुबीच सन्वयनको कमी रहेको उनी स्वीकार्छन् । ‘यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलको मात्र विषय होइन, गृह, कानुन मन्त्रालयको पनि विषय हो,’ उनले भने, ‘तर एक आपसमा समन्वयनको कमी छ ।’

प्रकाशित समय ०९:५९ बजे