निर्वाचनका बेला ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकार’ भन्ने नारा सबै प्रतिनिधिको मुखमा झुन्डिएको थियो । तर, मतदातालाई मख्ख पार्दै चुनाव जितेको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

कर्मचारी तथा कानुन अभावलगायत समस्याका कारण स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीले कामका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विराटनगर महानगरपालिका–५ को कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी १२ जना हुनुपर्नेमा तीनजना मात्र छन् । कार्यालयमा उपल्लो कर्मचारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तल्ला तहका कर्मचारीले सम्हाल्नुपरेका छ, जसका कारण सेवाग्राहीको काममा ढिला हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

कर्मचारीकै अभावमा सेवाग्राही एउटा सानो कामका लागि पनि घण्टौ वडा कार्यालयमा बस्न बाध्य छन् । थोरै जनाले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले समयमा काम नसकिएको कर्मचारीले बताउने गरेको वडा नम्बर ५ का सेवाग्राही ईश्वरीबहादुर शाहले बताए ।

कार्यालयका प्रायः सबै काम कम्युटर प्रणालीबाट हुन्छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक इन्टरनेटको समस्या छ । कतिबेला आउँछ–जान्छ, टुङ्गो हुँदैन । सिफारिस बनाउन मंगलबार वडा कार्यालय पुगेका शाहले भने, ‘एउटा सिफारिस बनाउन आएको आज नेट नचलेकाले काम हुँदैन अरे !’ महानगरका अन्य वडामा पनि कर्मचारी अभाव र प्राविधिक समस्याका कारण सेवाग्राही त्यसै घर फर्कन बाध्य हुने गरेका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिका–५ का अध्यक्ष मीनकुमार आचार्य कर्मचारी अभावका कारण सेवामा ढिलासुस्ती भएको स्वीकार्छन् । ‘वडामा १२ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर तीनजनाले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार पनि छैन ।’ दक्ष प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘हामीले सिफारिसका सबै काम इन्टरनेटबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, आज इन्टरनेट नचलेका कारण वडाका सबै काम ठप्प छन्,” वडाध्यक्ष आचार्यले भने ।

सरकारले आवश्यक कर्मचारी नखटाएको र स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्न पनि नदिएका कारण समस्या भएको बताए । कर्मचारी समायोजन, ऐन निर्माण, प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी पूर्ति नगर्दासम्म समस्या यस्तै रहिरहने आचार्यले बताए ।

वडा कार्यालयले अधिकार नै पाएनन्
सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीका साथ अधिकार दिइएको छ भने वडाहरूलाई चाहिँ नियमित काम–कारबाहीका धेरै अधिकार दिएको छ । लिखित रुपमा सरकारले वडा कार्यालयलाई ३८ वटा अधिकार दिएको छ तर ती सबै अधिकार कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सरकारले दिएका सिफारिस र प्रमाणितका ३८ अधिकारमध्ये आफूहरुले १०–१५ वटा अधिकारमात्र पाएको वडाअध्यक्ष आचार्यले बताए । प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन ढिलो गर्दा प्रदेशले दिने अधिकार नपाएको उनले गुनासो गरे ।

निर्वाचित भएपछि के–के काम भए
कर्मचारी र विभिन्न प्राविधिक समस्या भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । यस्ता समस्याले नियमित काममा समस्या उत्पन्न भए पनि विकासका काममा भने असर नपु¥याएको वडाध्यक्ष आचार्य दाबी गर्छन् । ‘२० वर्षपछि निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि जनताले ठूलो अपेक्षा राखेकाले अपेक्षाअनुरुप काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर अपेक्षाकृत नभए पनि स्थानीय तह विकासमा केन्द्रित छन् ।’

वडाका विभिन्न सडकको काम भए पनि विजुली र फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा आफू नै सन्तुष्ट नभएको उनको भनाइ छ । फोहोर व्यवस्थापनमा आफूहरुले प्रत्यक्ष काम गर्न नपाएको र महानगरले सहकार्य गरेको बेस्ट म्यानेजमेन्टले पूर्णरुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले बताए ।

कस्तो छ वडाको राजस्व र कर व्यवस्था
विराटनगर महानगरपालिकाले वडा नम्बर ५ लाई वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको छ । वडाध्यक्ष आचार्यले आर्थिक वर्षको सुरु नै भए पनि राजस्व संकलन सन्तोषजनक भएकाले लक्ष्यअनुरुप उठ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले वडा कार्यालयबाट हाल दैनिक ३० हजारको अनुपातमा राजस्व संकलन भइरहेको जानकारी दिए ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्थानीय तहाम चर्को कर असुली गर्ने गरेको सुनिए पनि विराटनगरमा भने चर्को कर नलगाइएको उनले दाबी गरे । अरु क्षेत्र पहिले जस्तो भए पनि जग्गामा भने तुलनात्मक रुपमा केही कर बढेको उनको भनाइ छ । ‘वडाले पञ्जिकाको दर्ता ३५ दिनभित्र निःशुल्क रुपमा गर्ने, नागरिकताको सिफारिस निःशुल्क गर्ने गरेको र नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिसका लागि भने ६० रुपैयाँ लिने गरेको छ,’ वडाध्यक्ष आचार्यले भने ।

त्यस्तै, वडाले ‘क’ वर्गका जग्गाको सिफारिसमा प्रतिकठ्ठा १ हजार ५ सय रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका जग्गाको सिफारिसमा १ हजार, ‘ग’ वर्गका जग्गाको सिफारिसमा ७ सय ५०, ‘घ’ वर्गका जग्गाको सिफारिसमा ५ सय र अन्य जग्गाका लागि ७ सय ५० रुपैयाँ कर लिने गरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय १७:०३ बजे