• सय दिनमा अभूतपूर्व काम : मुख्यमन्त्री पोखरेल

बुटवल– प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सीमित साधन र स्रोतका बीच पनि प्रदेश सरकारले अनगिन्ति काम गरेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले एक सय दिनमा गरेका कामका सम्बन्धमा जानकारी गराउन आज बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संवैधानिक दृष्टिले धेरै काम गर्न नसके पनि परिस्थितिका दृष्टिले सीमित साधन स्रोतको उपयोग गरी अभूतपुर्व काम गरेको दाबी गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकार प्रदेशको अवस्था, सीमा र विकासको योजनामा स्पष्ट भएकाले कुनै अलमल वा दुबिधामा नरहेको उनले स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले प्रादेशिक योजना आयोगले आवधिक योजना बनाइरहेकाले आगामी वर्षदेखि योजनाबद्ध विकास गर्ने आश्वासन बाँडेका छन् ।
प्रदेशको नाममा समस्या नभए पनि स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा पेचिलो विषय भएकाले हतार नगरिएको उनको भनाइ छ । ‘स्थायी राजधानीमा सहमति जुटाउने कुरा पेचिलो विषय हो, यसमा समय र मेहनत दुबै लाग्छ,’ उनले भने, ‘अर्को वर्षसम्म नाम टुंगो लाग्छ ।’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारले एक सय दिनमा गरेका ४७ बुँदे कामको विवरण सार्वजनिक गरे ।

यी हुन् सय दिनका ४७ काम ?
१. सीमित साधन स्रोतका बाबजुद ६ वटै मन्त्रालय स्थापना भई विधिवत रुपमा कार्य सञ्चालन ।
२. छोटो समयमा चालू आव २०७४/२०७५ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिका साथ पारित ।
३. छोटो समयमै चालू आव २०७४/२०७५ को बजेट प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ।
४. प्रदेशको स्थिति पत्र तयार गरी प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक ।
५. प्रदेश सुरक्षा समिति गठन गरी कार्यआरम्भ ।
६. प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र संगठन संरचनासहितको आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग छलफल गरी आधार तयार गरिएको ।
७. देहायका कानुन तयार र चारवटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएको
– प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४
– प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४
– प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७४
– प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
– प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
– प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
– प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
– आर्थिक कार्यविधि ऐन
– प्रदेश विनियोजन ऐन २०७४
– प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ।
– सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि ऐन

८. गठन आदेश तथा नियुक्तिसम्बन्धी
– प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको आदेश, २०७४ स्वीकृत गरिएको र आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति ।
– प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७४ स्वीकृत गरिएको र सो आयोगमा उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति ।
– मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्ति ।
– मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति ।
९. प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदमा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेस ।
१०. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकका लागि सैद्धान्तिक सहमति ।
– प्रदेश स्तरीय नीति तर्जुमा गोष्ठीहरु सञ्चालन गरी वन नीति, वाणिज्य नीति, आपूर्ति नीति, औद्योगिक नीति, पर्यटन नीतिको मस्यौदा तयार ।
– प्रदेशस्तरीय वन ऐन निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायसँग परामर्श ।
– प्रादेशिक मल ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार गरी प्रदेश कानून मस्यौदा तर्जुमा तथा सुझाव आयोगमा पठाइएको, बिउविजन, बिषादी र सहकारी ऐनका मस्यौदा तयार ।
– कृषि अनुदान कोष, सहकारी विकास कोषको कार्यविधि निर्माणका क्रममा रहेको ।
११. प्रदेशको आवद्यिक योजना तयार गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना तर्जुमा समिति गठन भएको । योजना तर्जुमाको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुसंग पत्राचार गरि परियोजना संकलन भइरहेको ।
१२. सबै मन्त्रालयहरूमा प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी तोकिएको ।
१३. मन्त्रालयहरूमा सिसिटिभि जडान भएको र वेबसाइट निर्माण भएको ।
१४. प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिएको ।
१५. प्रदेश सञ्चित कोषको स्थापना भई सञ्चालनमा आएको ।
१६. प्रदेश स्तरमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई कार्य गरिरहेको
१७. स्रोत अनुमान समितिको गठन भई आव २०७५/०७६ को स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन तयार ।
१८. विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रदेश सभामा पेस ।
१९. प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरूसँग योजना तथा बजेट सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया सम्पन्न ।
२०. आव २०७५/७६ को प्रादेशिक योजना तथा बजेट निर्माण सम्बन्धमा नेपालगञ्ज र दाङमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, पत्रकारहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल, अन्तर्क्रिया सम्पन्न ।
२१. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना भई कार्य सञ्चालन ।
२२. प्रदेश कर तथा गैरकरसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार ।
२३. अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण विधेयकको मस्यौदा तयार ।
२४. समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिको मस्यौदा तयार ।
२५. २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल चैत्र मसान्तसम्म प्रदेशभित्र दिने सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी पेस ।
२६. विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको ।
२७. गत आवमा यस प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा भएका विपद्सम्बन्धी घटनाको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको ।
२८. आईटी पार्क निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको ।
२९. जगदीशपुर जलाशय कपिलवस्तुको संरक्षणका लागि जैविक विविधता उद्यान बनाउने कार्ययोजना तयार ।
३०. तराईका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू ।
३१. शैक्षिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न भागमा वनस्पती उद्यान, प्राणी उद्यान भौगर्भिक उद्यान जडिवुटी उद्यान र बहुद्देश्यीय उद्यान निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू ।
३२. लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।
३३. लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।
३४. प्रदेशभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन भइरहेको ।
३५. प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।
३६. रासायनिक बिषादीको विकल्पसम्बन्धी अध्ययन सुरू ।
३७. कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अवस्था र सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यविधि तयार ।
३८. कृषिसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणसम्बन्धी कार्य गरिएको ।
३९. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोलार सिस्टम जडान ।
४०. स्थानीय तहहरुका केन्द्रसम्म राजमार्ग र सहायक राजमार्गबाट सडकको दुरी, सडकको प्रकृति (कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची) तथा पहुँच नै नभएका स्थानीय तहहरुको पहिचान तथा लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न ।
४१. केन्द्रले तयार गरेको सडक, खानेपानीको डीपीआरको सूची संकलन ।
४२. प्रदेशभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यप्रगति तथा वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार ।
४३. प्रदेश प्रवेशद्वार निर्माणको लागि अध्ययन, डिजाइन, ड्रइङ, इस्टिमेट गर्न कन्सल्ट्यान्ट छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
४४. शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, युवा खेलकुद, संस्कृति, श्रम र सरसफाइसम्बन्धी विषयको वर्तमान अवस्था झल्कने गरी स्थिति पत्र तयार गरिएको ।
४५. नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वय तथा संयुक्त आयोजनामा ‘म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ– मेरो वर्ष २०७५’ अभियान शुभारम्भ ।
४६. यस प्रदेशमा स्वास्थ्य र बालअधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा पैरवी कार्यक्रम सम्पन्न ।
४७. सामाजिक विकास मन्त्रालयको समग्र पक्ष झल्किने गरी ब्रोसर तयार गरिएको ।

प्रकाशित समय १६:५६ बजे