काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो अन्तिम औपचारिक भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सन् २००६ जुन ६ तारिखमा भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट भएको द्विपक्षीय बैठकमा कोइरालाले छोटो संबोधन गर्दै समकक्षी मनमोहन सिंहलाई भने, ुअन विहाल्फ अफ माइ टिम, आवर फाइनान्स मिनिस्टर ९डा रामशरण महतलाई देखाउँदै० विल एक्स्प्लेन मोर। रिमेम्बर वन थिङ हि इज भेरी कन्जरभेटिभ।ुकोइरालाले महतलाई कन्जरभेटिभ भनेपछि हलभित्र हाँसोको फोहोरा छुट्यो। दुई प्रधानमन्त्रीका अगाडि हलमा उपस्थित कसैले पनि हाँसो रोक्न सकेनन्।

वातावरण शान्त भएपछि सिंहले जवाफ फर्काए, ुइट्स ए फेट अफ एभ्रि फाइनान्स मिनिस्टर। उनले यो भनार्इ उधृत गर्दै सुनाए, ुइफ समवन सेज गुडमर्निङ फाइनान्स मिनिस्टर, दि फाइनान्स मिनिस्टर सुड रिप्लाई नो मनी।ु सिंहले थपे, अर्थमन्त्री ुनो म्यानु नै हुनुपर्छ। उनै मनमोहन सिंह भारतको अर्थमन्त्री हुँदै दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भए।

एस म्यानु ज्ञानेन्द्र कार्की
नयाँ सरकार गठनसँगै अब कस्तो अर्थमन्त्री बन्नेछन् भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री, उनको टिम र बाँकी मन्त्रीहरुका एस म्यानु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको उत्तराधिकारीका रुपमा ढुकुटी सम्हाल्न को जाने भन्ने बारेमा कौतुहलता छ।

कार्की अर्थमन्त्री भएपछि ढुकुटीलार्इ खुला छाडे। अर्थमन्त्रालयको कमान सम्हालेपछि ढुकुटीको मुठ्ठी कस्नुपर्नेमा उनले खुला छाड्दा मुलुककोअर्थव्यवस्थालार्इ दीर्घकालिन रुपमा भार पर्यो। मन्त्रीहरुले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयमा मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावमार्फत फुर्मासी प्रस्ताव पेश गर्दा उनले कुनै प्रस्तावमा पनि बिमती जनाएनन्।

अरु मन्त्रालय भन्दा अर्थ थिती बसेको मन्त्रालयमा गनिन्थ्यो। तर पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आदेश कार्यान्वयन गर्दा थिती समेत भत्कियो। शालिन र स्वार्थरहित भएपनि कार्की आदेश पालक बन्दा अर्थमन्त्रालयभित्र बेथितीले जरा गाड्यो।अरु मन्त्रालयले ल्याएको फुर्मासी कार्यक्रमलार्इ कार्कीले सदर गराए। अर्थमन्त्रालयमा हरेक निर्णयमा कार्की साक्षी बनेर असफल अर्थमन्त्रीको टीका मात्रै लगाए। राजस्व प्रशासन सुधारका लागि सामान्य काम समेत अघि बढाएनन्।

राजस्व चुहावट गर्ने कर्मचारीलार्इ कारवाही नगरी पुरस्कृत गरियो। एनसेलको पूँजीगत लाभकर र लाभांशको विषयमा सर्वोच्चको निर्णयको पुनरावलोकन गर्न समेत कार्कीले रोक्न खोजे।ुअर्थतन्त्रको माया अर्थमन्त्रीले नै गर्ने हो। पैसा कहाँबाट ल्याउने, कसरी खर्च गर्ने र मुलुकको ढुकुटी कसरी जोगाइराख्ने भन्ने चिन्ता अर्थमन्त्रीलाई हुनुपर्नेमा अहिले त बाँड्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र कंलकको टिका लगाउनुभयो,ु कांग्रेस निकट एक अर्थविद भन्छन्।

कार्कीलाई स्रोतको हिसाब गर्ने झण्झट सहनु परेन। उनी आउँदा पूर्ववर्ती कृष्णबहादुर महराले बजेट ल्याइसकेका थिए। साढे ८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने प्रस्तावदेखि स्वास्थ्य मन्त्री दीपक प्रस्तावलार्इ सहज रुपमा स्वीकार गरे।

सरकारले बनाएको आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार स्रोतमाथि दायित्व पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको लिखित सहमति विना अघि बढ्न मिल्दैन। तर अर्थमन्त्री कार्कीले यी विषयमा मन्त्रीहरुलाई कन्भिन्सर गराउन चाहेनन्। राज्य कोषबाट पैसा बाँढ्दा लोकप्रिय भइने र चुनाव जित्न सहज हुने आँकलन गरी उनी सस्तो प्रचारबाजीमा रमाए।

अब कस्तो रु
प्रधामन्त्री केपी ओलीको प्रमुख सारथीको रुपमा आउने अर्थमन्त्रीका सामू चुनौतीका चाङ छन्। देउवा सरकारले मनपरी रुपमा चलाएको ढुकुटीलार्इ बाँध्नुपर्नेछ।

मुठ्ठी फुकाउनेलार्इ होइन कस्नेलार्इ अर्थमन्त्रीका रुपमा ल्याउन सकेमा ओलीको कार्यकाल सहज हुनेछ। बाम गठबन्धनले आर्थिक समृद्धिको नारा उरालेर जनमत पाएको हो। आर्थिक समृद्धिका लागि स्रोत आवश्यक पर्छ। तर संघियता कार्यान्वयनसँगै थपिएका व्ययभारबाट उम्कन सहज छैन। स्रोतमाथि अनावश्यक दोहन र हस्तक्षेप रोक्ने ल्याकत समेत राख्नुपर्छ। सरकारको स्रोत बढाउन राजस्व प्रशासनलार्इ चुस्त र दुरुस्त राख्न आवश्यक छ।

कर फर्छ्यौट आयोग,एनसेल कर प्रकरण र भ्याट असुलीको ग्राफ निराशाजनक छ। एनसेल कर प्रकरणमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र कृष्णबहादुर महरा र कार्कीसमेत चुकिसकेका छन्। राज्यको स्रोत दोहन गरेर आफ्नो ढुकुटी भर्ने काम रोक्न सक्नुपर्छ। राम्रा र कर प्रशासनमा निष्कलंक कर्मचारीलार्इ राजस्व प्रशासनमा पठाउनुपर्छ।

ुअहिलेको निर्णयले भविष्यमा के प्रभाव पार्छ भन्ने सोच्न नसक्ने हो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। सबैभन्दा धेरै गम्भीर हुनुपर्ने अर्थमन्त्री नै हो। तर अहिले त्यस्तो देखिएन, ती अर्थविद् भन्छन्, ुपछिल्ला केही निर्णय अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा पुर्यायउने खालका छन्। यस्तो निर्णय सच्याउने आँट अबको अर्थमन्त्रीमा हुनुपर्छ।

कस्तो सारथी खोज्दैछन् ओली
अर्थमन्त्रीका विषयवस्तुमा ज्ञान भएका र मुठ्ठीकस्ने अर्थमन्त्री चाहिन्छ।राजनीतिक आधारमा अर्थमन्त्रीको पगरिमात्रै गुथ्ने हिसाबले ल्याउनु ओलीका लागि घातक हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीलेनै अर्थमन्त्री राख्ने प्रचलन अनुसार एमालेबाटै अर्थमन्त्री हुने सम्भावना बढी छ।अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीमा र्इश्वर पोखरेल,प्रदीप ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेको नाम चर्चामा छ।ओली गुटमै रहेकाले र्इश्वर र प्रदीप पहिलो रोजार्इमा छ।माधव पक्षबाट अर्थमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन सुरेन्द्र।

ठूलो खर्चको दबाब
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अब तीन महिना समय बाँकी छ। अर्थ मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनअनुसार अबको बाँच वर्षमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा चाहिन्छ।

जुन अहिलेको बजेट प्रणालीभन्दा अतिरिक्त माग हो। विकासका आयोजनाको ठुलो माग, स्थानीय तह र प्रदेशका लागि दिनरपर्ने अनुदान र त्यसको विपरित कमजोर राजस्व परिचालन अबको अर्थमन्त्रीका लागि मुख्य चुनौति बन्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्यको बुझाई छ।

सरकारी खर्चको वृद्धिको तुलनामा राजस्व असुली कमजोर छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु खर्च राजस्वले धान्न सक्ने अवस्था छैन। सात महिनामा बजेट घाटा ७० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। व्यापार घाटा ६ महिनामा पाँच खर्ब पुगेको छ। रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ऋणात्मक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको असर आफ्नो लगानीयोग्य रकमसम्म परेको छ। त्यसैले भाबी अर्थमन्त्रीले थैली कस्न सकेन भने त्यसको अपजसको भारीसँगै समृद्धिको सपनाको असफलतालार्इ समेत बोकेर बाहिरिनुपर्नेछ।
साभार ः विजमाण्डु

प्रकाशित समय ०७:४४ बजे