बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यासको चौतर्फी विरोध भएको छ । भदौ २५ गतेबाट भारतको पुनेमा आयोजना हुने सैन्य अभ्यासले नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्ने भन्दै विरोध भएको हो । काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भएको सहमतिको मसी सुक्न नपाउदै सत्तारुढ दलकै नेताहरुले आलोचना गरेका हुन् ।

सम्मेलनलगत्तै बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच हुन लागेको सैन्य अभ्यासको पूर्व सन्ध्यामा संविधानको मर्मविपरित भएको धेरैले जिकिर गरेका छन् । राष्ट्र हित विपरीत बहुराष्ट्रिय संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भनेर गरिएको सहमतिमा सरकारले गल्ती गरेको सत्तारुढ तथा बिपक्षी दलका नेताहरुको दाबी छ ।

नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) का नेता भीमबहादुर रावलले बिमस्टेक वैठकमा भएको बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यास गर्ने निर्णयबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा रावलले भने ‘संविधानको हित विपरीत र पार्टीको नीति विपरीत कुनै सम्वाद, छलफल र बहस नगरिकन राष्ट्रियताको हितविपरीत यसरी सरकारले निर्णय गर्नुले सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।’

सरकारले राष्ट्रहितमा पनि असर पार्ने खालेको यो निर्णयविना छलफल हतारमा निर्णय गरेको उनको दावी छ । ‘सरकारले यस्तो राष्ट्रहितमा आघात पर्ने खालका काममा कुनै छलफल नगरिकन हठाहतमा किन निर्णय गर्यो ? सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसको जवाफ दिनुपर्छ’ उनले भने ।

अब हुने भनिएको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीचको सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास हो । यस प्रकारको अभ्यासमा भाग लिने नेपाली सेनाको परम्परा रहेको पाइँदैन । सरकारको सैन्य अभ्यासमा भाग लिने निर्णय संशयपूर्ण रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले बताए ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा असंलग्न राष्ट्रले अंगीकार गरेको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मार्ग दर्शनका रुपमा लिएको परिपे्रक्ष्यमा कुनै सैन्य संगठनको सदस्य हुनु नेपालको लागि हानी हुनसक्ने तर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ तर सरकार सकेन ।’

परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालिसकेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाईसकेका छन् । सत्तारुढ दलका प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्रुटिपूर्ण सहमति भएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । सार्वजनिक रूपमा नबोलेका उनले पार्टीको आउँदो बैठकमा यो विषयमाथि गम्भीर ढंगले कुरा उठाउने तयारी गरेका छन् ।

सरकारले भने संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल र नेकपाले लिएको अहिलेसम्मका परराष्ट्र नीतिभन्दा भिन्न खालको भएको बताउदै आएकोछ । यस क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक प्रकोपको उद्धारलगायतमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सैन्य अभ्यास गर्न लागिएको सरकारको दाबी छ ।

भारतीय संचार माध्यम ‘द हिन्दु’ले जेष्ठ २८ गतेको अंकमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने उल्लेख गरेको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमलाई उदृत गर्दै नेपाली सञ्चार माध्यममा पनि सैन्य अभ्यासका विषयमा समाचार प्रकाशनमा आएको थियो ।

तर, बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सम्बोधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त सैन्य अभ्यासको कुरा उठाएपछि नेपालमा यस विषयमा विभिन्न कोणबाट टीकाटीप्पणी सुरु भईसकेको थियो । भोलीपल्ट सम्मेलनको अन्तिम दिन यस विषयमा निर्णयले भएपछि आलोचना तिब्र बनेको छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यमले संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई ‘वार गेम’को संज्ञा दिएको छ । यता नेपाल सरकारले सैन्य अभ्यासलाई प्रति–आतंकवादविरुद्ध र प्राकृतिक प्रकोपमा उद्दार गरिने सैन्य अभ्यासका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

प्रकाशित समय १८:५१ बजे