काठमाडौं- नेपाल-भारत सम्बन्धका थुप्रै आयाम छन् । एकातिर राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध र अर्कातिर सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धले हामी जेलिएका छौं । भारतीय ‘ठालु प्रवृत्ति’का कारण राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धमा दरार सिर्जना हुँदै जाँदा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध ‘मलम’ बन्ने गरेको छ । जस्तो कि वैशाख २८ र २९ गते सम्पन्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको अन्तर्य भारतको कर्णाटक राज्यमा हुने विधानसभा चुनावको प्रचारसँग जोडिएको छ । तर, नेपालका जनकपुर र मुक्तिनाथको दर्शन गरेर मोदीले सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलार्इ विशेष महत्व दिएको कुरालार्इ भने नकार्न सकिन्न ।

भारतले नेपालबाट के चाहन्छ भन्ने विषयमा अनेक बहस हुने गरेका छन् । तर, नेपालले चासो राखेका कैयन् विषयमा भारतीय पक्षबाट बेवास्ता भइरहेको छ भन्ने आधारहरू धेरै छन् । भारतीय पक्षको यस्तै बेवास्ताका कारण नेपाल-भारत सम्बन्धमा पटक-पटक अविश्वास पैदा हुने गरेको छ । र, यसको मुख्य कारक भारत नै हो ।

आइतबार संसदमा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण उपलब्धीमूलक र दुर्इ देशको सम्बन्धलार्इ थप उचाइमा पुर्याउन सफल भएको बताए । र, यो भ्रमण नेपालको पक्षमा भएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘दुई देशको सम्बन्ध अहिले नयाँ स्तरमा प्रवेश गरेको र बराबरीको हैसियतमा अगाडि लैजाने वातावरण बनेको छ,’ उनले भने । एक घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालले चासो राखेका तर भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेका विषयहरू पनि बेलिविस्तार लगाए ।

के हुन् नेपालको चासोका विषय, जसलार्इ भारतले बेवास्ता गरिरहेको छ ?

– सन् १९५० सहितका पुराना सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध समूह बनेको छ । प्रबुद्ध समूहले कतिपय विषय समाधानको बाटोमा लैजाने प्रयास गरेको छ । तर, प्रबुद्ध समूहको काम निकै सुस्त छ । १९५० को असमान सन्धिलाई समयानुकूल बनाउने नेपालको चासो भारतीय प्राथमिकतामा परेको छैन ।

– पञ्चेश्वरअन्तर्गत टनकपुरमा १३ सय मिटरको लिंक रोड बनाउने द्विपक्षीय सहमति, सारदा ब्यारेजलगायतका विषय र महाकाली नदीमा तीनवटा पुल बनाउने विषयमा भारतले बेवास्ता गरिरहेको छ ।

– महेन्द्रनगरमा चार लेनको पुल बनेपछि भारतीय राजमार्गमा जोड्न ६.८ किलोमिटर बाटो बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यो सडक बनाउने विषयलार्इ भारतले महत्व दिएको छैन ।

– ऊर्जा बैंक स्थापना र बुटवल-गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणबारे नेपाली पक्षको प्रस्तावलार्इ भारतले खासै ध्यान दिएको छैन । हुलाकी सडक निर्माणको लापर्बाही पनि अविश्वसनीय छ ।

– भारतमा नोटबन्दीको घोषणापछि नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा रहेका नोट सटहीबारे नेपालले विभिन्न माध्यमबाट पटक-पटक गम्भीरता साथ कुरा उठाइरहेको छ । तर, भारतले कुनै चासो दिएको छैन ।

– नेपालले चिया, अदुवा, जुट, अलैंचीलगायतका कृषि वस्तु निकासीमा पटक-पटक समस्या खेप्दै आएको छ तर भारतले नेपाली कृषिउपज निर्यातलार्इ सहज बनाउनुपर्ने नेपालको चासोलार्इ कहिल्यै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छैन । फलस्वरूप, नेपाली व्यापारी-व्यवसायीले सीमा नाकामा समय-समयमा अनेक तनाव झेल्नुपर्छ ।

– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतालार्इ बेवास्ता गर्दै भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँधका कारण नेपालको हजारौं बिघा जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । तर, भारतले ती समस्या निराकरण गर्नु त कता, सीमा क्षेत्रमा सडक र बाँध निर्माणलार्इ थप तीव्रता दिइरहेको छ ।

सहमति भएका विषयमा पनि कार्यान्वयन सुस्त

नेपाल र भारतका बीचमा विगतमा भएका थुप्रै सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय सम्झौता भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू वर्षौंदेखि पेन्डिङ छन् । कृषि, सडक, जलविद्युतलगायतमा भारतीय लगानी ‘अवरोधक’ मात्र बन्ने गरेको छ । अर्थात्, परियोजना होल्ड गर्ने तर नबनाउने प्रवृत्तिका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा नेपाल र भारतबीच यसपटक ‘टाइम फ्रेम’ नै तोकेर विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । तर, यस्ता सम्झौता कार्यान्वयमा कुनै एक मुलुकमात्र सकारात्मक भएर वा कुनै एक मुलुकले मात्र चासो दिएर पुग्दैन, दुवै देशका सम्बन्धित निकाय उत्तिकै जिम्मेबार र गम्भीर बन्न जरूरी छ । र, भारतले नेपाललार्इ हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म नेपालको चासो र चिन्ता वर्षौंसम्म चर्चा र बहसको विषयमात्र बनिरहने निश्चित छ ।

प्रकाशित समय १६:०९ बजे