काठमाडौँ-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिममा रहेका विभिन्न चार वर्गका सर्वसाधारणका लागि आफैं दाता खोजेर घर निर्माण गरिदिने भएको छ । ७० वर्ष नाघेका, ६५ वर्ष नाघेका एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र १६ वर्षमुनिका नाबालिग भूकम्पपीडितका घर निर्माणको योजना प्राधिकरणले ल्याएको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले आफ्नो १ सय दिने कार्यकालको उपलब्धि सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जोखिमयुक्त वर्गमा पर्ने ४ सय घरपरिवारको पहिचान भइसकेको जानकारी दिए । ‘रेडक्रससहितका दाताहरूसँग कुराकानी अघि बढिरहेको छ,’ भुसालले भने, ‘यो काममा प्राधिकरणले समन्वय गर्नेछ ।’ भुसालले प्राधिकरणको चौथो वर्ष र तेस्रो कार्यकारी अधिकृतको आफ्नो कार्यकालमा बाहिर जेजति आलोचना भए पनि पुनर्निर्माणको काम निरन्तर भइरहेको दाबी गरे ।

धर्मशास्त्रको व्याख्याअनुसार आफू उमेरमा ६० नाघेको र वानप्रस्थ यो अवधिमा कल्याणकारी काममा दिलोज्यानले लागिपर्ने बताउँदै विगतमा रहेका कार्यकारी अधिकृतहरूले खनजोत गरेको माटो र तयार पारेको ब्याडमा आफू रोपाइँ गर्न आइपुगेको बताए । उनले पुनर्निर्माण प्रयोजनमा झन्डै ९ खर्ब रुपैयाँको आवश्यकता रहेकामा दाताहरूबाट आएको न्यूनतम प्रतिबद्धता र सञ्चितिका आधारमा आगामी वर्ष फेरि दाता सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणका समस्या र कठिनाइबारे अवगत गराउनुपर्ने अवस्था देखिएको धारणा राखे । यसबारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि परामर्श भइरहेको भुसालले बताए ।

तीन महिनाअघि प्राधिकरणमा आउनासाथ आफूले २८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेको स्मरण गराउँदै आगामी मनसुनी वर्षाअघि ६० प्रतिशत (४ लाख ६० हजार) निर्माण भइसक्ने दाबी कार्यकारी अधिकृतले गरे । अहिलेसम्मको तथ्यांकमा भने ९५ हजार घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २ लाख ८३ हजार घर निर्माणाधीन छन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद्ले दुई साताअघि गरेको निर्णयअनुसार निब्र्याजी ऋणका अतिरिक्त रकमबारे प्राधिकारणलाई जानकारी नभएको बताए । यसअघि सरकारको घोषित नीतिबमोजिम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुनुपर्ने निब्र्याजी ३ लाख रुपैयाँ पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा नपाइरहेको बारे सम्बद्ध निकायसँग छलफल भइरहेको बताए ।

आफ्नो १ घण्टा लामो ‘ब्रिफिङ’ मा हरेक समस्याको समाधानमा समन्वय जुटिरहेको र प्रयासरत भनिरहेका कार्यकारी अधिकृतले काठमाडौंका प्रमुख सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि प्राधिकरणले ‘समन्वयात्मक’ भूमिका निभाइरहेको बताएका थिए । ‘मठाधीशहरूका कारण र आपसमा जुँगाको लडाइँ चलिरहेका कारण सम्पदाको पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने ।

उनले सम्पदा पुनर्निर्माणमा धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, दरबार हाई स्कुल, बागदरबार पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको जवाफ दिएका थिए । ‘हामी कागजी घोडाका पछि लाग्दैनौं, काठमाडौं केन्द्रमा बसेर कागजी निर्देशन दिने कुराको अर्थ छैन,’ उनले भने । कार्यकारी अधिकृतले धरहरालाई हेरिटेज कम्प्लेक्सका रूपमा निर्माण गर्न नक्सा डिजाइनिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । बुङमती/खोकना पुनर्निर्माण पनि अबको प्राथमिकतामा पर्नेउनले बताए ।

भूकम्पबाट जोखिममा परेका र भौगर्भिक अध्ययन भएका विभिन्न स्थानका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई पीडितको चाहना तथा उपलब्धताअनुसार सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्य तीव्रताका साथ अघि बढेको जानकारी दिइएको थियो । त्यस क्रममा २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएर नुवाकोटका ६५, रसुवाका ९४, रामेछापका १५, धादिङका १४ र सिन्धुपाल्चोकका १८ घरपरिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको जनाइएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले पुनर्निर्माण प्रयोजनमा भारतले दिने भनिएको एक्जिम बैंकको ७५ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण परिचालनमा कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘यो रकम भने कुनै मेगा परियोजनामा परिचालन गर्ने सहमति भएको छ,’ भुसालले भने, ‘हामी त्यस्तो प्रोजेक्टको खाका बनाउने क्रममा छौं ।’ यो सहुलियत ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ ।

भारतले दिने भनिएको २५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान भने विद्यालय निर्माणमा ५ अर्ब, स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा ५ अर्ब, सांस्कृतिक सम्पदामा ५ अर्ब र निजी आवास निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने भएको प्रवक्ताले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय ०४:४३ बजे