गृहपृष्ठ आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा हामीले प्रारम्भिक काम मात्रै गरेका छौँ : बैकुण्ठ आर्याल

आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा हामीले प्रारम्भिक काम मात्रै गरेका छौँ : बैकुण्ठ आर्याल

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा कामु सचिवको रुपमा बैकुण्ठ अर्यालले दुई महिनादेखि काम गरिरहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फागुन मसान्त भित्र समानीकरण अनुदानको सिलिङ दिनु पर्ने छ। उता राजश्व बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट लगायतका परि कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा यो आयोगले काम गर्नु पर्नेछ। आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा कसरी भएका छन् काम। यस विषयमा हामीले आयोगका कामुक सचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग कुराकानी गरेका छौँ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले अझै पूर्णता नपाइसकेको अवस्थामा तपाईले के काम गर्नु भएको छ ?

संवैधानिक प्रवधान अनुरुप ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेश तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान कसरी उपलब्ध गराउने त्यसको आधारहरु के हुन्छ। त्यसको मापदण्ड के हुन्छ भनेर तयार गर्नु पर्ने हुन्छ।
मापदण्ड तयार गर्नको लागि शुत्र चाहिन्छ। जसअनुसार आवश्‍यक तथ्यांकहरु स‌कलन गर्दैछौ। त्यसको लागि केही आधारहरु तोकिएका छन्। खर्चको आवश्यकता पूर्वधार आवश्यकता यी सबै विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। अध्ययन आधार चाँडैनै एउटा निर्क्यौलमा पुर्‍याने गरी हामीले काम गरेका छौँ। त्यपछि प्रकिया पुराएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौ।

राजश्व बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतका विषयमा ?

राजश्व बाँडफाँट गर्नु पर्ने हुन्छ धेरै तथ्यांक संकलन भएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश तहमा मुल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्त शुल्क कति स्थानीय तहमा कसरी जान्छन् भनेर आधार र ढाँचा तयार गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको काम पनि हामी प्राथमिकताका साथ गरिरहेका छौँ।
प्राकृति श्रोतबाट उठाउने सकिने रकम वा उपलव्ध गराउन सकिने रकम रोयल्टी लगायतका कुरा छन्। त्यसको लागि पनि कुन कुन स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कस्ता कस्ता प्राकृतिक स्रोत छन्। तीन तहका सरकारको कार्य क्षेत्र भित्र के पर्छ भनेर पनि अध्ययनको काम भइरहेको छ। यी र यस्तै काममा हाम्रो व्यस्तता छ भनौँ।

फागुन मसान्त भित्र स्थानीय तह तथा प्रदेश तहको लागि तपाईहरुको आयोगले अनुदानको सिलिङ तोकिसक्नु पर्ने हुन्छ यसको लागि के काम भएको छ त ?

मुख्यतय आयोगले पूर्णता पाएको छैन। अहिले हामीले गरेको कारम आयोगलाई पछि सहज होस भनेर गरिरहेका छौँ। यी काम प्राम्भिक मात्रै हून्। आयोगले पूर्णता पाउँदा साइत पठाउन ढीला हुँदैन। तर, आयोगले पूर्णता पाउनु पर्‍यो नि ।

राजश्‍व बाँडफाँटमा ७० प्रतिशत त संघीय सरकारको हो, समस्या भएन। तर ७ प्रदेश १५ र र ७५३ स्थानीय तहमा १५ प्रतिशत बाँड्नु पर्ने हुन्छ कसरी गर्नु हुन्छ ?

यस विषयमा संविधानले पनि केही तोकेको छ, अन्तर सरकारी वित्ती व्यवस्थापन ऐन बनिसकेको छ यसले पनि केही वषय समेटेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनले पनि थप प्रष्ट पारेको छ। यीनै ऐन र कानुनको आधारमा काम हुन्छ गरेका छौँ। पहिलो पटक हो सबै पिहलो पटकमा पूर्णता हुँदै जतिसक्यो मिलाएर काम गर्ने हो।

तर, करको आधार, दायारका कुरा आउलान् नि ?

हो यहाँ कर लगाउन पाउनु पर्ने विषय प्रष्ट पारिएको छ। तर करको आधार, दायार भन्ने विषय सामर्थ्यले जनाउने हो । त्यो हेर्ने केही आधार छ त्यसको आरधा काम गरिन्छ। स्रोत सबैको उही हो तर स्रोतको आधारकमा दायार कति छ कति राजश्‍व उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो काम र अध्ययनले गर्छ।

दोहोरो करको त्रास किन आयो ?

दोहोरो कर त हुँदैन। तर, संघीयतमा हामी तीनै तह सबै नयाँ हौँ। तर, अन्तर सरकारी वित्त ऐनले पनि एकल कर प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। करदाताले कर तिर्न धेरै ठाँउ जान नपरोस एउटै कर धेरै ठाँउ तिर्नु पर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन।
त्यसमा कही प्राविधिक त्रुटी हुन पनि सक्छन् तपाइहरुले भनजस्तो कतै दोहोरो करको मार कतै राजश्वमा समस्या दखियो भने हामी त्यसको समधानमा तयार छौँ परिमार्जन गर्त सिफारिस गर्छौँ।

 

हो संघीयतामा हामी सबै नयाँ हौँ। एकल प्राणालीबाट संघीयतामा गएको हो। तर अहिले स्थानीय तहमा केही समस्या देखिएका छन् । सिक्दै जाने कुरा पनि हो। क्षेमता पुगेको छैन विकास पुगेको छैन । क्षेमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनु पर्छ। क्षेमता विकासको काम पनि सँगै लग्यौ भने सहज हुन्छ ।

प्रकाशित समय १७:५८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु