गृहपृष्ठ सर्वस्वीकार्य संविधान
सर्वस्वीकार्य संविधान
संविधान जारी भएको तीन वर्षमा संविधान सर्वस्वीकार्य भएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा ९३ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर रहेकोमा हालसम्म सबै दलले स्वीकार गरिसकेका विभिन्न घटनाक्रमले देखाएका छन् ।
तत्कालीन माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा हजारौंको बलिदानीसँगै अनेक आरोह अवरोह पार गरेर जारी भएको संविधान यसअघिसम्म सर्वस्वीकार्य देखिएको थिएन । मधेसकेन्द्रित केही राजनीतिक दलहरुले संविधानप्रतिको गुनासो राख्दै आए पनि त्यो हटेको देखिएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै चर्किएको मधेस आन्दोलन निर्वाचनपछि मत्थर भएको छ ।
संविधान जारी गर्दा संघीय समाजवादी फोरम, राजपालगायतका दल संविधानसभा छोडेर सडक आन्दोलनमा होमिएका थिए । उनीहरुले सीमा नाकामा धर्नादेखि संविधान जलाउने सम्मका प्रदर्शन गरेका थिए । संविधानकै प्रावधानमा असन्तुष्टि राख्दै भारतले अत्यावस्यक बस्तुको आपुर्ती बन्द गर्दै अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो स्थितिमा जारी संविधानको स्वीकार्यताको दायरा विस्तारै फराकिलो हुँदै अहिले सर्वस्वीकार्यताको अवस्थामा आएको देखिएको छ ।
संविधान जारी गर्दा विमति राख्ने दलहरू पनि अहिले संविधानभित्रैबाट समस्या समाधान गर्न सकिने भन्दै संविधान अनुसारकै संरचनामा छन् । मधेशलार्ई मुख्य केन्द्र बनाउदै राजनीति गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारलाई समर्थन गरेको छ । अर्को असन्तुष्ट दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल उपप्रधानमन्त्रीसहित संघीय सरकारमा छ । राजपा नेपालले राजनीतिक रुपमा संविधान दिवसलाई कालो दिनका रुपमा मनाए पनि संविधान स्वीकारी सकेको छ ।
केन्द्र सरकारलाई समर्थन गरेको र प्रदेश सरकारमा सहभागी राजपाले सेफ ल्यान्डिङको लागि मात्र संविधान संशोधनको ऐजेण्डा राखेको मधेस विश्लेशकहरु बताउछन् । संघीय सरकारमा सत्ता सहयात्री दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालले विगतमा कालो दिवस मनाए पनि यसपटक संविधानको विरोध गरेको छैन । उसको आन्तरिक विवादले संविधान संशोधनको मुद्दा जीवितै रहेको जानकारहरु बताउछन् ।
‘असन्तुष्ट पक्षहरु संविधान अनुसार सपथ ग्रहण गरेर केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहका सरकारसम्म रहेर अहिले आफैँ शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्, यो अवस्थामा संविधानले वैधानिकता पाएको छ ।’ विश्लेषक राजेश अहिराज भन्छन । यद्यपी संविधानले वैधानिकता पाए पनि सामाजिक स्वीकृती पाएको नदेखिएको रुपमा पनि केहीले बुझेको उनको भनाई छ ।
संविधान जारी हुँदाको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको अवस्था पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आउनु संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयनले मात्र संभव भएको विश्लेषक तथा पत्रकार आनन्दराम पौडेल बताउछन् ।
‘संविधानअनुसारको संरचना खडा गर्नु ठूलो चुनौतीपूर्ण थियो तर असन्तुष्ट पक्षनै मिलेर राष्ट्रपतिदेखि गाउसम्मका सरकार बनाएर संञ्चालन गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ संविधान संशोधन नभई आन्दोलन नछाड्ने बताउने पक्ष छलफलको माध्यमबाट संशोधन गर्न सहभत भएका छन्, यो नै सर्वस्वीकार्यता हो ।’
राजनीतिक स्थायीत्व र आर्थिक समृद्धि एकै रथका दुई प्राँग्रा मानिन्छन् । अब सबै दलले यसलाई पछ्याउन थालीसकेकाले संंविधानप्रतिको असन्तुष्टि केबल राजनीतिक मुद्धा मात्रै बनाईएको विश्लेषकहरुको तर्क छ । यस कारण भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमांकनका विषयलाई लिएर संविधानमा असन्तुष्टि जनाउदै आएका दल अहिले संविधानप्रति अपनत्व महशुस गर्दै आएका बताईन्छ ।
यद्यपी नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विदेशबाट नेपालमा विवाह गरेर आई अंगीकृत नागरिकता पाउनेले पनि राज्यका प्रमुख पदमा जान पाउनुपर्ने, सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक अन्य पनि हुनुपर्ने, पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई ध्यान दिएर प्रदेशको नयाँ सीमांकन हुनुपर्ने विषय वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको स्पिड सन्तोषजनक
संविधान जारी भएको ३ वर्षको यो अवधिमा ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहसँगै संघीय संसद, प्रदेश सभा गठन भएका छन् । मौलिक हकसँग सम्वन्धित १६ वटा कानुनसमेत बनिसकेका छन् । ढिलै भए पनि बाँकी कानुन बन्ने क्रममा छन् । संविधान अनुसार ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकमा स्थीर सरकार बनेको छ । केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले आर्थिक समृद्धि अबको एक मात्रै लक्ष्य रहेको बताएको छ ।
वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजनामार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना देखाएको छ । संविधानले संघीय सरकारको परिकल्पना गरे पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्दैछन् । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार कानुन बन्ने क्रममा भएकाले काम प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो आएका छन् । यद्यपी अब कानुन बनीसकेपछि ती समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी राज्यका तीनवटै अंगको संविधान जारीपछिको अवधी अभ्यासका दृष्टिले सन्तोषजनक नै रहेको संविधानविद्हरूको मूल्यांकन छ ।
प्रकाशित समय १७:०७ बजे