पौराणिक कथन संस्मरण गरौं । मथुराबासी र मथुरा नरेशले विपक्षी मगद नरेश जरासन्धले मथुरामा विशाल सेनासहित आक्रमण गर्न आउँदा मथुरा-राज्यसभाले (भगवान) कृष्ण र बलरामलाई जरासन्धसँगको युद्धमा उनीहरु (कृष्ण-बलराम) कै ममताका कारण नपठाएको भए न कृष्णको साहस र लीला रहन्थ्यो न त जरासन्ध जस्ता धेरै राजाहरुको अहंकारको हार धेरै पटक हुन्थ्यो । सरकारले कुनै पनि निर्णयमा जाँदा ममतामयी मात्रै होइन, आवश्यकताभित्र पनि ध्यान दिनुपर्छ र भौगोलिकतामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

लकडाउनभित्र पनि अवसर खोज्नु/खोल्नुपर्छ । सरकारले गरेर देखाउने संकटकालीन समय यही हो, जहाँ सबै नेपालको राजनीतिक सभाका विपक्षीसमेत सरकारको पक्षमा कोरोनाविरुद्ध एक भएको आभास संसदमा सुरु दिनमा नै देखिएको छ । त्यसैले सरकारले लकडाउन गर्नु छ वा तयारी गर्नु छ वा नागरिकलाई घर‑घरमै क्वारेन्टिनमा राख्नु छ वा लकडाउन खोल्नु छ, जे गर्नुछ, त्यसैमा भने दूरदर्शी निर्णयमा ध्यान पुर्‍याओस् । अहिलेको सरकारलाई जरासन्ध बन्ने कि मथुरा नरेश बन्ने दुबै अवसर सरकारकै हातमा छ । पटक‑पटक लकडाउन थपेर वा दूरदर्शितापूर्वक नागरिकमैत्री निर्णयमा गएर । लकडाउन मात्रै उत्तम विकल्प सोच्नु अन्तत: दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

मायाले मात्रै संसार चल्दैन सरकार । यहाँ कामपछि मात्रै माम पाउनेहरुको लामो लाइन लागेको छ । आर्थिक अवस्था टिठलाग्दो भएको छ । विश्वजगतमा कोरोना संक्रमणले मानवजगतलाई त्राहिमाम पारिरहँदा नेपाल र नेपाली पनि अछुतो छैनन् । यो विषम परिस्थितिमा लकडाउनको अवधिमा दूरदर्शिता अपनाइएन भने नेपाली नागरिकहरु घरदैलोमा भोको पेटले छटपटाइरहँदा र सरकारद्वारा यस्तो सामाजिक अवस्थालाई नियालिएन भने सरकार सञ्चालकले अपजस व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । सरकारले फेरि पनि विशेष सतर्कता अपनाउन र रोग महामारीको अवस्थालाई अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय गर्न जरुरी छ । राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति ममता देखाउनु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले राज्यले ममताको सागरको रुपमा देशको हर क्षेत्रमा दृष्टि पुर्‍याउन आवश्यक देखिएको छ । नागरिकको शरण क्षेत्र पनि सरकार नै हो । प्रकृतिको नियम अटल र कालको गति पनि कसैले रोक्न सक्दैन ।

राज्यले ममताको सागरको रुपमा देशको हर क्षेत्रमा दृष्टि पुर्‍याउन आवश्यक देखिएको छ । नागरिकको शरण क्षेत्र पनि सरकार नै हो ।

लकडाउनले लाखौं विद्यार्थीलाई फरक प्रकृतिको मनोदशामा अल्झाएको छ । विश्वविद्यालयले/प्राध्यापकले एक मार्ग छनौट गर्ने तर सरकारले त्यो मार्ग रोक्न निर्देश गर्ने अवस्थाले निर्णय तहमा बसेका नीतिनिर्माताको अवस्थालाई मनन गर्दा समयानुकूल निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रश्न उब्जिएको छ । कृषिक्षेत्रमा बीउविजन, मल र आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन गर्न भुल्न हुँदैन ।

सरकारी सेवाको सञ्चालनमा सम्पूर्णता नहुँदा नागरिक हक, अधिकार, न्याय र सदाचारितामा कैयन् चुनौती, समस्या, जिज्ञासा र सुझाव सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएका छन् । नागरिकको समस्या, सुझाव र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने भनेको सरकारकै निकाय र सेवाप्रदायकबाट नै हो । तर, सेवाप्रदायकहरु लकडाउनमा रनभुल्लमा छन् ।

सरकारले यो लकडाउनलाई दूरदर्शिता देखाएर नै गरेको हो भने यो आफैँप्रतिको ममता मात्रै हो भन्ने देखिएको छ । दूरदर्शितामा ममता र संशय सँगैसँगै हिँड्न थाल्यो भने अदूरदर्शिताले मार्ग समाउने आशंका देखिन्छ । सायद नै यति लामो लकडाउनको समय लिने सरकारको योजना थियो भने किन एकैपटक समयावधि तोकेर गरिएन त ! लकडाउनमा परेका नागरिकलाई ऊर्जावान जनशक्ति मान्ने हो भने लगातार थोरै‑थोरै थप गर्दै (नागरिकको अत्यास कम गर्न खातिर) करिब दुई महिना लामो लकडाउन गर्दा उत्पादन योग्य जनशक्ति पर्खाइमा मात्रै जिएको देखिन्छ ।

लकडाउनमा सुरुकै दिनमा दुई या तीन महिना लकडाउन रहने भनेर सरकारले दूरदर्शिता राखेको भए आमनागरिक जनशक्ति केही न केही उत्पादन वा श्रमशक्तिको सदुपयोगमा लागेर आफ्नो सहजतामा कार्य गर्दै हुन्थ्यो । मासिक उत्पादनमा वा साठी दिनको योजनामा केही गर्थ्यो । तर आजसम्म युवाशक्ति कहिले खुला लकडाउन र आफ्नो पुरानो कार्यमा फर्किनुपर्ला भनेर पर्खेको तर अन्योलमा परेको छ । नागरिकको शक्तिलाई खेर फाल्नुभन्दा राज्यले नै निश्चितता गरेर नयाँ सोच र दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु पर्थ्यो ।

सरकारको अहिलेको लकडाउनको मोडेल हेर्दा लाग्छ कहीँकतै अबको लकडाउन तोकेको समय आएपछि वा कुनै पनि बेला समग्रतामा खुल्छ र पुरानो व्यवसायमा फर्किन पाइन्छ भन्ने मनोदशामा नागरिकलाई श्रमिकलाई राखेको पाइन्छ । तर, निर्णय भने सरकारले अन्यत्रको आधार र प्रमाणलाई मुख्य बनाई आफ्नो भौगोलिक र स्थानीय अवस्थालाई अध्ययन गरेक पाइन्न । आफ्नो देशको आवतजावतलाई व्यवस्थापन गर्ने र बाहिर फसेका नेपाली विद्यार्थी, काम गर्न गएका श्रमिक नेपाल आउनैपर्ने अवस्था भए तिनीहरुको समेत उचित व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । श्रमिकहरुले आफूले गरेको योगदानका आधारमा पनि श्रम सुरक्षण कोषबाट भए फसेका र आउन चाहनेलाई स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नागरिक अन्यौल हटाउन जोसँग सल्लाह लिनैपर्ने विषयगत सल्लाहकारहरुको सल्लाह राज्यले नलिएको हो वा लिएर पनि बेवास्ता गरेको हो ? यो पनि गहन रुपमा सोचौं ।

राज्यले नागरिक स्वास्थ्यलाई ममता मात्रै गरेर नागरिक सुरक्षाको खातिर जुन‑जुन निर्णय गर्दै छ, ती निर्णयहरु ममतामा आधारित मात्रै हुँदा सुरक्षा (आन्तरिक र बाह्य), आर्थिक, सामरिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैचारिक र शैक्षिक रुपमा समेत नागरिकको पक्षमा र हितमा परेन भने निर्णय प्रत्युत्पादक बन्न जाने हुन्छ । पहिलो नागरिक जीवन हो, त्यो प्राथमिकता पनि हो । जुन जीवनमा राष्ट्रियता, सदाचारिता, नैतिकता, श्वास, त्राण र मानवीय प्राण छैन भने त्यो जीवन हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन ।

एक पान पसल, मोबाइल पसल, एक फेन्सी स्टोर, स्टेसनरी पसल, रेस्टुराँ, होटललगायतका विभिन्न व्यापारिक पसलहरुको सञ्चालक र कामदारहरु बन्दको अवस्था कस्तो हुने भनेर अन्योलमा बसेको यतिका दिनमा सायद यति लामो बन्द हुने छनक मात्रै पाएको भए श्रमिक वा अन्य पनि कुनै अर्को काममा आम्दानी आउने उपाय अवलम्बन गर्थे । तर आजको अवस्था फरक भएको छ । उल्लिखित व्यावसायिकहरु र त्यसमा आश्रित कामदारहरु पसल, व्यवसाय वा रोजगारी खोल्न पाइन्छ कि भन्दै आफूसँग भएको पैसा खर्च गरेर, खेलेर र खाएरमात्रै बसेका छन् । अन्य उपार्जनको उपाय सोचेका नि छैनन् । वास्तविकता यहि हो । अझै पनि सरकारसँग समय छ । लामो लकडाउनमा जानुपर्ने नेपालको कोरोना प्रकोपको अवस्था हो भने नागरिक श्रमिक सबैलाई यो लकडाउन कम्तीमा यति समय हुन्छ भन्न ढिला गर्नु हुन्न । अन्य कतिपय देशले ६ महिना एकैपटक वा तीन महिना एकैपटक गरेको अध्ययन पनि होस् । हरेक सरकारी कर्मचारी लकडाउनमा बस्दा दुई वा तीन महिना लकडाउनमा बस्नैपर्छ भन्ने सोच्न मात्रै अवसर पाएको भए दुई वा तीन महिनाको नयाँ उपार्जनको योजनामा लागेर केही नभए काउली, आलु, साग मात्रै भए पनि उत्पादनमा लाग्थ्यो होला तर दूरदर्शिताको अभावमा निर्णयको परिबन्दमा पर्दा फगत घुमफिर र खर्चालु कार्यमा मात्रै सीमित छ । सत्य यही हो । जनशक्ति परिचालन हुने नीति र उपार्जनमा लाग्ने समयको रेखा स्पष्ट हुने गरी बन्दको परिकल्पना गर्न नसक्नु सरकार र आमनागरिक मजदुरका लागि पनि प्रत्युत्पादक बनेको छ ।

त्यसैले सरकारले ममताको साथमा अहंकारको पनि त्याग गर्दै आएका सुझाव र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न सके उचित हुनेछ ।

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका उपमहासचिव हुन् ।)

प्रकाशित समय १९:४१ बजे