‘बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रर्वद्धनमा लागौँ : हरेक बालबालिकाको जन्मदर्ता गरौँ’भन्ने मूल नाराका साथ पूर्ण जन्मदर्तासम्बन्धी बृहत भर्चुअल छलफल कार्यक्रम आज जुममार्फत सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद भूषालले बालबालिकाको जन्मदर्तासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चिताको लागि मन्त्रालयको भूमिकाहरुको विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । अभिभावक नभएका, बाबु फेला नपरेका, बेवारिसे तथा अन्य सिमान्तकृत बालबालिकाको जन्मदर्ता सुनिश्चित गरिनुपर्नेका साथै विद्यमान केही नीतिगत र व्यवहारिक समस्याहरुमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनले बताए ।

जन्मदर्ता, अन्य घटना दर्ता र कानुनी व्यवस्था, कार्यन्वयनमा चुनौती र समाधानको बारेमा राष्ट्रिय परिचय–पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका पञ्जीकरण शाखाका निर्देशक युवराज कट्टेलले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । घटना दर्ताका बारेमा जानकारी र विभिन्न सवालका उत्तरका साथ सहभागीमा जन्मदर्तासम्बन्धी साझा धारणा ल्याउँदै उनले घटना दर्ताका आवश्यक कागजपत्र भएपछि मात्र दर्ता गर्न तर कागजपत्रको नाममा दुःख नदिन स्थानीय रजिस्ट्रारहरुलाई आह्वान गरे ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलल बालबालिकाको पहिचान स्थापित भएपछि मात्र नागरिक हैसियत स्थापित हुने भएकाले जन्मदर्ता बालबालिकाको पहिलो अधिकार हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै पूर्ण जन्मदर्ताको लागि नीति मात्र हैन व्यवहारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रम बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको आयोजना, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल र बालिका अधिकारको लागि राष्ट्रिय सञ्जालको सहकार्यमा सम्पन्न गरिएको सो अनलाइन कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय सरकारका ४२ जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय प्रमुख, बालअधिकारका लागि कार्यरत एनएसीजी नेपाल, सिजोप, कन्सोटियम, एजुकेशन वाच, सिनेट लगायतका १५ भन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका सञ्जालका प्रतिनिधिहरू, बाल क्लवका पूर्वसदस्यहरू, सञ्चारकर्मी, बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिहरू, वल्ड भिजन इन्टरनेशन नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल, प्लान इन्टरनेशनल, गुडनेभर्स इन्टरनेशनल नेपाल सहित विभिन्न विकासका साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु, नागरिक संघ–संगठन गरी २०० जना सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमका प्रतिनिधिहरूले बालबालिकाको जन्मदर्ताका विषयमा खड्किएका समस्याहरू राखेका थिए । ऐन, नियम, कानुनको नाममा दुःख नदिन र जन्मदर्ताबाट बालबालिकालाई वञ्चित नगर्न सरोकारवालाहरुलाई सहभागीहरुको आग्रह थियो । छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ युवराज कट्टेल, कृष्णप्रसाद भूषाल र मिलन धरेलले दिएका थिए ।

बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१७ मा बालक्लवका पूर्व सदस्यको नेतृत्वमा सातै वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थापित बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको सचिवालय जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालमा रहेको छ । यसले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धन विकास लगानी वृद्धिमा पैरवी गर्दै आइरहेको छ ।

प्रकाशित समय १४:२७ बजे