डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका- १ की दलित महिला सदस्य न्याउली सार्कीले सार्कीटोलमा ढलनिकासको लागि गत आर्थिक वर्षमा योजना माग गरेकी थिइन् । वडा स्तरबाट योजना छनौट गर्दा उनको योजना परेन । सार्कीटोल पहिरोको उच्च जोखिममा भएको भन्दै तारजालीको समेत उनले माग गरिन् । सोही आर्थिक वर्षको उक्त योजना पनि छनौटमा पर्न सकेन ।

हरेक वर्ष योजना छनौट गर्दा आफूले पनि आफ्नो वडामा केही योजना हाल्नुपर्छ भनी लिष्ट दिए पनि कहिल्यै सुनुवाई नभएको उनले गुनासो सुनाइन् । ‘महिलाहरुले आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रम तथा तालिमहरु सञ्चालनको लागि भवन, वृक्षारोपण र मन्दिरको लागि समेत योजना पठाएँ । तर सुनुवाई भएन,’ उनले भनिन्, ‘अब कार्यकाल सकिनै लागेको छ । जनताले काम गरेन भन्छन् तर बस्तीस्तरबाट लगेको योजनामा सुनुवाई नभएपछि हाम्रो के लाग्छ र ?’ बैठकमा जाने र ताली बजाउनेबाहेक आफूहरुको भूमिका नभएको उनले सुनाइन् ।

जाजरकोटको भेरी नगरपालिका- ९ की दलित वडा सदस्य पार्वती कामीलाई पनि आफ्नो भूमिका खासै नभएकोजस्तो लाग्छ । उनले वडाको तौली भन्ने स्थानमा विद्युतको आवश्यकता भएकाले उक्त योजना आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि माग गरेकी थिइन्, तर योजना परेन । वडाकै पोखरा ताप्लेघाटसम्म बाटो निर्माणका लागिसमेत स्थानीयवासीको मागअनुसार उनले वडासम्म योजना पुर्‍याएकी थिइन् । तर उक्त योजना पनि पास भएन । ‘वडा अध्यक्षले भनेअनुसार मात्रै योजना पर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्षको घरतिर बिजुली बलेको छ तर हाम्रो बस्तीमा पोलसमेत गाडिएको छैन ।’ वडाकै मातलीदेखि कोट हुँदै घ्यारापानी सम्मको खानेपानी योजनासमेत अलपत्र परेको वडा सदस्य कामीले सुनाइन् । महिनामा दुईवटा बैठक बस्ने भनिए पनि आफूलाई सहभागी नगराइएको उनले बताइन् । वडाका अन्य सदस्यहरुलाई सहभागी नगराइकनै मनलाग्दी ढंगले योजना बनाउने गरिएको उनको आरोप छ ।

दैलेखको ठाँटिकाँध गाउँपालिका- २ की दलित वडा सदस्य माता नेपालीले वडाकै माझागाउँ जाने रोडको लागि योजना निर्माण गरेकी थिइन् । उनको त्यो योजना वडाबाट पारित भएन । डाँडापिपल चौताराको बालशिक्षाको भत्किएको भवन निर्माणका लागि समेत योजना पारिदिन आग्रह गरिन् । नतिजा उही भयो । वडा सदस्य नेपालीले लगेका कुनै पनि योजना गाउँ परिषदसम्म पुग्नै पाएन । ‘बैठकमा सहभागी त भइन्छ । तर हामीले लगेका योजना पर्दैनन् । अनि हाम्रा कुरा सुनुवाई हुँदैनन्,’ उनले भनिन् । बजेट निर्माण र योजना ल्याउन नसक्दा महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने छाप परेको उनले गुनासो गरिन् । उनका अनुसार विकासका काम गर्न नसक्दा पद भारी भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई राजनीतिक सहभागिताको लागि अधिकार दियो । सोहीबमोजिम प्रत्येक वडामा दुईजना महिला जनप्रतिनिधिको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित समेत भयो । जसमा एकजना दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा भने त्यसरी निर्वाचिन महिला जनप्रतिनिधिहरु भूमिकाविहीन बनेका छन् । आफूहरुको भूमिका बैठकमा सहभागी हुने र ताली बजाउने मात्र भएको उनीहरु बताउँछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था तथा भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय व्यवस्थापिकाको धारा २२२ मा गाउँसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसको उपधारा २ (१) बमोजिम गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाअध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र भाग १७ को धारा २१५ को उपधारा ४ बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिका सदस्य रहनेछन् भन्ने उल्लेख छ । धारा २१५ को उपधारा (३) १ बमोजिम गठन हुने गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिलाहरुले पद त पाए तर भूमिका पाउन भने सकेका छैनन् ।

प्रकाशित समय १६:१६ बजे