वीरेन्द्रनगर नगरपालिका २ की सावित्रा अधिकारीले कृषक समूहमार्फत् तरकारी उत्पादन गरी बिक्री गर्छिन् । उनलाई व्यावसायिक रुपमा तरकारी उत्पादन गर्न मन छ । तर, ऐलानी जमिन भएका कारण उनको कृषि फर्म दर्ता हुन सकेको छैन । ‘सेतो पुर्जा त छ,’ उनले भनिन्, ‘तर उद्योगमा लालपुर्जा नै खोज्ने भएकोले समस्या परेको छ ।’ उनले उद्योग दर्ता नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने सहुलियतको ऋणसमेत प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरिन् ।

सरकारले महिलालाई उद्योग दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि ऐलानी जमिन नहुनेहरुले सुविधा पाउन नसकेको उनले बताइन् । ‘म उद्यमी बन्न चाहान्छु, तर मेरो कृषि फर्म दर्ता गर्न नपाउँदा म आधिकारिक कृषक बन्न सकिन ।’ उनले सुनाइन् । सरकारले दिने अनुदानसमेत फर्म दर्ता नगरेको कारण प्राप्त गर्न नसकेको उनले गुनासो गरिन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका २ कै हंसा विकले समेत बंगुर फर्म सञ्चालन गरेकी छन् । उनले विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालन गरेको बंगुर फर्मसमेत लालपुर्जाकै कारण दर्ता हुन सकेको छैन । ‘धेरै पटक बंगुर फर्म दर्ता गर्नको लागि गए,’ उनले भनिन्, ‘तर सेतो पुर्जा भएको कारण मेरो बंगुर फर्म दर्ता भएको छैन ।’ उनले सरकारले महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य राखे पनि हुनेखाने महिलाहरुले मात्रै त्यसबाट लाभ लिएको बताइन् । जमिन भए पनि पुर्जा नहुँदा उद्यमीहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा समस्या भएको उनले सुनाइन् । लालपुर्जा भएकालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सजिलै ऋण पत्याउने भए पनि सेतोपुर्जा भएकाहरुको भने व्यवसाय बढाउने उपाय नभएको उनले बताइन् ।

दुई/चार लाख लगानी गरेपछि दर्ता प्रक्रियामा जाँदा समस्या भएको उनले बताइन् । उद्योग दर्ता प्रक्रियामा समस्या हुँदा भएको दुई/चार लाखसमेत डुबेको उनले गुनासो गरिन् । नेपाल सरकारले महिलाहरुलाई उद्योगमा जोड्नको लागि निजी फर्म दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । तर, लालपुर्जा नहुने सिमान्तकृत, दलित वर्गका महिलाहरु उक्त सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । उद्योग दर्ताको प्रक्रिया नै नबुझी लगानी गरेपछि मात्रै दर्ता प्रक्रियामा जाने महिलाहरु लालपुर्जा नभएकै कारण ऋणमा डुबेको सुनाउँछन् । राज्यले ल्याएको नीतिले हुनेखाने र सम्भ्रान्तलाई मात्रै फाइदा गराएको महिलाहरुको गुनासो छ ।

हरिकला रम्तेलले दुना टपरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । उनले आफूले उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन गर्दै आए पनि अधिकांश महिला दिदीबहिनीहरु लालपुर्जा नभएकै कारण कानुन बमोजिम उद्यमी बन्न नसकेको बताइन् । उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया नसच्याएसम्म सिमान्तकृत वर्ग उद्यममा अगाडि बढ्न नसक्ने उनले तर्क गरिन् । आइतबार सावती नेपालले आयोजना गरेको उद्यमी महिलाहरुको समस्या विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले लालपुर्जा नभएकै कारण आफूहरुले राज्यले ल्याएको नीतिको फाइदा लिन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली २०३४ को दफा ४ मा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा एक लाखसम्मको पुँजी भए एक हजार, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी तीन लाखसम्म भए तीन हजार, तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म ६ हजार, पाँच लाखदेखि २० लाखसम्म १२ हजार, २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोडसम्म २० हजार, एक करोडदेखि पाँच करोडसम्म ३० हजार र पाँच करोडभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि ५० हजार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । तर, प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७६ मा भने १० लाख रुपैैयाँसम्म एक हजार, १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पाँचहजार, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म १० हजार, एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म ५० हजार र सोभन्दा माथि भए ७५ हजार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संशोधनले महिला, दलित समुदाय तथा विपन्न समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

उता उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख मुकुन्दश्याम गिरीले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार महिला उद्यमीहरु ह्वात्तै बढेको बताए । ‘विगतका वर्षहरुलाई केलाउँदा पछिल्ला वर्षहरुमा महिलाहरु उद्यमी बनेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले महिलाहरुमा हुने विभिन्न प्रकारका आर्थिक समस्यालाई समाधान गरेको छ ।’ विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुले समेत महिलाले सञ्चालन गरेको उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखी ऋण लगानी गर्ने र राज्यले समेत राजस्वमा छुट दिने भएपछि उद्यमी महिलाहरुको संख्या बढ्न थालेको उनले तर्क गरे ।

प्रकाशित समय ०९:०० बजे