गृहपृष्ठ पाँच वर्षपछि बन्दै छन् सुर्खेतका बाढीपीडितका घर
पाँच वर्षपछि बन्दै छन् सुर्खेतका बाढीपीडितका घर
पाँच वर्षदेखि पालमुनि जीवन बिताइरहेका सुर्खेतका बाढीपीडितका घर बल्ल बन्न थालेका छन् । सुर्खेतमा हालसम्म ५३१ बाढीपीडितले घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट रकम पाएका हुन् ।
जमिन भएका तर घर निर्माण गरी बस्नका लागि रकम नभएका बाढीपीडितका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारमार्फत रकम वितरण गरेको छ । प्रतिघरपरिवार तीन लाख रुपैयाँका दरले बाढीपीडितलाई स्थानीय तहमार्फत तीन किस्तामा रकम प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ढिलै भए पनि सरकारले घर निर्माण गरिदिएकोमा पीडित मख्ख छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ५ सरस्वतीटोलकी भबिसरा सुनार पाँच वर्षदेखि पालमुनि बस्दै आएकी थिइन् । २०७१ सालमा आएको बाढीका कारण उनीलगायत वरिपरिका करिब ३५ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए ।
भबिसरालाई यसरी सरकारले घरनिर्माण गरिदिन्छ भन्ने लागेकै थिएन । ‘लामो समयदेखि सरकारसँग गुहार गरियो,’ उनले भनिन्, ‘बल्ल सरकार भएको अनुभूति भएको छ ।’ उनले समयमै आफूहरुको माग सम्बोधन नभए पनि सरकारले देखिनेगरी काम गरेको उनले सुनाइन् ।
स्थानिय खोर्केखोला नजिकैको बस्तीमा त्रासले भने अझै नछोडेको उनले सुनाइन् । ‘वडा नम्बर ४ ले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने खोलाको किनारमा मेसिनेरी पर्खाल लगायो तर आफ्नो क्षेत्रमा खोला आउने डर छ,’ उनले थपिन् । खोर्केखोलामा मेसिनेरी पर्खाल सरकारले लगाइदिएको भए सधैँभरिलाई ढुक्क हुने उनले तर्क गरिन् ।
स्थानीय ललितबहादुर शाहीले केही नगर्नुभन्दा सरकारले काम गरेकै मान्नुपर्ने बताए । ‘खास चाहिएको त उचित स्थानमा जमिन नै हो,’ उनले भने, ‘तर केही नदिनुभन्दा घर निर्माणका लागि सरकारले पैसा दियो र घर निर्माण गरियो ।’ अझै पनि पुनर्बास रोज्नेहरुलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको शाहीले आरोपसमेत लगाए ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएका ५ करोड रुपैयाँमध्ये ४ करोड ९५ लाख रकम स्थानीय तहहरुलाई पठाइसकेको छ । जसअन्तर्गत स्थानीय तहहरुले बजेटलाई कार्यान्वयन चरणमा लगेको हुन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहेका ३२४ बाढीपीडित घरपरिवारमध्ये हालसम्म २३३ घरनिर्माण भइसकेको नगरपालिकाका वातावरण तथा विपत् अनुगमन उपशाखा प्रमुख यामलाल गिरीले बताए । ‘पुनर्बास रोज्नेहरुका लागि प्रदेश सरकारले केही योजना ल्याउला,’ उनले भने, ‘हाल जमिन भएका र घर निर्माणका लागि आवेदन दिनेहरुको घर निर्माण भई अन्तिम किस्ता दिने समय भइसक्यो ।
उनका अनुसार पहिलो किस्ता १ लाख ५० हजार र दोस्रो किस्ता १ लाख रुपैयाँ पीडितलाई बुझाइसकिएको छ । अब अन्तिम किस्ता ५० हजार लिनका लागि घर निर्माण गरेको प्राविधिक रिपोर्ट हुनुपर्ने उनले बताए । २५४ जनाले पहिलो किस्ता लगे पनि २१ जनाले भने कार्यविधिअनुसार काम नगरेकाले दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न नसकेको गिरीले जानकारी दिए ।
यस्तै लेकबेँसी नगरपालिका सुर्खेतमा १२ वटा बाढीपीडितका घर निर्माण भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरका विभिन्न स्थानमा पूर्ण घर क्षति भएका र जमिन भएका पीडितहरुले घर निर्माणका लागि दोस्रो किस्तासमेत पाइसकेको बताए । तेस्रो किस्ताका लागि प्राविधिक रिपोर्ट तयार हुँदै गरेको उनले जानकारी दिए ।
बराहताल गाउँपालिकामा ४४ पीडित परिवारको घर निर्माण भइसकेको छ । जम्मा ९६ घरपरिवारले घर निर्माणका लागि निवेदन दिए पनि जमिन भएका ४६ घरपरिवारले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका हुन् । तर, कार्यविधिअनुसार दोस्रो किस्ताका लागि काम नभएकाले ४४ परिवारले मात्रै दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेको सूचना अधिकारी दानबहादुर साउदले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधिअनुसार काम गर्दा कतिपय मापदण्ड पूरा नभएकाहरुले घर निर्माणका लागि रकम प्राप्त गर्न नसकेका हुन् ।
भेरीगंगा नगरपालिकामा १६० परिवारले घर निर्माणका लागि रकम प्राप्त गरेको कर्मचारी हेमा गुरुङले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार दुई जनालाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रकम प्रदान गरेको र १५८ जनालाई प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको रकममार्फत घर निर्माणका लागि रकम दिइएको हो ।
गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतमा ३३ जनाले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेको भए पनि अझै दोस्रो किस्ता दिनै बाँकी रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दोस्रो किस्ताका लागि कार्यविधिअनुसार पहल भएको छ ।
त्यस्तै चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतको वडा नम्बर ९ मा रहेका ६ घरपरिवार पीडितमध्ये तीन परिवारको घर निर्माण भइसकेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत टेकेन्द्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।
पञ्चपुरी नगरपालिकामा २१४ घरपरिवार बाढीपीडितमध्ये ८४ घर निर्माण भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनबहादुर बुढाले जानकारी दिए । उनका अनुसार थप १६ जनाले चालू आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता प्राप्त गरेको र अन्यको जमिन नभएको कारण घर निर्माणका लागि रकम वितरण गर्न नसकिएको हो ।
आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड ९५ लाख रकम स्थानीय तहहरुलाई दिइसकेको मन्त्रालयका विपत् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी कृष्ण रोकायले जानकारी दिए । उनले ५९१ घरपरिवारलाई अन्तिम किस्ता ५० हजारका दरले र ७९ जमिन नभएका घरपरिवारलाई १ लाख ५० हजारका दरले रकम निकासा गरेको बताए । पुनः ५४ जना जमिन भएकालाई समेत पहिलो किस्ताबापत एक लाख ५० हजारका दरले रकम निकासा भएको रोकायले बताए ।
प्रकाशित समय ०७:५९ बजे

















