जनयुद्धका घाइते अपांगता भएकाहरुको संरक्षणका लागि कर्णाली सरकारले विधेयक निर्माण गरेको छ । शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सरकारले विधेयक २०७७ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।

जनयुद्ध तथा विभिन्न आन्दोलनबाट प्रभावितलाई पुनःस्थापना विधेयक निर्माण गरेको कर्णाली सरकारले जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मको जनयुद्ध, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिका लागि भएका आदोलनका सहिद र तिनमा आश्रित परिवारलाई विधेयकले समेटेको छ ।

विभिन्न आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता, अपांगता भएकाहरु तथा तिनका परिवार र सहिदका परिवारको संरक्षणका लागि पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत आन्दोलनमा सरिक हुँदा भएका घाइते, अपांग र सहिदका परिवारलाई विभिन्न सीपमूलक तालिमसमेत दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने गरिनेछ ।

केन्द्रसँग प्रदेशमा स्थायी ठेगाना भएका घाइते, अपांगता र अशक्तहरुको तथ्यांक संकलन तथा छुटेकाहरुको प्रमाणित गरी लगत राख्ने, प्रदेशमा स्थायी ठेगाना भएका घाइते, अपांगता र अशक्तहरुको भरणपोषणको व्यवस्था गर्ने, जनआन्दोलन, जनयुद्ध तथा प्रदेश प्राप्तिका आन्दोलनमा मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका परिवारका आश्रित सदस्यलाई सम्मान, छात्रवृत्ति र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने अधिकार रहने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कानुन अधिकृत तुलबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार घाइते, अपांगता र अशक्तहरुको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक क्षतिका आधारमा स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने, घाइते, अपांगता र अशक्तहरुका छोराछारीलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, घाइते, अपांगता र अशक्तहरुको जीविकोपार्जनका लागि रोजगारमूलक तालिम तथा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा घाइते, अपांगता र अशक्तहरुलाई उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने अधिकार केन्द्रले राख्नेछ ।

त्यस्तै घाइते, अपांगता र अशक्तहरुका लागि मनोविमर्श तालिम दिने, परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउने, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, प्रदेश प्राप्तिलगायतका आन्दोलनका ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सामग्री संकलन गरी संग्रहालय स्थापना गर्ने, कल्याणकारी कोष स्थापना गरी संस्थागत गर्नेलगायतका काम गर्ने अधिकार केन्द्रले राख्ने उनले बताए । १० सदस्यीय सञ्चालक समिति निर्माण गरी केन्द्र स्थापना गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।

केन्द्रको अध्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सदस्यहरुमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएका आश्रित सदस्य तथा घाइते अपांगता भएका व्यक्ति मध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेका एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य र एक जना सदस्य सचिव रहने प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सभा सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता भइसकेको र सदन तथा विभिन्न समितिहरुमा छलफल भई पास भएपछि कार्य प्रारम्भ हुने बताए ।

विधेयकमा विद्रोही पक्षबाट पीडित र यौन हिंसामा परेकाहरु नसमेटिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाएका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेशकी संयोजक शीतलसिंह राठौरले द्वन्द्वका समयमा यौनहिंसामा परेका महिलालाई कतै पनि सरकारले नसमेटेको बताइन् । ‘उनीहरुलाई यौनहिंसामा परेको कुरा खुलाउँदा पनि समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले समेत उनीहरुको उपचारका लागि पहल गरेको छैन ।’ बारम्बारभन्दा पनि विधेयकले यौनहिंसामा परेका महिलालाई नसमेट्नु दुःखद् भएको उनले बताइन् । विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायसँग छफलफल नगरीकनै मनोमानी ढंगले विधेयक निर्माण गरेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशभर करिब २५ सयभन्दा बढी महिला द्वन्द्वको समयमा यौनहिंसामा परेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले पनि विद्रोही पक्षबाट पीडितलाई पनि राज्यले कुनै ठाउँमा नसमेटेको बताइन् । ‘विधेयक निर्माण भए पनि हामी समेटिएका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘पीडितसँग छलफल नगरीकनै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।’ सरकारले सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रकाशित समय ११:०० बजे