प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । आजको पहिलो बहसमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (७)ले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको जिकिर गरे ।

सरकार चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अधिवक्ता पोखरेलले बताए । ‘आज प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइ चाहियो भनेर संसद विघटन गर्नुभयो । भोलि दुईतिहाइ आयो भने त्यसले पनि पुगेन अब तीनचौंथाइ चाहियो भन्नु होला,’ पार्टीको इन्ट्रेस्ट व्यवस्था गर्न नसक्नेले संसद विघटन गर्न नमिल्ने उनले बताए । सरकार चलाउन नसकेपछि संसदलाई बली चढाउनु सबैभन्दा गलत नियत र संविधानको दुरूपयोग भएको अधिवक्ता पोखरेलको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा ‘विशेषाधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा विघटन गर्न मिल्छ’ भन्ने तर्कलाई मान्न नसकिने उनले बताए । उनले भने, ‘संसद छलेर संसदप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन । संविधानमा नभएको विशेषाधिकार संसदीय व्यवस्थाको प्रचलन देखाएर प्रयोग गर्न पाइन्न ।’ ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई पनि उनले खण्डन गरे । ताजा जनादेशमा जाने कुरा संविधानबाहिर गएर गरिएको रहेछ भने त्यसले प्रणाली नै ध्वस्त हुने उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा भइरहेकाे सुनुवाइमा अहिले पनि निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । यसअघि हिजाेकाे सुनुवाइमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित समय १३:५३ बजे