संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका दुई वटा आयोगको म्याद थप गर्ने संसोधन विधेयकप्रति मानव अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने संसोधन विधेयकप्रति मानव अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । हालसम्मको असफलताबाट शिक्षा लिई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम जानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

दुई आयोगको म्याद २६ गते सकिँदै छ । यसअघि यि आयोगको म्याद दुई पटक थप गरिएको थियो । अहिले पनि काम नसकिएकोले म्याद सकिनै लागेका बेला सरकाले एक वर्ष थप गर्ने गरी संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।

तर बुधवार विज्ञप्ति जारी गरेर मानव अधिकारकर्मीहरूले म्याद थपले मात्रै पीडितको चासो सम्बोधन नहुने भन्दै त्यसमा गम्भीर पुनरवलोकन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । मानव अधिकारकर्मीहरू चरण प्रसाई, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, डा. दिनेश त्रिपाठी, बाबुराम गिरी, डा. केदार नरसिंह केसी, भवानीप्रसाद खरेल, राजन कुईकेल, ओम प्रकाश अर्याललगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो माग गरेका हुन् ।

द्वन्द्वपीडितसँग सार्थक परामर्श नगरी संसोधन विधेयक ल्याएकोमा पनि उनीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । ‘आयोगहरूको तोकिएको समयावधि समाप्त हुने मिति नजिकिँदै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार व्यक्त भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा ‘प्रारम्भदेखि नै द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारवादी समुदाय तथा नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूले युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध, बलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसालगायत जुनसुकै गंभीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई माफी वा उन्मुक्ति दिने गरी कानुन बनाइनु हुदैन । कानुनको संशोधन प्रक्रियामा सार्थक र अर्थपूर्ण परामर्श गरिनुपर्छ भनी माग राख्दै आएको भए तापनि सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ ।’ भनिएको छ ।

त्यस्तै ऐनमा संशोधनमा पीडित र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक र अर्थपूर्ण परामर्श गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । आयोगहरुमा दर्ता भएका उजुरी, प्रमाण र दस्तावेजहरू आयोगहरूको पूर्नसंरचना नहुुन्जेलसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संरक्षण तथा निगरानीमा रहने व्यवस्था गर्ने पनि मानव अधिकारर्कीहरुले माग गरेका छन् ।

प्रकाशित समय ०७:०१ बजे