खानेपानीमन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकार कानुनी रुपमा कहिँकतै नचुकेको दावी गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा उनले सिएमसीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले ठेक्का तोडिएको जिकिर गरिन् ।

ठेक्का तोड्दा नेपाल सरकारलाई घाटा नभएको उनको भनाई थियो । ‘सिएमसी र हामीले दुवै तर्फबाट मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका छौं । तर, ठेक्का तोडिए पनि कम्पनी पुनः काममा फर्किन तयार छ भने उसबाट नै काम गराउने पक्षमा मन्त्रालय र सरकार छ,’ अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्री मगरले भनिन्, ‘सिएमसीबाट बाँकी काम गराउने विषयमा कुनै कानुनी जटिलता भने छैन ।’

मेलम्चीको काम सुरु गर्ने विषयमा मन्त्रालयले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘हामीसँग २ विकल्प छन् । एउटा सिएमसीलाई फर्काउने र दोस्रो नयाँ टेण्डर गर्ने,’ मन्त्री मगरले भनिन्, ‘तर, हामीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसकारण कि मेलम्चीको काम छिटो सम्पन्न होस् भनेर ।’

‘मेलम्ची समितिले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अन्तिम गृहकार्य गरेको छ । अझै पनि सिएमसी आउँदा नै नेपाल सरकारलाई फाइदा नै हुन्छ । हामीले सिएमसी नै फर्काउने र नयाँ टेण्डर गर्ने, यी दुवै विकल्पमा गृहकार्य गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सिएमसीको निर्णय हेरेर एउटा विकल्प रोज्छौं ।’

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले मेलम्चीको काम अन्तिम अवस्थामा रहेकाले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा लागतको पुनर्मूल्यांकन भइरहेको बताए । उनले अब मेलम्चीमा भुईं ढलान, भेन्टिलेसन साफ्टको निर्माण, गेटहरु निर्माण, हेडवक्र्स र फिनिसिङ लगायत ७ वटा कामहरु बाँकी रहेको जानकारी दिए । यी कामहरु सम्पन्न गर्न लागत र निर्माण अवधि कम गर्ने उपायहरुको खोजी भईरहेको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सुर्यराज कँडेलले सिएमसी नै काममा फर्कदा लागत कम हुने र समय बचत हुने भएकाले पहिलो विकल्पमा राखिएको बताए । उनले यदि सिएमसी काममा नआए विशेष परिस्थिति घोषणा गरेर सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्ने धारणा राखे ।

बैठकमा साँसदहरुले मेलम्चीमा देखिएको अन्यौलता चाँडै अन्त्य गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । साँसद सुरेन्द्र पाण्डे, पार्वता शर्मा, रामकुमारी झाँक्री र मेटमणि चौधरीले स्थानीय नेपाली ठेकेदार र सप्लायर्सहरुको रकम भुक्तानी गर्ने आधार खोज्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा एवं सांसद विष्णु पौडेलले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर काठमाडौंमा छिटो पानी ल्याउन मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डलाई आग्रह गरे ।

प्रकाशित समय १५:३८ बजे