गृहपृष्ठ कृषि उद्यम गर्नुस्, बैँकको ब्याज र जग्गाको भाडा सरकारले तिर्छ : मन्त्री पौडेल

कृषि उद्यम गर्नुस्, बैँकको ब्याज र जग्गाको भाडा सरकारले तिर्छ : मन्त्री पौडेल

लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले कृषि क्षेत्रबाट प्रदेश आत्मनिर्भर हुने बताएकी छन् । प्रदेशका नागरिकले व्यावसायिक रुपमा कृषि पेसा गरेमा आत्मनिर्भर बन्न धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

भैँसी विकास स्रोत केन्द्रको आरम्भ गर्न बुधबार कपिलवस्तुको विजयनगर पुगेकी मन्त्री पौडेलले विजयनगरवासीले भैँसीपालनबाट राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने बताइन् । ‘प्रदेश सरकार अहिले किसान खोज्दै गाउँगाउँ पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विकट क्षेत्रका नागरिक अब व्यावसायिक बन्नुपर्छ ।’

किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीको मूल्य अहिलेसम्म व्यापारीले तोक्ने गरेकाले अब प्रत्येक तहमा सहकारी स्थापना गरी सहकारीमार्फत किनबेच गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको उनले जानकारी गराइन् । ‘साना किसानका लागि घुम्ती पसल सञ्चालन गरी किसानले आफैँ उपभोक्तालाई बिक्री गर्नेछन्,’ पौडेलले भनिन्, ‘काम गर्ने किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनेछ, ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् ।’

ऋण लिएर कृषि पेसा गर्ने किसानको बैँक ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएकाले विदेशबाट फर्केर आएका युवाले देशमै पेसा गर्न उनले सुझाव दिइन् । जग्गा नभएका नागरिकलाई मध्यनजर गरेर जग्गाको भाडा पनि प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी गराइन् ।

विजयनगर गाउँपालिकाको डालपुर र नौरङ्गियाका नागरिकले वर्षौंदेखि भैँसीपालन गर्दै आए पनि त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन सकेका थिएनन् । गाउँमा पटकपटक निरीक्षण गरेर सरकारले छनोट गरेको गाउँ रहेकाले अब यहाँका नागरिकमा समृद्धिको समय आएको मन्त्री पौडेलले बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य वीरेन्द्र कनौडियाले विजयनगरका नागरिकका लागि अवसर प्राप्त भएको बताए । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले भैँसी विकास स्रोत कार्यक्रमले स्थानीय नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने बताए । पहिलो चरणमा ६० घरपरिवारमा पाँच समूह निर्माण गरी ५०० भैँसीपालनको योजना रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव रेवतीवरण पौडेलले जनाए ।

यो चरणमा नश्ल सुधार, गोठ सुधार, पशु आहारलगायतका काम हुनेछन् । तीन करोड आठ लाखको लागतको उक्त कार्यक्रममा २० प्रतिशत विजयनगर गाउँपालिका, ३० प्रतिशत स्थानीय नागरिक र ५० प्रतिशत तथा एक करोड ५४ लाख प्रदेश सरकारको लगानी रहनेछ । (रासस)

प्रकाशित समय १८:४० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु