गत असार २५ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा पहिरोमा परेर १४ जनाले ज्यान गुमाए । साउन २९ गते कालिकोटको महावै गाउँपालिका ३ मा एकै परिवारका ६ जनाको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भयो । त्यस्तै दैलेखको ठाँटिकाध गाउँपालिका १ मा भदौ ३ गते पहिरोमा परी २ जनाले ज्यान गुमाए भने चारजना घाइते भए । कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका १ मा भदौ १४ गते आएको पहिरोले एकै परिवारका ४ सहित दश जनाले ज्यान गुमाए ।

माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरु केही उदाहरण मात्रै हुन् । यी लगायतका कालिकोटका नरहरिनाथ गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रीवेणी, लगायतका स्थानस्य तहहरुमा समेत बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको छ । कर्णाली प्रदेशभर वैशाख महिनायता पहिरोमा परी ८४ जनाले ज्यान गुमाइसकेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक छ । विभिन्न जिल्लामा गरी ५ सय १ (हुम्ला जिल्लाका आगलागि सहित) घर क्षति भएका छन् । तर हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले पहिरो पीडितहरुलाई भने कुन पनि खालको राहत दिन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन १७ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट पूर्ण रुपमा घरक्षति भएका घरपरिवारको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संकलन गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यकिन गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट रकम निकासा लिई सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत घर निर्माणको लागि प्रतिघरपरिवार एक लाख रुपैयाँको दरले राहत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म पनि उक्त रकम प्रदेश सरकारले दिएको छैन ।

नरहरिनाथ गाउँपालिका ७ मा एकै घरका ७ जना गुमाएका पदम बुढाले समेत खाद्य सामग्री तथा संघबाट आएको आठलाख रकम प्राप्त गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले दिएको राहत प्राप्त नगरेको बताए । ‘आज मुख्यमन्त्री ज्यु र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्यु आउनु भएको थियो,’ उनले भने, ‘अबको केही दिनमा प्रतिमृतक बिमावापतको दुईलाख र घरनिर्माणको रकम खातामा पठाइदिने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ।’ उनले विभिन्न संघसंस्थाहरुले समेत राहत स्वरुपमा खाद्यन्न तथा लत्ताकपडा दिएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही दिनको अर्को निर्णयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित परिवारहरुको लागि कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्नेगरी खाद्यान्नको व्यवस्था र वितरण उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरे पनि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका विस्थापितहरुले भने अझै राहत नपाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताए । ‘मन्त्रालयबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘गाउँमा ढुवानी गर्न बाँकी छ ।’ उनका अनुसार जाजरकोटका बारेकोट गाउँपालिकामा अझै पनि एकसय घरपरिवार त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत तुल्सीप्रसाद आचार्यले कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट र हुम्लाका आगलागी पीडितलाई खाद्यान्न पठाइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कालिकोटका लागि २ सय क्वीन्टल चामल र १५ क्वीन्टल दाल, दैलेखका लागि ४५ क्वीन्टल चामल, जाजरकोटका लागि १ सय ३० क्वीन्टल चालम र २५ क्वीन्टल दाल र हुम्लाका आगलागी पीडितलाई भने साढे ९ क्वीन्टल चामल सम्बन्धित जिल्लाका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा मार्फत पठाइकेको छ । उनका अनुसार अन्य जिल्लाको भने पत्र आइनपुगेको उनले बताए । तर पीडितले भने अझै सरकारले पठाएको राहत पाएका छैनन् ।

२०७७ साल वैशाखदखि भदौ २५ गतेसम्म सुर्खेतमा २८, दैलेखमा ५६, कालिकोटमा १ सय ५, जुम्लामा ३, मुगुमा २२, डोल्पामा ९ हुम्लामा ९३ (आगलागी), जाजरकोटमा ५८, सल्यानमा ६८ र रुकुमपश्चिममा ५९ घर क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा ६, दैलेखमा ६, कालिकोटमा ४४, डोल्पामा २, जाजरकोटमा १४, सल्यानमा ५ र रुकुमपश्चिममा ७ जना गरी ८४ जनाले बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै प्रदेशभर २ सय १७ विस्तापित घर, १ हजार १ सय ७५ विस्तापित परिवार संख्या, ३ सय २ जोखिम घर, ६४ जना घाइते, ८ जना बेपत्ता, ५ सय ३४ पशुचौपाया र ५२ करोड ४२ लाख ४६ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँका धनको क्षति भएको तथ्यांक छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रमाण पुगेकाहरुलाई तत्काल बिमा र घर निर्माणको राहत पीडितको खातामा पठाइदिने तयारी भएको बताए । प्रमाण नगुगेकाहरुको मात्रै राहत बाँकी भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले निर्णय गरे अनुसार पीडित प्रमाणित भएसम्म सबैलाई राहत दिने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रकाशित समय १८:१९ बजे