सरकारले रग्ण उद्योगहरुको पुर्नउत्थान तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलार्य सुझाव दिन ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्निमाण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठनको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

ट्रंक लाइन सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद समाधानका लागि उर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको नर्म्स स्वीकृत गर्ने, भुजुङ हाइड्रोपावरलाई माथिल्लो मिदिम जलविद्युत आयोजनाको प्रयोजनका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिकामा रहेको ८ दशमलव ९८ हेक्टर सरकारी वन प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

नेपाल र भारतबीच सन् २००८ अगष्ट ६ मा भएको साना विकास आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौताको म्याद सन् २०२३ अगष्ट ५ सम्म थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले बेरुजु फर्छ्याैट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा रमा जोशी दुलालको कार्यकाल दुई वर्ष थप गरेको छ ।

प्रकाशित समय १९:०३ बजे