भारतीय किसानहरुले कृषिसम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । आन्दोलनरत किसानहरूको संगठनका अगुवाहरूले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीनवटै कानुनहरू खारेज नै हुनुपर्ने अडान राख्दै सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् ।

सरकारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानुन किसानहरूले भने खारेज नै गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सरकार समस्यामा परेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले बोलाएपछि मंगलबार किसान अगुवासँग भएको बैठकपछि सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो । ‘हामीलाई सरकारले पठाएको प्रस्ताव अस्वीकार्य छ,’ क्रान्तिकारी किसान युनियनका अध्यक्ष दर्शन पालले भने । भारतको दिल्ली र छिमेकी हरियाणा राज्यको सीमा सिंघुमा आन्दोलनरत संगठनहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आगामी आन्दोलन थप सशक्त हुने चेतावनीसमेत दिए ।

आन्दोलनरत संगठनले डिसेम्बर १२ मा दिल्ली-जयपुर राजमार्गमा अवरोध गर्ने गरी आन्दोलनको तय गरेका छन् । त्यसैगरी, डिसेम्बर १४ मा सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का कार्यालयमा धर्ना दिने तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले देशभरिका किसानलाई आन्दोलनका लागि दिल्ली आउन आह्वानसमेत गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

मंगलबार गृहमन्त्री शाहसँग वार्ता हुनुअघि किसानका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीबीच पाँचपटक वार्ता भएको थियो । आन्दोलनरत किसानहरूका मागप्रति विपक्षी दलले समेत समर्थन जनाएका छन् ।

प्रकाशित समय १३:५८ बजे