काठमाडौं,  फागुन ३ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजनामा ९४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध हुने भएको छ ।

निर्वतमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा उनको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना निर्माण गर्न सहज हुने गरी अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गतेको बैठकले आयोजनाका लागि भायबिलिटी ग्याब फन्ड ९भिजिएफ० का रूपमा उक्त रकम दिने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन पास गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भने आइनसकेको ऊर्जा मन्त्रालय नीति महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।

सरकारले उक्त रकम अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराएपछि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सजिलो हुने आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । करिब २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागतमध्ये अनुदान घटाएपछि १ खर्ब ७६ अर्ब हुन्छ ।

अनुदानपछि स्वदेशी वित्तीय क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकाय आयोजनामा लगानी गर्न आकर्षित हुने आयोग अधिकारीले बताएका छन् । आयोग उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोजनाको लगानी मोडालिटी समेटिएको प्रतिवेदन १५ दिनमा तयार गरेको थियो ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गजुबा ग्रुप कम्पनी ९सिजिजिसी० लाई दिने निर्णय गरेका थिए । आफूले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी गत जेठ २१ गते चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजना दिने समझदारी गरेका दिए ।

देउवा सरकारका उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले अघिल्लो सरकारको निर्णय बदर गर्दै स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माणको बाटो खोलेका थिए । चिनियाँ कम्पनीबाट फर्काएपछि गत मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार गर्न आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित समय १३:३० बजे