काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाईकाजी तिवारीले सो आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन सहज ढंगले गर्न पनि त्यसको डिपीआर संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

आइतबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सो आयोजनाको सम्बन्धमा गरिएको छलफलमा उनले भने, ‘बाक्लो बस्ती भएको ठाउँबाट नभई अन्यत्रबाट सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन पनि डिपीआर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’ उनले सो आयोजनाको डिपीआर संशोधनका लागि निःशुल्क काम गर्ने गरी प्रस्तावहरु आएको पनि समितिलाई जानकारी गराए । जग्गाको मुआब्जालाई लिएर हुने विवादका कारण तथा आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था नहुँदा सो आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले सो आयोजना अघि बढाउन बजेटको अभाव नहुने स्पष्ट पारेको छ । विकास आयुक्त तिवारीले बाहिरी चक्रपथ वरपर २ सय ५० मिटर जग्गा चक्रपथका लागि व्यवस्था हुने गरी कामलाई अघि बढाउने बताए ।

करिव एक खर्ब लागतमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको सो आयोजनामा चक्रपथ निर्माणका लागि करिब ७२ अर्ब र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिन करिब २८ अर्ब खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

यता, समितिका सदस्यहरुले भने विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउन ठोस योजना तय गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरी विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउन ठोस योजना नै तय गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । विकास र समृद्धिको अभियानलाई सफल बनाउन भूगोलको गहिरो अध्ययन गरेर ठोस योजना तय गर्न उनले सरकारलाई सुझाब दिए ।

समितिका अर्का सदस्य गणेशकुमार पहाडीले विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउन आवश्यक ऐन, कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारको लक्ष्य पनि ठोस योजनाको अभावमा अलपत्र परेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

समितिका सदस्यहरुले विकास आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए ।

प्रकाशित समय १६:०७ बजे