बारा–पर्सामा हावाहुरी पीडितका लागी संघीय सरकारले घर बनाइदिने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार रुष्ट भएको छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो आयोजना टेकओभर गर्दै केन्द्र सरकारले पीडितका लागि आवास बनाइदिने निर्णयको प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेको छ । जसबाट प्रदेश २ सरकार र केन्द्र सरकारबीच पुनः टकराव सुरु भएको छ ।

बारा र पर्साका विभिन्न स्थानमा शक्तिशाली आँधीहुरी आएपछि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ । ३० जनाको ज्यान लिएको हुरीले २ हजारभन्दा बढी घर भत्काएको छ । घटनाको भोलिपल्टै प्रदेश २ सरकारले एक पीडितको भत्किएको घर पुनर्निर्माणका लागि भन्दै एक वर्षभित्रै घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । शौचालयसहितको चारकोठे प्रि–फ्याब घर बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले केही दिनभित्रै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने पीडितलाई आश्वासन दिएका थिए ।

पीडित बस्तीमा गएर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री एवं सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका नेताहरुले घर बनाइदिने आश्वासन दिन थालेपछि केन्द्र सरकार आफैंले घर बनाउने निर्णय गरेको हो । बिहीबार बसेको केन्द्रीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको घर बनाउने आयोजना टेकओभर गर्दै एक वर्षभित्रै घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्याे । जुन निर्णयबाट प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुमात्र नभई सत्तारुढ दलका नेतासमेत असन्तुष्ट छन् ।

केन्द्रमा सरकार रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले मधेसी जनताको विपदलाई आफ्नो राजनीतिक अवसरको रुपमा लिएको मधेस केन्द्रित दलको बुझाइ छ । आफ्नो कम प्रभाव रहेको सो क्षेत्रमा पीडितलाई घर बनाएर मधेसी सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने रणनीतिअनुसार आफूहरुकोे योजनमा हस्तक्षेप गरिएको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रदेश सरकारको कामलाई मिचेको प्रदेश २ का सत्तासहयात्री दल राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजेन्द्र महतोको आरोप छ । ‘संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रीय सरकारको यस्तो हस्तक्षेप उपयुक्त होइन । बरु केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपथ्र्याे,’ महतो भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले पीडित जनताको सेवाभन्दा पनि स्वार्थले यो निर्णय गरेको छ ।’

कुनै निकायले पीडितलाई सहयोग गर्दा आफूहरु असन्तुष्ट नभएको दाबी गर्दै प्रदेश २ का सत्तारुढ संघीय फोरम र राजपा नेपालका नेताहरुले संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।

केन्द्र सरकारले भने पीडितका घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरेको छ । यसअघि पनि प्रदेश २ र केन्द्र सरकारबीच पटक–पटक असन्तुष्टि चुलिएको थियो । प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने क्रममा विवाद देखिएको थियो । यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्र सरकारबाटै परिचालन हुने र धेरै अधिकार दिइएपछि सो प्रदेशले छुट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत राख्ने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित समय १९:२६ बजे