बाँकेमा अहिलेसम्म परेका ११ हजारभन्दा बढी जग्गाको सम्पूर्ण खाले मोहियानी हक दाबी निवेदनमध्ये करिब आठ हजारको फर्स्योट भइसकेको छ ।

नेपालगन्जस्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका अनुसार अब झन्डै तीन हजार मोहीसम्बन्धी निवेदनको टुंगो लगाउन बाँकी छ । उक्त कार्यालयले मोही छुट्याउन २०७४ भदौमा आह्वान गरेको एकवर्षे समयसीमा २०७५ भदौ ४ गते नै सकिएको थियो । अहिले पुनः २०७६ फागुन २९ गतेसम्मका लागि निवेदन दिन पाउने म्याद थप गरिएको छ । थप गरिएको म्यादभित्र परेका निवेदनमाथि सरोकारवाला कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया सुरु गरिने जनाइएको छ ।

‘हामीले सरोकारवाला कार्यालय र कानुन व्यवसायीसँग समन्वय गरेर मोहीको प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ,’ उक्त कार्यालयका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालको भनाइ छ । कार्यालयको प्रक्रिया बुझेका मोहीवाललाई मोही छुट्याउन सजिलो भए पनि सरकारी कामको प्रक्रिया नजानेका मोहीवालालाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । जग्गाको कागजात मिलाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया, बिचौलियाको चलखेल, जग्गाधनीको आलटाल र दोहोरो निवेदनलगायतका कारणले मोहीवाला समस्यामा परेको मोहीयानी हक दाबी गर्ने बाँके खजुरा गाउँपालिका-७ का वृजलाल मिश्र बताउँछन् ।

विसं २०२१ मा लागु भएको भूमि सुधार ऐनअनुसार कसैको जग्गामा कुनै सर्तमा किसानले कमाइ गर्दै आएको छ भने मोहीयानी हक लाग्छ । जसलाई जमिनमाथिको मोही हक भनिन्छ । मोही जग्गामा जमिन्दार र मोही किसानको हक बराबर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
(नीरज गौतम/रासस)

प्रकाशित समय १४:१६ बजे