राजनीतिक व्यवस्था फेरिएपछि राज्यका संरचनामा पनि परिवर्तन आयो । तर उच्च शिक्षाको अवस्थामा भने सकारात्मक परिवर्तन भएन । बरु झन् झन् दयनीय र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न जति नारा लगाए, ती नारामै सीमित बने । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने थलोहरु राजनीतिको अखडा बन्दै आएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, पोखरास्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थान ।

राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अधिकांश क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर तहसनहस भएको छ । पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरामा आलापालो तीन महिना क्याम्पस प्रमुख नियुक्त हुने ‘राजनीतिक सहमति’का कारण क्याम्पसको पठनपाठन अस्तव्यस्त बनेको छ ।

राजनीतिक चपेटामा परेको यस क्याम्पसको भौतिक संरचना र सम्पत्तिको पनि उचित संरक्षण हुन सकेको छैन । क्याम्पसमा कार्यरत ५४ जना प्राध्यापकमध्ये अधिकांश अनुभवी र योग्य छन् । तर तिनलाई पाखा लगाउँदै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा ‘राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई’ प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले क्याम्पसको पठनपाठन मात्र होइन, प्रशासनिक काम पनि अस्तव्यस्त बन्दैआएको हो ।

राजनीतिक पहुँच भएकाको मात्र बढुवा हुने गरेको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराका सहप्राध्यापक राजुराज रेग्मी बताउँछन् । उनले भने, ‘क्याम्पसमा दक्षताको आधारमा होइन, राजनीतिक पहुँचका आधारमा बढुवा-घटुवा हुने गरेको छ ।’

उच्च शिक्षा दिने स्थानमा अध्ययन, अनुसन्धानको काम कम र राजनीतिक दाउपेचको प्रतिस्पर्धा बढी हुने गरेको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पछिल्लो समय क्याम्पसमा पठनपाठनका लागि आवश्यक वातावरण नै नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

वन विज्ञानको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दो रहेको तर त्रिविको शैक्षिक स्तर खस्कँदै गएको विद्यार्थी ज्ञानेन्द्र रेग्मी बताउँछन् । ‘राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । त्यसको चेपुवामा हामी पर्छौं,’ उनले भने, ‘उज्ज्वल भविष्य बनाउने लक्ष्य लिएर विश्वविद्यालय आयौं तर भविष्य त झन् अन्योलग्रस्त भइरहेको छ ।’

शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाने हो भने विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार त हुन्छ नै उच्च शिक्षाप्रतिको विश्वासनीयता पनि गुम्ने शिक्षाविद तथा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका संस्थापक प्रमुख जोर्ज जोनको तर्क छ । भन्छन्, ‘क्याम्पस प्रमुखको काम जिम्मेवारीपुर्वक व्यवस्थापकीय पक्षलाई हेर्दै शिक्षाको गुणस्तर बढाउनु हो ।’ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्ति नियुक्ति गर्नु गलत प्रवृत्ति भएको उनले बताए । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित नगर्दासम्म शिक्षा क्षेत्रले उन्नति गर्ने सम्भावना नहुने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १६:०१ बजे