कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषकलाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका छन् । चैत २५ गते देशभरका स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्रमा पाँच नीतिगत आधारसहितको कृषि विकास अवधारणामा कृषकलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ ।

सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेन्टी नभएकाले यो योजना अघि सारिएको मन्त्री भुसालले बताएका छन् । उनका पाँच योजनामा उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बालीवस्तुको बिमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी छन् ।

अवधारणा कार्यान्वयनका लागि उनले स्थानीय तहसँग तीन विषयमा सुझाव माग गरेका छन् । ‘कृषि उपज खरिदको व्यवस्था’ सम्बन्धमा मन्त्री भुसालले ‘स्थानीय तहमा कस्तो संरचना बढी प्रभावकारी हुनसक्छ ? र, त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका के हुनसक्छ ?’ भनेर सुझाव मागेका छन् ।

त्यस्तै ‘जमिनको चक्लाबन्दी’ सम्बन्धमा ‘चक्लाबन्दीका कस्ता सम्भावना छन् ? र, त्यसका लागि प्रदेश वा संघीय सरकारबाट के‑कस्तो सहयोग आवश्यक हुनेछ ?’ भनेर सुझाव माग गरिएको छ । ‘बाँझो जमिनको उपयोग’ सम्बन्धमा मन्त्री भुसालले ‘स्थानीय तहमा के गर्न सकिन्छ ? र, त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको के भूमिका हुनसक्छ ?’ भनेर सुझाव माग गरेका छन् ।

मन्त्री भुसालले देशभरका सबै ७५३ स्थानीय तहमा पठाएको पत्रमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालको सामाजिक‑आर्थिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै दूरगामी र बहुआयामिक प्रभाव पार्ने उल्लेख छ । ‘विगतमा राजनीतिक तानातानी, लामो राजनीतिक द्वन्द्व, संक्रमणकाल, महाभूकम्प र नाकाबन्दीले थला परेको अर्थतन्त्र तंग्रिन लागेको अवस्थामा फेरि महामारीको लपेटमा हामी परेका छौँ, आगामी दिन झन् कठिन देखिन थालेका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा हुने संकुचनले वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिँदै जाने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूको संख्या बढ्ने, बेरोजगारी र गरिबी एकसाथ बढ्ने, प्रतिकूल परिस्थितिका कारण खाद्यान्न उत्पादन घट्ने जस्ता कारणले कृषि उत्पादनमा प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुने हो भने हामी भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्छौँ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

भोकमरीको चपेटाबाट बच्न प्रभावकारी हस्तक्षेप जरुरी

प्रकाशित समय ०९:०८ बजे