अब दश करोडभन्दा बढी घुस लिएको प्रमाणित भए १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको शुक्रबारको छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो ।

त्यस्तै एक करोडदेखि १० करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ । यसअघि एक करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिए पनि आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र घुस लिएको रकम जफत हुने व्यवस्था थियो । अब एक करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई चारदेखि आठ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थपिएको छ ।

छलफलमा सांसद रामनारायण बिडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएअभियुक्तको मात्रै नभएर स-परिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित समय १७:३२ बजे