कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ती उपचारसँगै रोजगार सहितको खाद्यान्न नीति ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले कर्णालीवासीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रोफाईलसमेत बनाउने सरकारको नीति छ ।

त्यस्तै सबै क्षेत्रको आवद्धता हुनेगरी एकीकृत रुपमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका जीविकोपार्जन तथा उद्यमशीलता विकास हुने रोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । सोअन्तर्गत खाद्यन्नका लागि श्रमसहितको रोजगारीका कार्यक्रम सरकारले ल्याउने भएको छ ।

सोमबार कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी वर्षको बजेट नीतिलाई प्रस्तुत गरे । सरकारले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७७ तयार गरी आगामी वर्षको बजेट नीति प्रस्तुत गरेको हो ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा आयोजना दोहोरोपन नहुनेगरी सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन गरिनुका साथै ‘आफ्नो गाउँ आत्मानिर्भर बनाऔँ’ नाराका साथ वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा उत्पादनमुलक र विशेष प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनेगरी सरकारले नीति लिएको हो ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सीताकुमारी नेपालीले रुकुममा जन्ती गएका दुईजना युवाको विभत्स हत्या भएको जातीय विभेदको घटना निन्दनीय रहेको भन्दै उनले हराएका चारजनाको खोजी कार्यका लागि सरकारलाई आग्रह गरिन् । घटनाको छानबिन गर्नको लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने उनले माग राखिन् ।

सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले हचुवाको भरमा बाहिरबाट नागरिक ल्याएकोप्रति आक्रोस पोखे । उनले पूर्वाधारमा ध्यान नदिएको कारण समुदाय स्तरमा कोरोना फैलने डर भएको बताए । उनले आइसोलेसन र क्वारेनिटका विषयमा गम्भिर नभएको भन्दै आगामी दिनमा हजारौं कर्णालीवासी भित्रिए भयावह स्थिति आउनसक्ने बताए ।

सांसद अम्मरबहादुर थापाले गाउँमा कोरोनाको छुट्टै किसिमको त्रास भएको बताए । बाहिरबाट आउने नागरिकसमेत क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्ने अवस्था भएको उनले भनाइ थियो । परीक्षणको दायरालाई समेत सरकारले बढाउनुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए । बैठकमा सांसद रातो कामी, पद्मा खड्का, राजु नेपाली लगायतले बोलेका थिए । कर्णाली प्रदेश सभाको आगामी मंगलबार बस्ने बैठकमा प्रि–बजेटबारे छलफल गरिने कार्यतालिका रहेको छ ।

प्रकाशित समय २०:३० बजे