प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हस्तान्तरण गरेको ४८ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख परियारले आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा वाचन गरेका थिए ।

प्रदेश २ सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाभारइस नियन्त्रण, व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासदेखि कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यक्रममा कोभिड- १९ महामारी लगायतका जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोब्बर लगानी गरिने, स्वास्थ्य सामग्री, अस्पतालको संरचनाहरु तथा आवश्यक उपकरण यथाशीघ्र खरिद गरी सर्वसुलभ उपलब्धतामा जोड दिने उल्लेख छ ।

यसका साथै कृषि, देश तथा विदेशबाट आएकाहरुलाई स्वरोजगारी, साक्षर प्रदेशसहित शिक्षाको आधुनिकतामा जोड, प्रदेश राजधानी जनकपुरधामका विकास र सौन्दर्यकरण, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एक पोखरी निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन सहितका कार्यक्रमहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास कार्यक्रम, बेटी बचाउ बेटी पढाउ, मुख्यमन्त्री दलित गरिब आवास योजना, प्रदेश आयोजना बैंक, प्रदेश विकास बैंक, प्रदेश लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश, प्रादेशिक क्यान्सर अस्पताल, प्रादेशिक खेलकुद विकास प्राधिकरण गठन, प्रदेश लोकपाल आयोग, चुरे जोगाउ मधेश बचाउ, प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम र उच्चस्तरीय जातीय छुवाछूत अनुगमन समिति गठन सहितको विषयलाई प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

‘प्रदेशमा खाद्यान्न, दलहन, दुधजन्य, माछा मासुको उत्पादन, पैठारी भण्डारीकरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुदृढीकरण गरी खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । यसका लागि साना र विपन्न किसानलाई बीउ, मल र अन्य कृषि सामग्रीका लागि अनुदान दिइनेछ । विपत्तिका बेला कृषि उत्पादनको बजार पहुँचका लागि कृषि एम्बुलेन्स, न्युनतम मूल्यको प्रत्याभूति र खरिद तथा उपयुक्त भण्डारणमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्नेछ,’ प्रदेश सरकारले कार्यक्रमा भनेको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगारद्वारा आफ्नो सीप प्रयोग गरी जीपनयापनको नवीन अवसरहरु प्राप्त गर्न चाहने युवाहरुका लागि तत्कालीन सीप, दक्षता तालिम, लघु कर्जा, औजार खरिद गर्न अनुदान प्रदान गरी निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा स्वरोजगारीका अवसररुको पहिचान गरेर बजारमा आधारित रोजगारी सिर्जना गरिने सरकारको लक्ष्य छ । साथै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित साना सिंचाइ, कुलो निर्माण, नदी नियन्त्रण, कृषि सडक, सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन र अन्य संरचनाहरुको निमार्ण र सम्भारमा ५० हजार युवालाई रोजगारी दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम लगायतका स्वरोजगारमुलक विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न गरिब, भूमिहीन तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका साना कृषकहरु, एकल महिला, मधेस आन्दोलनका सहिद र घाइते परिवारको आय आर्जन तथा जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सहकारी खेती र करार खेती प्रणालीमार्फत कृषि उपजको आन्तरिक र बाह्य बजारमा विक्री व्यवस्थापनको लागि सहजीकरण गरिने पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै प्रस्तुत कार्यक्रममा दलित गरिब आवास योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । कुपोषणबाट ग्रसित महिला तथा बालबालिकाको लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सन्तुलित पोषण र विविधतायुक्त खानाको लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनीहरु सञ्चालनमार्फत पौष्टिक खानेकुरा खाने बानीको विकास गरी प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानको सुरुवात गरिने जनाइएको छ ।

दलित विपन्न वर्गहरुको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको लागि प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा ‘प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने, प्रदेश दलित सशक्तीकरण ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिइने, जसका लागि दलित विकास समिति र उच्चस्तरीय जातिय छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । हाल प्रथम चरणमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित डोम, मेस्तर, हलखोर र मुसहर जातिको घर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै क्रमशः अन्य दलित, लोपोन्मुख लगायतका लक्षित वर्गमा कार्यक्रम लागू गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रममा प्रदेशभित्र महिलामैत्री सेफ हाउसको निर्माण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित समय ११:५१ बजे