कर्णाली प्रदेश लगानीको सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको बीसौं बैठकमा पेश भएको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

कर्णाली सम्भावनाले भरिपूर्ण प्रदेश भएकाले कानुनसमेत लगानीमैत्री ल्याएको बताए । सरकारका तर्फबाट कानुनी बाटो खोलेको खण्डमा लगानी भित्रिने सम्भावना भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सहकारीसँग संयुक्त सहकार्य गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याएको उनले बताए । ‘हामीले बनाएको कानुन लगानीमैत्री छ । लगानी गर्नेकै नेतृत्व हुनेगरी मोडलमा कानुन बनेको छ,’ उनले भने । लगानी बढी हुने व्यक्ति नै सञ्चालक बन्नेगरी विधेयक ल्याएको उनले बताए ।

मन्त्री ज्वालाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि सभामा छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको विधेयकमा भाग लिँदै सांसद धर्मराज रेग्मीले कर्णालीमा लगानी सहजै भित्रिने कुरा चुनौतीपूर्ण भएको बताए । विधेयकको कार्यान्वयनको लागि केही नमुना व्यवसायहरु सुरु गर्न सकिने उनले धारणा राखे । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ बैठकबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

बैठकमा कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि परेको संशोधनमा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भएपश्चातका निर्णय र प्रतिवेदन समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ लाई सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभामा प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै सांसद यज्ञबहादुर बीसीले दशदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म कसुर तथा सजायको व्यवस्था, कानुन उल्लंघन गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको खण्डमा ५ वर्षसम्म व्यापार दर्ता खारेजको व्यवस्थालगायत राखेर राम्रो विधेयक बनेको बताए । उनले दलित, महिला तथा अपांगता भएकाहरुलाई साझेदारी व्यवसायका लागि पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको पनि त्यसो गर्न नहुने उनले बताए ।

सांसद बद्मी क्वारी बोहोराले सरकारले गर्न खोजको राम्रो भए पनि दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् । ‘सामान्य एउटा पसल दर्ता गर्नुपर्दा समेत राजधानी छिर्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीवासीको छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले कर उठाउनु राम्रो हो । तर कर लिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।’ सामान्य व्यवसाय गर्ने मान्छेहरुलाई कर धेरै लाग्ने भएकाले यसमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । कर प्रणालीमा नागरिकलाई छुट दिनुपर्ने उनको माग छ ।

मन्त्री नन्दसिं बुढाले कर्णाली प्रदेशको व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ मा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको लागि यो विधेयकको महत्व रहेको बताए । प्रादेशिक राजस्वलाई बढवा दिनसमेत यो विधेयकले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहमा समेत ३ लाख पूँजीसम्मको व्यवसाय दर्ता गर्न सकिनेगरी विधेयक ल्याएकोसमेत उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा मन्त्री बुढाले कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई सभा छलफल गरियोस् भनी पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पदमा खड्काले बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनलाई न्युनीकरण गर्ने र निर्माण हुने संरचनालाई समेत ध्यान दिई विधेयक बनेको बताइन् । छलफलमा सांसद गोपाल शर्माले समेत भाग लिएका थिए । सभाबाट कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

प्रदेशको आगामी बैठक असार १० गते बुधबार ३ बजे सम्मको लागि स्थगित भएको छ ।

प्रकाशित समय २०:३२ बजे