नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी तोकेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अर्थतन्त्रकेन्द्रित विशेष समितिले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी नीतिगत सुझाव दिएको छ ।

‘सो ऐनको दफा ९४ मा केन्द्रीय बैंकलाई प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अघिल्लो वर्ष अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्यांकन एवं आगामी वर्ष लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सोको विवेचना गर्ने व्यवस्था छ,’ कांग्रेसले बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘कोभिड- १९ को अभूतपूर्व प्रहारबाट विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको, दशौँ लाख मानिसको आय र रोजगारीमा नकारात्मक असर परिरहेको र अनिश्चितताले गर्दा लगानी एवं आर्थिक गतिशीलतामा निजी क्षेत्र आश्वस्त नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको महत्व अन्य वर्षहरुमा भन्दा अधिक रहेको मान्यता यस समितिको छ ।’

कांग्रेसले भनेको छ, ‘अहिलेको महामारीले एकातिर बैंकहरुको निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी तरलता वृद्धि गर्ने र कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योग-व्यवसाय रुग्ण वा बन्द हुने अवस्थामा विप्रेषण, पर्यटन तथा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुनगई भुक्तानी सन्तुलनमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।’

यस वर्ष प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा मौद्रिक र वित्तीय नीति दुवैको लक्ष्य महामारीले थोपरेको स्वास्थ्य, आर्थिक र मानवीय संकटबाट नेपाली समाजलाई पार लगाउनेमा सहयोगी हुनुपर्ने कांग्रेसको ठहर छ । पाँच विषयमा केन्द्रित मौद्रिक नीतिले वर्तमान चुनौतीहरुको सामना गर्नेसक्ने कांग्रेसको तर्क छ ।

(१) आर्थिक पुनरुत्थान

कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पुर्नतालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने । कोभिड-१९ को असरबाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम-व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रहरुलाई आर्थिक राहत दिने ।

आपूर्ति श्रृंखला कमजोर भएको लकडाउनको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न नदिने । उद्योग व्यवसायहरु सुचारु गरी राख्न न्युनतम ब्याजमा ‘सञ्चालन पुँजी’ अधिकतम उपलब्धता गराउने ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरैको रोजगारी गुमेकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सवल र स्रोतसम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, विमा, सीप र व्यावसायिक तालिम, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन र कृषि व्यवसायको संरक्षणमा जोड दिने ।

पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तिमा दुई खर्ब पुर्‍याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाई अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउने । हालको पुनर्कर्जा कोष सीमित क्षेत्र तथा समूहमा बढी प्रवाह भएको देखिएकोले सो कोषको मूल उद्देश्यअनुरुप परिचालन गर्नुपर्ने | प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा सानो तप्काले मात्र यो सुविधा लिइराखेकोमा अबको प्रक्रिया सरल र सहज बन्नुपर्ने । अधिकांश ऋणीहरुले साँवा र ब्याजको किस्ता समयमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको नगद प्रवाहमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएकोले तरलता व्यवस्थापनका लागि CRR, CCD तथा रेपोजस्ता उपकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने ।

महिला एवं लक्षित समुदायका उद्यमीहरुले भोगेको संकटलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यमा पनि प्रोत्साहन हुने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने ।

(२) दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि

केन्द्रीय बैंकको प्रमुख मौद्रिक औजार नीतिगत ब्याजदर रहे पनि त्यसले बैंकिंङ ब्याजका दरहरुमा प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनमार्फत उपलब्ध औजारहरु अवलम्बन गरी ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने | संस्थागत निक्षेपकर्तासँगको समन्वयमा ब्याजदर स्थिर राख्न पनि पहल गर्ने ।

नेपालको दिगो आर्थिक विकासका आधार मानिएका क्षेत्रहरु पर्यटन, जलविद्युत र व्यावसायिक कृषिमा निर्देशित कर्जाको प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउने । साना तथा मझयौला उद्यमीलाई कर्जा उपभोगमा आकर्षित गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर र कर्जा वृद्धि दरबीचको तादात्म्यता नमिलेको देखिएकाले आयातमुखी विलासी एवं भड्किला उपभोग र जग्गा खरिदमा दिईराखिएको अनुत्पादक व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गर्ने ।

डिजिटल बैंकिंङलाई प्रोत्साहन गर्ने । डिजिटल भुक्तानी कारोवारका विद्यमान सीमाको पुनरावलोकन गर्ने ।

बिगतमा बर्सेनि खर्च नभएर सरकारी कोषमा थुप्रिने गरेको अर्बाै रुपैयाँ अन्तत: भुक्तानीमार्फत बैंकिंङ प्रणालीमा नै फर्कने व्यवस्था गरी पुन:निक्षेपको रुपमा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणको आधारमा स्वचालित संयन्त्रमार्फत बैंकिंङ प्रणालीमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने |

गत वर्ष सरकारले रु. १९५ अर्व आन्तरिक ऋण उठाएको र चालु वर्ष रु. २२५ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको हुँदा निजी क्षेत्रमा कर्जा स्रोतको अभाव हुन नदिन crowding out को असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैंक सतर्क रहँदै आवश्यक कदम चाल्ने ।

(३) वित्तीय सुधार

कम्तिमा दुई वर्षसम्म मौजुदा नाफा कर (profit tax) मा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउने । उत्प्रेरणाहरु बाध्यात्मक नभई स्वाभाविक हुनपर्ने । देशको वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, जोखिम विविधिकरण तथा वित्तीय पहुँचमा विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको बिशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ती संस्थाको मौलिक अस्तित्व जोगाउनु पर्ने |

औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्ने । साथै अनौपचारिक आयात र अनौपचारिक विप्रेषणका आप्रवाहलाई हतोत्साहित गर्ने |

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज बनाउन बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित LIBOR plus rate र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्ने । साथै राष्ट्रको कुल मुद्रा सञ्चितिको ठुलो हिस्सा विभिन्न रुपमा विदेशमा राखिएको सन्दर्भमा नवीन माध्यमहरु मार्फत देशभित्र नै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उपयोग गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने |

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट धितोपत्रको सुरक्षणमा जारी गरिने मार्जिन लेन्डिंङको विद्यमान सीमा बढाउने । Nepal Financial Reporting Standards मा accrued ब्याजसम्बन्धी गरिएका प्रावधानका कारण अहिलेको असामान्य अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुले भोगेको जटिलताको नीतिगत सम्वोधन गर्नु पर्ने ।

कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न दिएको मोरटेरियमका कारण वासलातमा तुरुन्तै खराब कर्जा नदेखिए पनि खराब कर्जा बढेर वित्तीय स्थिरतामा जोखिम आउनसक्ने भएकोले सुक्ष्म रुपमा ‘एसेट रिभ्यु’ गर्ने र केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षणको गहिराई बढाउने ।

वित्तीय साक्षरता र अन्य अभियानमार्फत ग्रामीण नेपाली जनताको औपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँचको दर र दायरा फराकिलो बनाउने ।

(४) विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन

केन्द्रीय बैंकका परम्परागत दायित्वमा उत्पादन वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रण पर्ने हुँदा चालु मूल्यमा मापन गरिने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दरलाई (nominal GDP growth) मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य (target) बनाउन उपयुक्त हुने ।

नेपाली मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको समायोजन गर्न अध्ययन गर्ने । यसो गर्दा Impossible Trinity को प्रस्तावनाअनुसार भारतसँगको स्थिर विनिमय दर र स्वतन्त्र पुँजी प्रवाहका कारण नेपालको मौद्रिक सम्प्रभुत्ताका सीमाहरुबारे सचेत हुँदै रोजगारी सिर्जना, आपूर्तिजन्य क्षमता र ब्याजदरले निर्देशित गर्ने आर्थिक गतिविधिको विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा नेपाल र छिमेकी राष्ट्रका अर्थतन्त्रको आकार, संरचनात्मक स्वरुप र प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिको आँकलन गर्ने । स्वदेशी उत्पादनभन्दा आयात सस्तो, उद्यमीहरू उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा व्यापारमा आकर्षित, र श्रमिकहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ लगानी निरुत्साहित हुनुका कारणबारे पनि विश्लेषण गर्ने ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रको सिर्जनात्मक प्रवर्द्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षण तथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिंङ प्रणालीमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्ने ।

कोभिड- १९ का कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सो नीतिले शोधनान्तर स्थितिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे केन्द्रीय बैंक सचेत हुनुपर्ने | विदेशी मुद्राको क्षयीकरणले ल्याउन सक्ने जोखिमबारे सुचित हुने |

गैर-आवासीय नेपालीहरुको विदेशी बैंकमा रहेको बचत देशभित्र निक्षेपका रुपमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने र आवास लगायतका रियल एस्टेट प्रपर्टीमा लगानी गर्न दिने उदार नीति ल्याउने ।

(५) नियमन तर सुपरिवेक्षण क्षमता

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वायत्ततामा आँच पुग्न नदिन अर्थ मन्त्रालयको शाखाजस्तो देखिन थालेको भन्ने आरोपको खण्डन आफ्ना कदमहरुबाट नै देखाउँदै जाने । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको व्यावसायिक स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ को अभ्यास रोक्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्न नयाँ मानव संशाधन नीतिको गृहकार्य र तयारी गर्ने ।

केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु कडाइका साथ अनुपालना हुनु पर्ने र पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संथालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु पर्ने | बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु लगायत बिमाजस्ता अन्य वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पाएका नियामक निकायहरुसँग केन्द्रीय बैंकको समन्वय हुनपर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी प्रयोगकर्तामैत्री तथा आकर्षक बनाउने | वित्त एवं अर्थशास्त्रको विषयमा केन्द्रिय बैंक अब्बल शोध संस्थाको रुपमा विकसित हुनपर्ने हुनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांक र विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्य गर्न सकिने ।

प्रकाशित समय १७:३८ बजे