गृहपृष्ठ चर्चा सुरु हुँदा विद्यालय पढिरहेकाहरु हजुरबुवा भए, सपनामै सीमित छ पश्चिम सेती
चर्चा सुरु हुँदा विद्यालय पढिरहेकाहरु हजुरबुवा भए, सपनामै सीमित छ पश्चिम सेती
परियोजना बन्ला भन्ने आशा निभ्न लागेको दियोको धिपधिपजस्तै
विद्यालय पढ्दै गर्दा पश्चिम सेतीको चर्चा सुनेका डडेल्धुराका जोगे धामी अहिले हजुरबुवा भइसके । तर परियोजना बन्ने चर्चा न सेलाएको छ, न त काम नै अघि बढ्न सकेको छ । ‘२०३७ सालमा पश्चिम सेती बन्ने भनेर हामीले सुनेका हौँ । हामी त्यतिबेला डडेल्धुरा स्कुलमा पढ्थ्यौँ,’ उनले विगत सम्झिए । अहिले २०७७ सालसम्म केही काम नहुँदा पनि आशा भने अझै नमरेको उनले बताए ।
यस बीचमा दुईजना प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिमकै भइसके पनि परियोजना अगाडि नबढेकोप्रति उनले आक्रोश पोखे । ‘अब त यो परियोजना बन्ला भन्ने आशा पनि निभ्न लागेको दियोको धिपधिपजस्तै भयो,’ उनले भने ।
सम्भाव्यता अध्ययनमै ४० वर्ष
सन् १९८१ सालमा पहिलोपटक पश्चिम सेती आयोजना चर्चामा आयो । त्यति बेला फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीको ढुंगाड भन्ने स्थानदेखि ८ किलोमिटर माथि बाँधरहित आयोजना निर्माण गरी ३७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनसक्ने बताएको थियो । त्यसपछि परियोजनाबारे चर्चा परिचर्चा सुुरू भएको हो ।
सोग्रेहले सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तरता दियो । सन् १९८७ बाट पुनः सम्भाव्यता अध्ययन थालेको सो कम्पनीले सन् १९९१ मा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । प्रतिवेदनले बैतडीको ढुंगाडमा बाँध निर्माण गरी ३६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखायो । तर आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहलाई अनुमति दिएन । त्यसपछि केही समय आयोजनाबारे चर्चा सेलायो ।
सन् १९९४ मा अष्ट्रेलियाको स्मेक नामक कम्पनीले थप अध्ययन गर्यो । स्मेकको अध्ययनमा पनि १९५ मिटर उचाइको कंक्रिट बाँध निर्माण गरी २५.१ किलोमिटर लामो जलाशय बनाउने, नदीको मार्ग परिवर्तन गरी ६.७ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङमार्फत पानी निकास गर्ने गरी ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखाइयो । त्यसपछि उत्साहका साथ अध्ययनमा जुटेको उक्त कम्पनीले पनि सन् २०१२ सालसम्म लगातार अध्ययन मात्रै गर्यो ।
स्मेकले काम गर्न नसकेपछि ३ अक्टोबर २००३ मा भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डियासंँग सम्झौता भयो । तर, सो कम्पनीले पनि काम गर्न नसकेपछि अन्ततः सरकारले २०६८ सालमा उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदियो ।
त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग कुल लगानीको ७५ प्रतिशत थ्री-गर्जेजको र बाँकी २५ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने गरी २०६८ फागुनमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भयो । त्यसपछि थप अध्ययनमा जुटेको थ्री-गर्जेजले २०७४ मा ५५० मेगावाट उत्पादन गर्न उपयुक्त हुने र बढीमा ६०० मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
सरकारले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउन नमानेपछि आयोजनाको काम प्रभावित बन्यो । त्यसको केही समयपछि ६२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारले गरेको आग्रह पनि थ्री-गर्जेजले अस्वीकार गर्यो । विदेशी कम्पनीले हात झिकेपछि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, परियोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि काम कहिलेबाट सुरू हुने भन्ने टुंगो छैन ।
जनतामा निराशा
पश्चिम सेती बन्ने चर्चा भएको ४० वर्ष बित्दा पनि आयोजना निर्माणको कामसम्म सुरू हुन सकेको छैन । ५ वर्षमै निर्माण कार्य पूरा गर्ने, उत्पादित विद्युत भारतलाई बिक्री गर्ने र ३० वर्षसम्म निर्माणकर्ता कम्पनीले आफैं सञ्चालन गर्ने अनि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनी विदेशी कम्पनीहरूसँगका विभिन्न सम्झौता भए पनि हालसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पश्चिम सेती आयोजना बन्ने चर्चाबाट उत्साहित बनेका नागरिकहरू अहिले निराश बन्न थालेका छन् ।
आश्वासनमै सीमित परियोजना
सरकारले २८ वर्षअघि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा औपचारिक सम्बोधन गरेको पश्चिम सेतीको निर्माण कार्य अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । हरेक निर्वाचनमा मुख्य नाराका रूपमा उठान हुने पश्चिम सेती आशैआशमा अलपत्र छ । एक वर्षअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चीनको थ्री-गर्जेज इन्टरनेशनल कम्पनीले संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि काम हुनेप्रति यस क्षेत्रका जनतामा आशा जागेको थियो । तर काम अगाडि नबढ्दा पुन: अन्योल बढेको छ ।
करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । पञ्चायतकालदेखि नै चर्चामा रहेको यस परियोजनाले मूर्तरूप पाए यस क्षेत्रको मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
विकास निर्माणमा अवरोध
पश्चिम सेती बन्ने आसपासका क्षेत्रअन्तर्गत डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा ४ र ५, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँमा अहिलेसम्म विकास निर्माणका काम हुन सकेको छैन । आयोजना क्षेत्रमा अहिले विकास गर्दा लगानी मात्र खेर जाने भन्दै वजेट नै विनियोजन नगरिएको हो । तीन दशकअघिदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती बन्ने आशाको दियो भने अहिले निकै मधुरो बनिसकेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
तर ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म बन्ने छाँटकाँट नदेखिँदा उक्त क्षेत्रका दर्जनौँ गाउँमा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । गाउँमा विकास नहुँदा निकै सकस हुन थालेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । डडेलधुराको अमरगढी गाउँपालिका स्थानीय कर्णबहादुर साउद पश्चिम सेती आयोजना बन्ने चर्चाले गाउँमा अन्य विकास हुन नसकिरहेको बताउँछन् । ‘कि अब परियोजना चाँडो आउनुपर्यो । होइन भने अन्य विकास निर्माणका कामहरु यही आयोजनाका नाममा रोकिनुहुन्न ।’ दशकौँ बितिसक्दा पनि पश्चिम सेती बन्ने छाँटकाँट नदेखिएकाले गाउँको विकास मात्रै प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ ।
पश्चिम सेतीको काम सुरु भयो भने निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणका क्रममा रहेका विकास निर्माणका कामहरुमा अवरोध हुने र लगानीसमेत खेर जाने भएकाले वजेट विनियोजन गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । परियोजना बन्ने हल्लाले बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीयवासी वञ्चित हुनुपरेको डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कवेन्द्रबहादुर विष्टले बताए । उनले भने, ‘पश्चिम सेती परियोजना अति आवश्यक छ । यो बन्नुपर्छ । परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।’
‘भोट बैंकका रूपमा प्रयोग भयो’
परियोजना निर्माण गर्न तीन दशकअघि सम्भाव्यता अध्ययन भएर विश्राम पाएको समयमा सरकारले फेरि चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौताले स्थानीयवासीलाई उत्साहित बनाए पनि वर्ष दिन नपुग्दै त्यो आशा पनि सेलायो । प्रत्येक चुनावमा पश्चिम सेती मुख्य प्रतिवद्धताका साथ उठ्ने गरेको छ । प्रत्येक नेता, प्रत्येक राजनीतिक दलले चुनावका बेला भोट माग्नका लागि मात्र पश्चिम सेती बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको डडेल्धुराका स्थानीय सुवास कोइरालाले आरोप लगाए । ‘यो परियोजनाबारे आश्वासन देखाउने काम मात्रै भएको छ । कसैले काम गर्न सकेका छैनन् । अब परियोजनाको अध्ययनमै सीमितभन्दा पनि कामले गति लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
स्वदेशी लगानीबाट आयोजना बन्नेमा आशंका
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा संघीय सरकारले स्वदेशी लगानीमै पश्चिम सेती बनाउने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने भनियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा पनि पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने नै भनिएको छ । तर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यति ठूलो लगानी सरकारले जुटाउन सक्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।
तीन दशकदेखि विदेशी कम्पनीहरूको लगानीमा बन्ने भन्दै चर्चामा रहेको पश्चिम सेती अब सरकारले आफैँ बनाउन गरेको घोषणा स्थानीय बासिन्दाले पत्याएका छैनन् । लामो समयदेखि पश्चिम सेती बन्ने भनेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम मात्रै भएकाले अब स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको बैतडीको तल्लो सिगास गाँउपालिकाका स्थानीय प्रकाश विष्टले बताए । उनले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारको तौरतरिका देखिएकै हो । यति धेरै बजेट नेपाल सरकारले कहाँबाट जुटाउँछ ?’
प्रकाशित समय १२:५२ बजे
