कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चल्न नसक्दा दर्ता भएका महत्वपूर्ण विधेयकहरु थन्किएका छन् । संसद सचिवालयमा दर्ता भएका महत्वपूर्ण पाँचवटा विधेयकहरु थन्किएका हुन् ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९)को प्रभावसँगै राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । गत असार २९ गते छैठौं अधिवेशनको (वर्षे अधिवेशन) उनन्तिसौं बैठक बसेपछि सभाको बैठक बस्न नसकेको हो । यद्यपि विधिवत रुपमा कात्तिक ९ गते राति बाह्र बजेदेखि मात्रै बैठक स्थगित भएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

संसद सचिवालयमा दर्ता भएका पाँचवटा विधेयकहरुमा कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक २०७६, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ संसदमा दर्ता भए पनि अगाडि नबढेका हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक २०७६ लाई २०७६ जेठ १२ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ असोज २७ गते दर्ता गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले बताएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक कात्तिक २१ गते, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कात्तिक २५ गते र सामाजिक विकास मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ कात्तिक २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएका हुन् । तर समयमै हिउँदे अधिवेशन चल्न नसक्दा यी महत्वपूर्ण विधेयकहरु सभामा टेबुल हुन सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जिवराज बुढाथोकीले अधिवेशन बस्ने अझै टुंगो लागि नसकेको बताए । ‘बैठक बस्नलाई कानुनी रुपमा समय अझै बाँकी छ । पहिलो अधिवेशनदेखि दोस्रो अधिवेशन बस्ने समयको अन्तर छ महिना कट्नु हुँदैन,’ उनले भने । कानुनी रुपमा बैठक बस्ने समय अझै पर्याप्त भएको भन्दै बुढाथोकीले सरकारले आवश्यक ठानेको खण्डमा अधिवेशन बस्नसक्ने बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सभाका ४० सांसदमध्ये २५ प्रतिशतले कारणसहित विशेष अधिवेशनसमेत बोलाउनसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । ‘सरकार र सभामुख ज्युको समन्वयमा बैठक जतिखेर पनि बस्न सक्छ । तर हामीलाई बैठक यही समयमा बस्छ भन्ने आधिकारिक जानकारी छैन,’ उनले थपे । हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्नलाई आफूहरु जुनसुकै बेला तयार भएको उनले बताए । केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव प्रदेशसम्म पनि परेको हुनसक्ने बुढाथोकीको भनाइ छ ।

यता संसदीय मामिलाको जिम्मा पाएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले हिउँदे अधिवेशन बस्ने सम्बन्धमा छलफल नभएको जानकारी दिए । उनले संसदमा दर्ता भई थन्किएका विधेयक सम्बन्धमा बोल्दै केही विधेयकहरुको मस्यौदा तयार भई दर्ता भए पनि संरचनाको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण नभएको बताए । ‘प्रहरी संरचनासमेत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी गठन नभएको अवस्थामा कार्यान्वयनमा समस्या छैन ।’ उनले कानुन निर्माण नभएकै कारण कुनै पनि कामको कार्यान्वयनमा बाधा नभएको तर्क गरे ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा हालसम्म ५० वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ३६ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । पाँचवटा विधेयक सभाबाट निर्णय भई विषयगत समितिमा गइसकेका छन् भने दुईवटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भई टेबुलसमेत भइसकेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भई सभामा टेबुल हुन बाँकी पाँचवटा विधेयक रहेको र दुईवटा विधेयक प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा नपरेको कारण फिर्ता भएको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले बताएको छ । प्रदेशमा घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तथा कर्णाली प्रदेश विनियोजन (पहिलो संशोधन) ऐन २०७६ संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बसी फिर्ता गरिएको हो ।

प्रकाशित समय १८:५७ बजे