२०७६ माघ ८ गते गृह मन्त्रालयले छाउपडी प्रथा रहेको देशभरका जिल्लाहरुमा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो । सोहीअनुरुप कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा समेत जिल्ला प्रशासनको अगुवाईमा छाउगोठ भत्काउन अभियान चलाइयो । प्रदेशभर करिब २२ सय बढी छाउगोठहरु भत्काइयो । तर सरकारी क्षेत्रबाट गरिएको त्यो प्रयास असफल भएको छ । छाउगोठ भत्किए पनि वर्षौंदेखि जरा गाडेको मानिसहरुको चिन्तन भत्किएको छैन । सरकारले छाउ भत्काउने अभियान सुरु गरेपछि छाउगोठको रुप परिवर्तन भएको छ । महिलाहरु गाईगोठ र बाख्राखोरमा बस्न थालेका छन् ।

चौकुने गाउँपालिका- ५ सुर्खेतकी कमला शर्माले छाउगोठको रुप मात्र परिवर्तन भएको बताइन् । पहिलेजस्तै महिनावारी भएको समयमा बस्नका लागि बनाइएको गोठ नभए पनि गाईगोठ र बाख्रा खोरमा महिलाहरु बस्ने गरेको उनले सुनाइन् । ‘सरकारी क्षेत्रबाट गोठ भत्काइयो । तर चिन्तन भत्काउन सकिएन,’ उनले भनिन् । पेशाले शिक्षिकासमेत रहेकी शर्माले वर्षौंदेखि जरा गाडेको छाउपडी प्रथा हटाउन सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘गोठ भत्काएर हुँदैन सोच भत्काउनुपर्छ । त्यसका लागि गाउँ-गाउँमा चेतनामुलक अभियान चलाउनुपर्छ,’ उनको सुझाव छ । छाउ नमान्ने परिवारलाई पुरस्कृतसमेत गरेर छाउगोठ प्रथा उत्मुलनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताइन् ।

स्थानीय समाजसेवी हरि अधिकारीले समेत छाउगोठको स्वरुप मात्र परिवर्तन भएको बताए । उनले स्थानीय युवा, समाजसेवीहरुलाई परिचालन गरी चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । सुर्खेतका पश्चिम क्षेत्र बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा छाउप्रथा बढी छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपश्चात सञ्चालन गरिएको अभियानपछि डरले छाउ गोठ भत्काइए पनि अहिले पुनः स्थानीयहरुले प्रथा मान्न थालेको चौकुने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकेन्द्रबहादुर बुढाले बताए । मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म छाउप्रथा अन्त्य नहुने उनको पनि बुझाइ छ । उनका अनुसार गाउँपालिकाले चेतना अभिवृद्धिका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरी काम थालेको छ ।

पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष होमबहादुर राम्जाली मगरले छाउगोठ भत्काइए पनि मानिसहरु बाहिर बस्न नछोडेको बताए । उनले सुधारिएको छाउगोठ अझै पनि गाउँघरमा रहिरहेकाले चेतनामुलक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताए । छाउगोठ भत्काउँदैमा वर्षौदेखिको प्रथा उनीहरुले छोड्न नमानेको उनले तर्क गरे । सरकारी क्षेत्रबाट छाउगोठ भत्काइएपछि अनुगमन समेत नगर्नाले त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले प्रत्येक महिना हुने पालिका प्रमुखहरुको बैठकमा छाउगोठका विषयमा समेत छलफल हुने गरेको बताए । ‘अनुगमन हुने गरेको त छैन । तर आवश्यक परेको खण्डमा हामी प्रहरीसहित अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने ।

छाउ अन्त्यका लागि कार्यविधि

रजस्वला भएका महिलालाई अलग्गै गोठमा राख्ने चलनले कर्णालीमा निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यही कुप्रथाका कारण महिला तथा किशोरीहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन् । महिनावारी बार्न छाउगोठको बसाइले महिलाहरूको वर्षेनी ज्यान जाने गरेको छ । महिलाहरू छाउगोठमा बस्दा सर्पले टोकेर मृत्यु हुने र बलात्कृत हुने गरेका हुन् । महिनावारीका बेला असुरक्षित बन्ने क्रम बढेपछि अब भने छाउपडी प्रथा अन्त्य गरी मर्यादित महिनावारीलाई प्रवद्र्धन गर्न एकद्वार प्रणालीमार्फत सचेतनामूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोेठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धन कार्यविधि तयार गरेको हो ।

कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट लगायतका जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने चलन छ । यसको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भई एकद्वार प्रणालीमार्फत सचेतीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यविधि लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । छाउगोठमा बस्दा महिलाहरू थुप्रै खालका हिंसामा परेको र असुरक्षित भएको भन्दै संघीय सरकारले छाउगोठ भत्काउन स्थानीय प्रशासनहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । छाउगोठमा महिलाहरू असुरक्षित भएपछि सरकारले त्यस्ता संरचना भत्काउने अभियानमा चासो दिएको थियो । गतवर्ष कर्णालीमा पनि छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरिएका थिए । स्थानीय प्रशासन, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले छाउगोठ भत्काएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले कार्यविधि नै बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने योजना अघि सारेको हो । छाउगोठ बस्ने चलन अन्त्य गर्न कार्यविधि बनाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति बन्नेछ ।

मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि कार्य, सेवा, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सञ्चालनसम्बन्धी अनुगमन र मूल्यांकन गराउन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा महिला बालबालिका तथा किशोरीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम, प्रत्येक महिलाले स्वास्थ्य सुुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । मर्यादित महिनावारीलाई मानव अधिकारका रूपमा परिचित गराउँदै हानिकारक सामाजिक अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधिमा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्य तथा जिम्मेवारीको बारेमा पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न प्रादेशिक अभियान घोषणा गर्ने, मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवाला निकायको समन्वय र नीतिगत व्यवस्था, बजेट तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रादेशिक कार्ययोजना तथा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, जनचेतना जगाउने खालका उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ ।’ यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिहरूले जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय सहकार्य, अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अभियान घोषणा गर्न सहयोग गर्ने, छाउपडी प्रथाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित महिला तथा बालिकालाई स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धमा जानकारी गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका छाउगोेठहरूको पहिचान गर्ने, अन्त्य गर्न सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले विशेष गरेर सचेतीकरणका कार्यक्रमहरू गरी छाउगोठ अन्य गर्न र मर्यादित महिनावारी कायम गर्न कार्यविधिले सहयोग पुग्ने बताइन् । ‘छाउगोठमा बस्दा महिलाहरू असुरक्षित भए । हामीले सचेतीकरणको पाटोलाई प्रभावकारी गराउन र मर्यादित महिनावारी कायम गर्न कार्यविधि तयार गरेका हौँ । यसमा तीनै तहका सरकार एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम लिएर समुदायमा जानेछन्,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित समय १५:१५ बजे