सामाजिक सञ्जालको दूरूपयोग गरे ठूलै सजायको प्रस्तावसहित सरकारले कानुनको मस्यौदा संसद्मा पठाएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामलगायतको प्रयोग व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पठाएको हो ।

कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आसयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नपाइने विधेयकको दफा ९४ को (ग) मा उल्लेख छ । सो काम गरे १५ लाख जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछुत दुरूत्साहन गर्ने, श्रमको अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कामलाई बढावा दिने सामग्री प्रसारण वा सम्प्रेषण गरे १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

यस्तै विद्युतीय प्रणालीमा रहेका सूचना अनधिकृत तवरबाट प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्न कुनै दुरासययुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण गर्न वा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने गरे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यौनजन्य दुर्व्यवहार गरे ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

साइबर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो।

यस्तै विधेयकमा फेसबुक ट्वीटर, भाइबरलगायतका सञ्जालको अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूले यो कानुन तयार भएपछि दर्ता गराउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित समय ०७:५७ बजे