गृहपृष्ठ महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने होइन

महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने होइन

nirajan-newskarobar

 

निरञ्जन पौडेल काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण उपसमितिका संयोजक हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा लामो समयसम्म दलीय प्रतिनिधिका रुपमा काम गरिसकेका पौडेल स्पष्ट वक्ताका रुपमा पनि परिचित छन् । सबैलाई मिलाएर काम गर्न सक्ने क्षमता भएकै कारण उनलाई वातावरण जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको छ । महानगरीय स्वच्छता, काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनलगायत विषयमा केन्द्रित रही न्युज कारोबारका लागि गोपाल घिमिरेले पौडेलसँग गरेको कुराकानी :

 

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै वातावरण संरक्षण रहेको छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
मुख्य कुरो, वातावरण संरक्षण काठमाडौं महानगरको अथवा देशको मात्र नभएर विश्वकै समस्या हो । विश्वकै हो भन्दैमा अब हामीले विश्वकै वातावरण संरक्षणमा लाग्छौं भनेर हुँदैन । हाम्रो त्यत्रो सामथ्र्य पनि छैन । गफ गर्नु हुँदैन र म गफका लागि गफ गर्न चाहन्न पनि । अब महानगरले देशैभरको वातावरण संरक्षणमा पहल गर्छ म त्यसो पनि भनिहाल्दिनँ । काठमाडौंको वातावरण दिनानुदिन दूषित बन्दै गएको छ । दूषित वातावरणलाई हटाएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो, त्यसमा पनि महानगरले मलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । मेरो भूमिका वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा गहन हुन्छ । त्यस भूमिकालाई इमानदारीसाथ निर्वाह गरेर देखाउनेछु ।

अहिले अरुभन्दा पनि फोहोर व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सिसडोल पुर्याउँदैमा, बन्चरेडाँडातिर लगेर फाल्दैमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन त हुन्न । यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
सबैभन्दा पहिला यसका लागि ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनले नै तोकेको छ । तर, सिसडोल हाम्रो मातहतमा छैन । त्यो सरकारको फोहोरमैला स्रोत परिचालन केन्द्रअन्तर्गत छ । त्यो हाम्रो सीमाभन्दा बाहिरको कुरा हो । प्रदेश ३ त भयो तर त्यो फोहोर व्यवस्थापन सिसडोलमा भएको छ । त्यसलाई हाम्रो कानुनले अकुपाइ गर्न सकिँदैन, त्यसका लागि केन्द्रीय कानुन नै चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीले नुवाकोट र धादिङसँगै समन्वय गर्नुपर्छ । यसमा पनि हामी नजिक–नजिक आइसकेका छौँ । फोहोरमैला कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा लगानी बोर्डले एउटा निर्णय गरिसकेको छ । मेरो विचारमा तीन–चार महिनामा सम्झौता हुँदै छ । सम्झौताअनुसार भयो भने कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर निजी क्षेत्रलाई जानेछ । त्यसपछि अझ सजिलो हुन्छ, फोहोरमैलामा जुन खर्च भएको छ, त्यो बच्नेछ र त्यो बचेको रकम महानगरको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

खर्च बचाउँदैमा फोहोरमैला व्यवस्थित हुन्छ र !
मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । हामीेले अन्तर्राष्ट्रिय नम्स, अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस पनि हेर्नुपर्छ । महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने होइन । फोहोरमैला निजी क्षेत्रलाई दिएपछि अनुगमन गर्ने हो । फेरि मैले सरकारले ल्याएको ऐनअनुसारको कुरा गरेको हुँ । निजी क्षेत्रलाई जाँदैमा सम्पूर्ण समाधान भइहाल्छ भन्दा पनि सहज हुन्छ मात्र भन्न खोजेको हुँ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा त काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरले, केन्द्र सरकारले अथवा अरु एबीसीले गर्छु भनेर मात्र नि हुन्न । यसको व्यवस्थापनमा म जति जिम्मेवार छु, तपाईं पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक नागरिक त्यति नै जिम्मेवार भए भने मात्र यसको उचित व्यवस्थापन हुन्छ । हेर्नुस्, कुहिने फोहोर त आफ्नै घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नि ! त्यो त नागरिकको पनि कर्तव्य हो नि त ! त्यस्तै हामी कतै केही खान्छौँ, त्यसको बोक्रा त्यहीँ फाल्छौँ । हाम्रो बानीमा पनि सुधार त गर्नैपर्छ नि होइन र ! हामी सबै मिल्यौँ भने अवश्य काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउन सक्छौँ । मलाई विश्वास छ । सबै काठमाडौंवासीलाई अन्तरआत्मादेखि अनुरोध गर्छु– कृपया आफूले उत्पादन गरेको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गरौँ ।

अब काठमाडौंको वातावरणमा पनि र अन्य क्षेत्रमा पनि अझै परिणाम देखिने समय आउँदै छ । अबको ६–७ महिनामा राम्रै देखिने परिणाम आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । त्यो परिणाम सबै नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी आउनेछ ।

सबै काम नगर प्रमुख अर्थात् महानगरपालिका या सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
होइन, म त्यतिसम्म भन्दिनँ । नागरिकमा पनि धेरै चेतना बढेको छ । पहिला केही खाएर फुत्त भुइँमा फोहोर फालेको देखिन्थ्यो, अहिले त्यतिसम्म फालेको देखिन्न । एउटा कुनामा फाल्नुहुन्छ । फोहोरमैला गर्नुहुन्न भन्ने चेतना छ, अब फोहोर हाल्ने भाँडाको ठीक–ठीक ठाउँमा व्यवस्थापन गरेपछि त नागरिकले त्यहीँ फोहोर फालिहाल्नुहुन्छ नि ! त्यसकारण चेतना पनि छ । मात्र अभ्यासको कमी हो । अभ्यास गराउन हामी पहल गर्नेछौँ । नागरिकले पूर्ण साथ दिनुहुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र नभएर समग्र स्थानीय तहमा निर्वाचन भएपछि पनि खासै उल्लेखनीय काम हुन सकेन नि ! किन होला ?
हेर्नुस् ! नयाँ संरचनामा स्थानीय तह अगाडि बढेको छ । यो बीचमा स्पष्ट कानुनको व्यवस्था हुन अझै सकेको छैन । त्यसैले आमनागरिकले चाहे जस्तो काम हुन सकेको छ त म पनि भन्दिनँ । तर, एउटा नयाँ अभ्यास भएको छ । त्यसले उपलब्धि नै देखाउन त समय लाग्छ नि ! काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा भने केही परिवर्तन भएको छ । अहिले राम्रो अनुशासन कायम भएको छ । पारदर्शिता बढेको छ । अब काठमाडौंको वातावरणमा पनि र अन्य क्षेत्रमा पनि अझै परिणाम देखिने समय आउँदै छ । अबको ६–७ महिनामा राम्रै देखिने परिणाम आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । त्यो परिणाम सबै नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी आउनेछ ।

प्रकाशित समय १९:०४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु