गृहपृष्ठ संसदीय व्यवस्था र त्यसले निम्त्याएका विकृति
संसदीय व्यवस्था र त्यसले निम्त्याएका विकृति
नेपालको राजनितिक इतिहासमा थुप्रै घटना, परिघटना र जनआन्दोलनहरु भए । चाहे त्यो पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध होस्, चाहे निरंकुश राणाशासनविरुद्ध होस्, चाहे त्यो २४० वर्षसम्म जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रविरुद्ध नै किन नहोस् । नेपाली जनताले गरेका विभिन्न खाले संघर्ष र बलिदानीबाट थुप्रै शासन सत्ता र प्रणालीमा त परिवर्तन आयो तर शासकको चिन्तन, स्वभाव र व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेन । फलतः नेपाली जनताका तमाम समस्या जहाँको तहीँ रहे । दसबर्से सशस्त्र युद्ध र त्यसपछिका विभिन्न जातीय, भौगोलिक, धार्मिक र उत्पीडनमा परेका आमसमुदायका आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि चोखो रहन सकेन ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाएर सम्पूर्ण नेपाली जनताका हकअधिकार सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी गरिए पनि जनताको चाहना र भावनाअनुसारको संविधान निर्माण हुन सकेन । केही यथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरुका कारण बहुसंख्यक नेपाली जनताको माग रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था स्थापित हुन सकेन । संसदीय व्यवस्था पनि भ्रष्ट शासकको अखडा नै भयो भन्दा फरक नपर्ला । केही तथ्यमा आधारित विकृति र विसंगतिलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ :
१. जनप्रतिनिधिले राजनीतिलाई व्यावसायिक र व्यापारिक पेसा बनाउँदै गए र जागिरे भए ।
२. चुनावमा टिकटका लागि कमिसनको बार्गेनिङ चर्को हुँदै गयो ।
३. चुनाव जित्नकै लागि पैसाको खोलो बगाइयो र जनतालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी मत खरिद गरियो ।
४. चुनाव जित्न लागेको ऋण तिर्न भ्रष्टाचारको सहारा लिनुपर्यो ।
५. विकास निर्माणका योजनाका बजेटबाट भन् ठूलो कमिसन खाने चलन बस्यो ।
६. स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरी भए ।
७. कानुन पालना गराउने व्यक्ति नै संविधान र कानुनभन्दा माथि भए, भ्रष्टहरुका संरक्षक बन्दै नियम कानुनको धज्जी उडाए ।
८. जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडन र विभेद मौलायो ।
९. स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरु दलाल र भ्रष्टहरुबाट सञ्चालित हुँदै भ्रष्टाचारीका अखडा भए ।
१०. मुलुकको अविभावक प्रधानमन्त्री रोगले थला पर्दै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा र आफैँ अनैतिक गतिविधिमा मुछिँदा देश राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेलियो । यो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै देशीविदेशी तत्वहरुको चलखेल हुन थाल्यो ।
११. अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादी शक्तिहरुले देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा ठाडो हस्तक्षेप गर्न थाले ।
१२. शोसक, सामन्ती, दलाल, नोकरशाही पुँजीपती वर्गको हालीमुहाली रोकिएन । गरिब, किसान र मजदुर वर्गको जीवनको महत्व कौडीको भाउमा गयो ।
१३. जनप्रतिनिधिहरु आवश्यकताभन्दा बढी सुविधाभोगी भए र खर्चको सीमा असीमित हुँदै मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी भयो ।
त्यसैले कोरोनाभाइरसको नियन्त्रणपश्चात अथवा लकडाउनपश्चात यो असफलतातिर लागेको संसदीय व्यवस्थालाई रुपान्तरण गर्दै र देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय या प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको व्यवस्था कायम गराउन,
प्रभावकारी संवैधानिक नियम, कानुन निर्माण गराउन,
देश र जनताको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गराउन,
संविधान संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गराउन,
सम्पूर्ण जनसमुदायको राज्यसत्तामा अपनत्व महसुस गराउन,
फेरि एकपटक देशको आमूल परिवर्तनका लागि सडक संघर्ष हुने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको छ ।
(बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिका ५ का स्थायी बासिन्दा आग्री जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
प्रकाशित समय १२:१३ बजे
