फेवाताल मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउ सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरित उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मुआब्जा नदिई भत्काउन नपाउने संविधान र सर्वोच्चको नजिर रहेको भन्दै विष्णु दाहालसहित २२ जनाले बिहीबार दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले सिमांकन गरी अवैधानिक संरचना भत्काउन दिएको समयसीमा सकिन लाग्दा उच्चको यस्तो आदेश आएको हो । सर्वोच्चले असार ४ गतेको अवधि तोकेको थियो । पोखरा महानगरले जेठ ९ गते १५ दिको समयसीमाभित्र संरचना भत्काउन अटेर गरे आफैं भत्काइदिने चेतावनीसहितको सूचना निकालेको थियो ।

अब फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने विषयमा थप जटिलता देखिएको छ ।

प्रकाशित समय १९:५० बजे