देवानी तथा फौज्दारी संहिता लागू भएसँगै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउने पुरुषको संख्या बढेको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउनेमा पुरुषको संख्या बढ्दै गएको हो । यसले समाजमा सामाजिक विखण्डन बढेर जान सक्ने चिन्ता लिन थालिएको छ ।

जिल्ला अदालत चितवनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ८४५ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये २७९ वटा पुरुषले गराएका छन् । भदौबाट लागू भएको नयाँ मुलुकीसंहिता बमोजिम पुरुषले पनि सिधै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने भएकाले पुरुषको संख्या बढ्न थालेको हो ।

अधिवक्ता फुलमाया रानाभाट नयाँ संहितासँगै सामान्य विषयमा पनि वादविवाद र झैझगडा हुँदा दोस्रो बिहे गर्नका लागि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने पुरुष बढेका हुन् । मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को दफा ९६ मा सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैलाई टेकेर बहुविवाह गर्ने उद्देश्यले धेरैले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको अधिवक्ता रानाभाटले बताइन् ।

अहिलेको कानुनले श्रीमतीलाई अंश दिएमा वा सम्बन्धविच्छेद गरेमा मात्र दोस्रो बिहे गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । घरमा सासू-ससुरा स्याहारेर बस्ने श्रीमतीलाई विदेशबाट फर्किएका श्रीमानले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा बढी दर्ता गर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन् । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्नुमा पारिवारिक असमझदारी, वैदेशिक रोजगार, हतारको निर्णय, स्वतन्त्र रहन चाहनु नै रहेको अधिवक्ता रानाभाटको भनाइ छ ।

ऐनले एक वर्ष मेलमिलापका लागि कुर्ने भनेको भए पनि त्यसपछि सम्बन्धविच्छेदमा जाने भएकाले समाजमा विकृति बढेर जानेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । बाबुआमाले सम्बन्धविच्छेद गरेपछि उनीहरुका सन्तानलाई हुने असरबारे समयमै सोच्न नसकिएमा समाजमा विकृतिको अवस्था सिर्जना हुने महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कमल पाठकले श्रीमानलाई प्रमाण पु¥याउन केही जटिलता रहे पनि विकृति भने बढ्न सक्ने बताए । श्रीमान-श्रीमती बीचको झगडा बढेर सामाजिक रुपमा समस्या आउन सक्ने उनको तर्क छ । यद्दपि श्रीमती अन्यत्र लागेको, श्रीमानको अंगभंग हुने गरी गतिविधि भएको, श्रीमतीले अंश लिएका जस्ता सबै प्रमाण पु¥याउनुपर्ने अवस्था भने रहेको अध्यक्ष पाठकको भनाइ छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउन पाउने भएपछि महिला पीडित बन्ने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै सामाजिक रुपमा विखण्डन ल्याउन दिन नहुने बताइन् । पीडित पुरुषबाहेक फरक मनसायले पनि अदालत जाने क्रम बढेमा समस्या उत्पन्न हुने उपप्रमुख ठकुरीको भनाइ छ । (रासस)

प्रकाशित समय १५:०२ बजे