नेपालगन्ज- नेपालगन्जको गुरुद्वारा सडकमा रहेको मदरसा दारुल उलुम बरकातिया माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ९ मा पढ्छिन्, सना पठान । नेपालगन्ज–११ की १६ वर्षीया सनाको नर्स बनेर अशक्त बिरामीको सेवा गर्ने धोको छ । कालो रङको सांस्कृतिक पहिरन बुर्कामा विद्यालय शिक्षा लिँदै गरेकी सनालाई सेतो कोट लगाएर बिरामीको स्याहार गर्ने रहर जागेको छ ।
उनकी कक्षा दौंतरी हुन्, करिस्मा राइन । करिस्मा पनि नर्सिङको सपना बुनिरहेकी छन् । पाँच वर्ष अघिसम्म उनी पढ्ने मदरसाले माध्यमिक तहको स्वीकृति नपाउँदा कक्षा ८ सम्म पढेर घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता टरेको छ । अब विद्यालयले माध्यमिक शिक्षाको अनुमति पाएको छ र अभिभावक पढाउन राजी छन् । सना भन्छिन्, ‘ठूलो संकट टरेको छ, अब नर्स बन्ने सपना पूरा हुन्छ ।’
अभिभावकले आफूहरूलाई मदरसाबाहेकका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न नपठाउने भएकाले शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था टरेका कारण उनी फुरुंग छिन् ।
नेपालगन्ज–१५ की १५ वर्षीया देवा खान कक्षा १० मा पढ्छिन् । उनको चिकित्सक बन्ने सपना छ । उनकी सहपाठी नेपालगन्ज–१६ की १५ वर्षीया अनम राई पनि चिकित्सक बन्ने तयारीमा छिन् । अँध्यारो बुर्काभित्र रहे पनि उज्यालो सपना देख्ने किशोरीहरू बिस्तारै खुल्न थालेका छन् । उनीहरूसँग मदरसाको शिक्षा लिँदालिँदै पनि जीवनमा ठूलो, राम्रो र सेवामूलक काम गर्ने सपना छन् ।
कुनै बेला छोरीलाई प्राथमिक तहसम्म मात्र पढाएर घरगृहस्थीको काम सिकाउन भन्दै घरमै राख्ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका अभिभावक छोरीलाई शिक्षा दिन मदरसामै भए पनि निरन्तर पठाइरहेका छन् ।
उनीहरूको जस्तै ९ कक्षामा अध्ययनरत नेपालगन्ज–१६ की १५ वर्षीया निष्मा बानो हल्वाई, १४ वर्षीया रुवि खान र आइसा राईको अध्यापक हुने रहर छ । शिक्षाको उज्यालो छर्ने उनीहरूको सपनासँग अभिभावक पनि सहमत छन् । अभिभावक पढाउन चहान्छन् । मदरसाबाहेकका शिक्षालयमा धार्मिक ज्ञान नमिल्ने संशयका कारणले नै छोरीको शिक्षामा संकुचित हुनुपर्ने बाध्यता पालिरहेका थिए । तर, मदरसा बरकातियाले कलिला मुस्लिम समुदायका किशोरीको सपना धान्न सक्ने क्षमतामा छ ।
देवा खान भन्छिन्, ‘डाक्टर बनेर देशको सेवा गर्ने लक्ष्य लिएकी छु, कक्षा १० सम्म त जसोतसो मदरसामा पढ्छु । एसईई परीक्षा दिई सकेपछि कक्षा ११ र १२ को पढाइ पनि यसै मदरसामा हुने व्यवस्था भए अझ राम्रो हुने थियो ।’ उनले आफ्नो अभिभावकले मदरसामै उच्च शिक्षा पढाउन कुनै बन्देज नगरे पनि अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि स्वीकृति दिने हो कि होइन भन्ने डर पालेकी छन् ।
गत वर्ष मात्र नेपालगन्जकी सवाना सिद्धिकी, आइसा बानो, फातिमा बानोले सोही मदरसाबाट कक्षा १० उत्तीर्ण गरे । मदरसामा प्ल सटु नभएको कारण उनीहरूको पढाइमा पूर्णविराम लागेको छ । उनीहरू अझ माथि पढेर कुनै योग्य नागरिक बन्न चाहन्थे । तर, नेपालको शिक्षा नीतिले त्यो इच्छा पूरा हुन नसकेको उनीहरू ठान्छन् । अहिले उनीहरू रहर खुम्च्याएर घरमा बसेका छन् । सना भन्छिन्, ‘हामीलाई अगाडि पढ्ने रहर र इच्छा छ । तर, मदरसामा १० कक्षाभन्दा माथि पढाइ हुँदैन । हाम्रा आमाबुबाले मदरसामा भन्दा अन्यत्र पढ्न पठाउनुहुन्न ।’ उनले मदरसामा इस्लामिक धार्मिक नियमअनुसार उर्दू, अरबी तथा कोर्सको पुस्तक पढाइ हुने हुनाले मुस्लिम समुदायका अधिकांश बालबालिका अपुरो र अधुरो शिक्षामै सीमित हुनुपरेको बताइन् ।
आफूहरू जस्ता किशोरीको उच्च शिक्षामा पहुँच पु¥याउन विगतको सरकारको निर्णय स्मरण गराउँदै पूर्वाधार र विद्यार्थी संख्या भएका मदरसालाई एकपटकमा आधारभूत तहसम्म र अर्को पटक मावि तहसम्म स्वीकृति दिन पनि माग गरिन् ।
उनीहरू जस्तै अधुरो रहर बोकेका इस्लाम धर्मावलम्बी बालबालिकाहरू नेपालगन्जमा थुप्रै छन् । प्रायः पर्दाभित्र र कडा अनुशासनबीच रहने मुस्लिम समुदायका महिला मदरसाको अध्ययन सकेर घरमै बस्ने गरेका छन् । बालिका मात्र होइन, आर्थिक अवस्था नाजुक भएका अभिभावकले अन्य निजी विद्यालयमा पढाउन नसक्ने भएकाले बालकहरू पनि विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । मदरसा दारुल उलुम बरकातियाका प्रधानाध्यापक मौलाना मुस्तफा नुरानीले विगत पाँच वर्षदेखि १० कक्षासम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनले मदरसामा पढ्न आउने बालकभन्दा बालिकाको संख्या अधिक भएको बताए । ‘प्रावि तहको ३ राहत कोटाको दरबन्दी राज्यले दिएको छ । माध्यमिक तहको कक्षा सञ्चालन गरेर एसएलसी हुँदै एसईईसम्म रामै्र नतिजा दिएका छौं । राज्यले शिक्षक दरबन्दी दिएमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको १७ कोठको दुईतले भवन र ठूलो सभा हल छ,’
उनी भन्छन् ।
मदरसामा अध्ययन गरेकी साइन खातुन हवारीले मदरसामा पढाउँदै प्लस टुमा अध्ययन गर्दै गरेको बताए । इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले सञ्चालन गरेको धार्मिक विद्यालय मदरसामा निःशुल्क पढाइ हुने भएकाले विपन्न मुस्लिमका लागि राहत हुन्छ । अन्य विद्यालयमा सुरक्षित वातावरणको अनुभव नहुनाले मुस्लिमहरूले छोरीका लागि मदरसालाई उपयुक्त शिक्षालय ठान्छन् । त्यसैले मदरसाको पढाइ सकेपछि पनि अभिभावकहरू त्योभन्दा माथि पढाउन अन्यत्र पठाउन नचाहने उनी बताउँछन् ।
शिक्षा सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, राज्यको शिक्षा नीतिले मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको यो अधिकार कुण्ठित गरेको ठान्छन् उनी । सरकारले सबैका लागि शिक्षा भनी भर्ना अभियान चलाए पनि समुदाय र सम्प्रदायका सामाजिक परिधिलाई फराकिलो दायरामा सोच्न नसक्दा मुस्लिम बालबालिका सपना साँच्ने गर्छन्, त्यसलाई पूरा गर्न पाउँदैनन् ।
धार्मिक चन्दा र समुदायकै सामान्य आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित मदरसाहरू सरकारी नीतिभित्र पर्न नसक्दा मदरसामा पढ्ने विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सरकारले मदरसालाई सामुदायिक विद्यालयसरह मान्यता दिने नीतिअनुरूप निमावि तहसम्मको दर्ता सामुदायिक विद्यालयसरह निःशुल्क दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले एक दिनमा कम्तीमा पाँचपटक नमाज पढ्नुपर्ने मदरसा बरकातियाका प्रअ नुरानी बताउँछन् । ‘नमाज पढ्न र प्रार्थना गर्न निर्माण गरिएका मस्जिदलाई मदरसामा परिणत गरिएको हो । त्यसैले मदरसामा इस्लाम धर्मको शिक्षा अनिवार्य छ,’ उनी जोड्छन्, ‘धार्मिक शिक्षाका लागि निर्माण गरिएका मदरसामा आजभोलि सरकारी विद्यालयमा पढाइने विषयहरू पनि
समावेश छन् ।’
बाँकेका सबै मदरसामा नियमित कक्षा र कोर्सहरू अध्यापन हुन्छन् । निमाविमा पनि सरकारी विद्यालयका सबै विषय पढाइ हुन्छन् ।
तर पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता नभएका कारण मदरसामा पढेका विद्यार्थीलाई अन्य विद्यालयमा भर्ना नगरिने भएकाले उनीहरूको पढाइ बीचैमा छुट्ने गरेको मदरसा इस्लामियाँ संघ नेपालका महासचिव बदे्र आलम खाँ बताउँछन् ।
मदरसा इस्लामियाँ संघका संरक्षक तथा बाँके युनेस्को क्लबका अध्यक्ष प्रवेज अलि सिद्दिकीले राज्यले भौतिक पूर्वाधार पूरा भएका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बालाई सामुदायिक विद्यालयको नीतिभन्दा बाहिर रहेर एकैपटक मावि तहसम्मको अनुमति दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यले एकातिर विद्यालयको पहुँचभन्दा टाढा रहेका समुदायलाई विद्यालयभित्र ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ, अर्को तिर विद्यालय आएकालाई बीचमै अध्ययन रोक्न बाध्य पारेको छ ।’ साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेर बीचमै छोडिदिने हुनाले सरकारी आँकडा तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाको प्रोफाइलमा मात्र साक्षरता दर बढ्ने तर व्यवहारमा भने समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने बताउँदै उनी थप्छन्, ‘साक्षरता केन्द्रमा सबै तहको अध्ययन गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जहाँ सबैले अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकून् ।’
उनी सो साक्षरता केन्द्रलाई खुला विद्यालयको मान्यता दिँदै मदरसामा ८ कक्षासम्मको पढाइ सकेर बसेकाहरूको अध्ययन निरन्तरता दिन मिल्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने जोड दिन्छन् ।
धार्मिक विद्यालयका रूपमा सञ्चालित मदरसाले सरकारको सबैका लागि शिक्षा अभियानमा योगदान दिएका छन् । सरकारले दर्ता भएका प्रावि तहको मदरसालाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ सहयोगको नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । सो सहयोग अपुग भएको मदरसा सञ्चालक बताउँछन् ।
शैक्षिक दर अत्यन्त न्यून भएका मुस्लिम समुदायको शैक्षिक स्तर माथि उठाउन मदरसा दर्ता गर्ने निश्चित मापदण्ड तयार गरी निःशुल्क दर्ता गर्ने सरकारी नीति हुनुपर्छ । मुलुकभर खुलेका ३ हजार बढी मदरसालाई व्यवस्थित गर्न मदरसा बोर्ड गठन हुनुपर्ने र सरकारले मदरसासम्बन्धी छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने माग छ ।
शिक्षामा अल्पसंख्यक र पिछडिएको समुदायको पहुँच बनाउन विद्यालयको पहुँच भन्दा अझै टाढा रहेकालाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ । मदरसा शिक्षामा ६ दशमलव ३ प्रतिशतको संख्या पनि घट्ने र घोषित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मदरसामा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अन्य विद्यालयमा भर्ना लिन पाउने नीति बनाउनुपर्ने बाँके युनेस्को क्लबका अध्यक्ष सिद्दिकी बताउँछन् ।

प्रकाशित समय ११:२७ बजे