कालिकोटका किशोर शाही एनआईसी एशिया बैंकमा खाता खोल्न सुर्खेतको एरीचौकस्थित शाखा कार्यालयमा १७ दिनसम्म धाए । तर काम भएन । यसको कारण हो, बैंक रहेको भवन अपांगमैत्री नहुनु । दुई तलामाथि रहेको बैंकको कार्यालयसम्म ह्वीलचियर लिएर जान उनका लागि सम्भव थिएन । बैंक मात्रै नभई कर्णालीमा कुनै पनि संरचना अपांगमैत्री नभएको उनले बताए ।

आधा घण्टाको बाटो दुईघण्टा लगाएर हिँड्न बाध्य हुनपरेको शाही सुनाउँछन् । ‘म ह्वीलचियरमा हिँड्छु । खाल्डाखुल्डीका कारण एकदमै समस्या हुन्छ,’ उनले भने । कर्णाली प्रदेशका सरकारी तथा कुनै पनि सार्वजनिक कार्यालय अपांगमैत्री नहुँदा दैनिक कामकाजमा कठिनाइ हुने उनले बताए । ‘बैंकमा खाता खोल्नुपर्दा हप्तौं लाग्छ । दुई तलामाथि बैंक हुन्छ । बैंकका कर्मचारीहरु तल नआउने, मजस्ताहरु माथि जान नसक्ने,’ उनले समस्या सुनाए ।

उनले अपांगता भएकाहरुको लागि छुट्टै केही गर्नु नपर्ने, नयाँ बन्ने संरचना अपांगमैत्री निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । सडकको जेब्राक्रस पार गर्नसमेत आफूहरुलाई सास्ती हुने गरेको उनले सुनाए । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक कार्यक्रम तथा नीति अपांगमैत्री निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सारदा नगरपालिका- ९, सल्यानकी पवित्रा विकले सबै किसिमका अपांगता भएकाहरुका लागि कर्णालीको सडक संरचना ‘सास्तीपूर्ण’ भएको बताइन् । उनले नीति निर्माणका क्रममा अपांगता भएकाहरुतर्फ नेतृत्व तहमा बसेकाहरुले ध्यान नदिएको आरोप लगाइन् । मन्त्रालय, सडक, शौचालय, बैंक, विद्यालय लगायतका कुनै पनि सार्वजनिक स्थल तथा कार्यालयहरु अपांगमैत्री नभएको उनले गुनासो गरिन् ।

सडकको जेब्राक्रस पार गर्नसमेत आफूहरुलाई सास्ती हुने गरेको उनले सुनाए । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक कार्यक्रम तथा नीति अपांगमैत्री निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

किशोर र पवित्राले भनेजस्तै कर्णाली प्रदेश अपांगमैत्री बन्न सकेको छैन । सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीका कारण सामान्य व्यक्तिहरुले नै हैरानी बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरु सामान्य मानिसका लागि सिँढी भए पनि त्यहाँ ह्वीलचियर गुडाउन मिल्दैन ।

सडकका पेटी तथा जेब्राक्रस निर्माणमा समेत ध्यान नदिइ सिँढी निर्माण गरिँदा उनीहरुलाई बाटो काट्नसमेत हैरानी छ । कार्यालय प्रमुख तथा मन्त्रीहरु पनि माथिल्लो तलामा नै बस्ने भएका कारण आफ्ना दुखेसो सुनाउनसमेत नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले आफूहरुले मन्त्रालयको तर्फबाट अपांगमैत्री भवन निर्माण तथा सडक निर्माणको लागि पहल गर्दै आएको बताए । ‘अपांगमैत्री संरचना निर्माणका लागि प्रदेश तथा संघमा समेत थुप्रै नीति बनेका छन्,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।’

नीति निर्माण गर्ने तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहल गरेको तर कार्यान्वय गर्ने निकायले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । आफूहरुले अपांगमैत्री संरचना निर्माण गरिनुपर्ने भन्दै धेरैपटक सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको विकेले बताए ।

प्रकाशित समय १८:१३ बजे