भूमण्डलीकरण पूर्ण एकीकृत विश्व बजारको दिशातर्फको खुड्किलो हो, यसलाई विश्वव्यापी समाजको एक प्रमुख घटकको रूपमा हेरिन्छ । भूमण्डलीकरणलाई केही विज्ञहरू ‘सीमाविहीन संसार’को उपमा पनि दिन्छन् । यसले राज्यका नियमहरू शिथिल पारेर सीमाको खुलापन, वित्तीय लेनदेनलाई छिटो-छिटो प्रोत्साहन, व्यापार, सञ्चार र अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधिको व्याख्या र मापन गर्छ । स्पष्टसँग भन्दा भूमण्डलीकरण एक घटना हो, जसले स्वतन्त्र व्यापार र सञ्चारको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय एकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

राष्ट्रहरूबीचको व्यापार र लगानीको माध्यमबाट वस्तुहरू र सेवाहरूका साथै मानव संसाधनको बढ्दो आन्दोलनको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ । व्यापार- उदारीकरण नीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई भूमण्डलीकरणको महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा लिइन्छ । अर्को भाषामा भूमण्डलीकरण एक प्रक्रिया हो, जहाँ आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक-सांस्कृतिक र राजनीतिक शक्तिहरूको संयोजन हुन्छ । यो शब्दावली मुख्यतः अर्थशास्त्रमा केन्द्रित गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा एकीकरण, व्यापार, प्रत्यक्ष लगानी, पुँजी प्रवाह, बसाइँसराइ र प्रविधिको प्रचारप्रसार आउँछन् ।

भूमण्डलीकरणले विश्वव्यापी एकीकरणको प्रक्रिया र समाजवादी राजनीतिक विचारधारा (जुन व्यापक रूपमा होहल्ला गरिएको छ) का साथै सामाजिक-आर्थिक जीवनमा र दैनिकीमा परिवर्तन गरेको देखिन्छ । यसले हाम्रो काल्पनिक सोच, अनुकूलन, मिहिन अध्ययन गर्दा नयाँ सम्भोग अभ्यासहरू (जो नाङ्गा सिनेमासँग जोडिन्छ), सामाजिक-व्यक्तिगत वादविवाद र निगमन आदिमै परिवर्तन गरेको देखिन्छ ।

लुडविग भोन मिसेस (सन् १९२७) लेख्छन्, ‘उदारका लागि कुरो उठाउँदा, संसारको सिमाना राज्यको सीमामा अन्त्य हुँदैन । राज्यका आँखाबाट हेर्दा यसको महत्त्व पनि राष्ट्रिय सिमानाहरू केवल घटनात्मक र अधीनस्थमात्रै छ । यहाँ उसको राजनीतिक सोचले सम्पूर्ण मानव जाति समेटेको छ ।’

गहिरिएर हाम्रो अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा राज्यको स्वतन्त्रता र हाम्रो आर्थिक सांगठनिक जीवनमा भूमण्डलीकरण र बजारको शक्तिले नसोचिएको वास्तविकता चुनौतीपूर्ण रूपले देखापरेको छ ।

यहाँ प्रस्ट रुपमा भूमण्डलीकरणका सुरुवाती दिनहरू र लोककल्याणकारी राज्यहरूबाट रूपान्तरण हुने अवस्थाको परिवेश सिर्जना भएको देखिन्छ । परिधि, ठाउँ र समय अध्ययन गर्दा भूमण्डलीकरणले पहिलो विश्वयुद्ध (२८ जुलाई, १९१४-११ नोभेम्बर, १९१८)को अन्त्यसँगै संसारका शासक र साम्राज्यहरूलाई पहिलो प्रहार गर्‍यो, यसको मुख्य केन्द्रबिन्दु युरोप थियो । त्यस समयका विड्रो विल्सन, भिआई लेनिन, जवाहरलाल नेहरु र माओ सेतुङजस्ता विद्वान र बौद्धिक व्यक्तित्वले राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको नयाँ सिद्धान्तका साथै उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाउनेबारे दिएका भाषणहरूले प्रस्ट बोल्छन् । यस्ता विषयहरूमा हाम्रो सोच र धारणा बिपी, महेन्द्र र पुष्पलालबाट अभिव्यक्त भएको पाइन्छ ।

भूमण्डलीकरणका आधारहरू हाम्रो बस्ती प्रणाली, जटिल समुदायहरू, जातीय सम्मिश्रण, संस्थागत रूपान्तरणका प्रक्रियाहरू- प्रविधिको विकास, सूचना प्रणाली, नैतिकता, बजार र राजनीतिक संरचना, जसले हामीलाई बाँच्न सम्भव तुल्याएको छ, यो सहजै मूल्यांकन गर्न सकिँदैन तर पनि केही कोट्याउने प्रयास गरिएको छ । अगाडि लैजाने जिम्मेवारी युवापुस्ताको हो ।

बिसौँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा स्वतन्त्र बजार विचारधाराले विश्वलाई जित्यो भन्ने मान्यता स्थापित भयो भन्ने साझा मान्यता बनिसकेको थियो । राज्यहरूको महत्त्व विश्व अर्थतन्त्रलाई तान्नु र घचेट्नुतिर लागिसकेको थियो ।

यो विषयमा कुरा उठाउँदा विश्वकै उत्कृष्ट सम्मानित सामाजिक वैज्ञानिकहरू पेरी एन्डरसन, एडवर्ड सैड र डेभिड हार्वेलाई बिर्सन हुँदैन, जसले नवउदारवादको नतिजा एवं उत्पत्ति र उदयको बारेमा लेखेका छन् । अर्कोतिर यी विज्ञहरूले अमेरिकी साम्राज्यवाद, शाही प्रभुत्व र साम्राज्यबारे भूमण्डलीकरणको व्यापक छलफलमा यसलाई लगेर पुँजीवादका वर्तमान चरणको खाता खोलेका छन् भने प्रत्येकले अन्तर्दृष्टि प्रदान गरेका छन् ।

दाता र रेमिट्यान्समा निर्भर हामी विश्वमा देखिएका पुँजीका असमानताहरू- सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक र भू-राजनीतिक खिचातानी एवं द्वन्द्वबाट निस्कन सक्ने अवस्थामा रहेनौं । स्वतन्त्र बजारको विचारधाराले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार जस्तै हाम्रो सामुदायिक विकासलाई पनि नियन्त्रणमा राख्यो । पुँजी र परम्पराबीचको द्वन्द्व अपरिहार्य भएर आयो । हाम्रो सम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठामा तोकिएका मूल्य र मान्यताहरू चर्किन थाले । सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरू आर्थिक अवसरको केन्द्रबिन्दु बन्न पुग्दा उद्योगधन्दा नभएको यस मुलुकमा पुँजीको विकास हुनुको सट्टा बनियाँगिरी बढेको छ । सहर केन्द्रित बसाइँसराइ, बेरोजगारी, सामाजिक नैतिकता र शिक्षादेखि शासकीय पद्धतिसम्म सम्हाल्न नसक्ने गरी बिग्रिएर गएको छ । आर्थिक उदारीकरण स्थानीय संस्कृतिसँग मिसिएको हुन्छ, जसले सामाजिक रूपान्तरणमा अहं भूमिका खेल्छ ।

यहाँ बजारले अगुवाइ गरेको विकासले अवसरको विस्तार गरेन बरु विद्यमान अन्याय र असमानतालाई अझ गहिरो बनाएर नयाँ ऐंजेरु वर्ग जन्मायो । गरिबलाई भौगोलिक धरातलीय यथार्थ खोतल्न छाडेर पुँजीको विकासतर्फ भोलिको आदर्शवादी धारणामा विचारधारात्मक ‘आशेखेती’ देखाउँदै र आदर्शका चिप्ला पाठ पढाउँदै ‘वाद’मुखी राजनीतिक-आर्थिक बहावमा नेपाललाई हिँडाइरहेको पाइन्छ । आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका धरातल नहेरी राजनीतिक पार्टीहरूको स्वार्थ अनुकूल ‘सहमति’मा जाँदा मुख्य मुद्दाहरूकै अवमूल्यन भइरहेको छ ।

भूमण्डलीकरणको बहावमा बजार, सांस्कृतिक राजनीतिले बजार रूपान्तरणको मुद्दा, वर्गीय स्वार्थ अनुकूल योजनाहरूको दृष्टिकोण र शासकहरूको मनोविज्ञानबीच कसिलो रणनीतिक विलयको गाँठोलाई शासकीय पद्धतिमा भागबन्डा र सेटिङको राजनीतिले प्रस्ट पार्छ । शासक र शासितबीचको दूरी राज्यका संस्था, संस्थागत सेटिङ, न्याय, न्यायिक प्रणाली र संघीयताको डिफङ्सनल अवस्थालाई पार्टी पद्धतिमा हामी छिरेका ३० वर्षले स्पष्ट मापन गर्छ । भूमण्डलीकरणका सन्दर्भमा सामाजिक-आर्थिक हिसाबले हामी कति रूपान्तरण भयौँ, थोरै विश्लेषण गर्ने प्रयासमात्रै हो यो ।

भूमण्डलीकरणले राजनीतिक-आर्थिक रूपरेखा, सैद्धान्तिक धरातल, पद्धति र राज्यका संस्थागत संरचनालाई कार्यप्रणाली दिने हो । यो सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका वस्तु, सेवा र आर्थिक स्रोतको आदानप्रदान र उत्पादनसँग निर्भर रहन्छ । यिनै विषयवस्तुमा आधारित रहेर हाम्रो सामाजिक भूगोलको प्रवृत्ति, प्रकृति र चरित्रहरू संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिँदै बदलिएको पाइन्छ ।

विश्व पुँजीवादमा आएको भौगोलिक परिवर्तनले हाम्रो परिवेशमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अनिश्चितता, असमझदारी, प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व निम्त्याएको देखिन्छ । यातायातको परिवर्तन, आर्थिक व्यापारको परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारी (रेमिट्यान्स), सहर केन्द्रित बसाइँसराइ, नयाँ-नयाँ प्रविधि र सञ्चारले (कनेक्टिभिटी र प्रोक्सिमिटी- सामीप्य) सामाजिक रूपान्तरण भएको छ ।

आर्थिक स्तरलाई बजारीकरणसँग जोड्नुले हाम्रो दिवालियापन उजागर भएको छ । दातामुखी अर्थतन्त्र, व्यापार घाटादेखि संस्कार, संस्कृति हुँदै हाम्रो पारिवारिक संरचनासम्म बदलिएको छ ।

भूमण्डलीकरणको उदयसँगै यसले हाम्रो दार्शनिक र विचारधारात्मक विषयहरूमा वैचारिक दरिद्रता र सैद्धान्तिक स्खलन ल्यायो । राजनीतिलाई स्रोत र साधनको अभावमा बनियाँगिरितर्फ डोहोर्‍यायो । पर्यावरणीय क्षेत्र व्यापारीकरण भएको छ । स्थानीय तहमा डोजर र डम्फर दौडिएका छन् । ढुंगा, गिटीको व्यापार बढेको छ अर्थात् प्राकृतिक स्रोत र साधनको अन्धाधुन्ध दोहन भइरहेको छ । आर्थिक स्तरलाई बजारीकरणसँग जोड्नुले हाम्रो दिवालियापन उजागर भएको छ । दातामुखी अर्थतन्त्र, व्यापार घाटादेखि संस्कार, संस्कृति हुँदै हाम्रो पारिवारिक संरचनासम्म बदलिएको छ ।

आन्तरिक रूपले पश्चिमा र भारतीय स्वार्थ अनुकूल तत्कालीन माओवादीले गरेको गरिबी र जातीय पहिचानको राजनीतिले नेपाली समाज र समुदायमा पारिवारिक र छिमेकी कलह सतहमा ल्यायो, जुन सम्हाल्न सकिने थिएन र छैन । जातीय मेलमिलापमा बसेको १२५ जातजाति र शरणार्थी अनि भौगोलिक सिमाना खुला भएका कारण सामाजिक-आर्थिक विकृति र विसंगति मौलाएर आयो भने शासकीय पद्धतिले काम गर्न सकेन । अर्कोतर्फ, पार्टीहरूका राजनीतिक एजेन्डा तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने र भोट बटुल्ने रणनीतिमा अपनाइएको लोकप्रियतावादी बाटो अनि कर्मचारीतन्त्र, संगठन र संस्थाहरूको प्रयोगले भ्रष्टाचार, कमिसन र सेन्डिकेट मौलायो, जसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्खलित गराउँदै लग्यो ।

भूमण्डलीकरणको उल्लेखनीय पक्ष भनेको दुवै विकासशील र विकसित देशहरूमा सार्वजनिक बहसमा जातीय प्रश्नहरूको पुनरुत्थान हो । जातीय दृष्टिकोणबाट परिभाषित बाल्कन र मध्य अफ्रिकाका युद्धहरूको बीच क्युबेक र बेल्जियममा राष्ट्रवादी जन्मिए । नेपालमा पनि यो बहाव आयो, आन्दोलनहरू भए । जसले गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र दलित शब्द संविधानमै लेखियो । जातजातिबीच खाडल खनियो, जुन पुस्तौँ जाने देखिन्छ । नवउदारवादी अर्थव्यवस्थासँगको द्वन्द्वले जातीय मुद्दाको नेतृत्व गर्ने सीमित व्यक्ति र हुनेखाने इलाइट्स मोटाउनेबाहेक समग्र गरिबीमा कुनै प्रभावकारिता छैन । तर, जातजातिले उठाएका सांस्कृतिक बहुलवाद (भाषा, रहनसहन, भेषभूषा)को संरक्षणका विषय प्रशंसनीय छन्, जुन राष्ट्रका सम्पत्ति र गहना हुन् ।

एकातिर यी विषयको संरक्षण कसरी गर्ने र ऐतिहासिक भूगोल कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ सरकारले पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कातिर जातजातिका नाममा दाताबाट पैसो खाएर नेपाली समाज भड्काउने गैरसरकारी संस्थाहरूको साझेदारी कार्यक्रम रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि पहिले मुलुकको जनसांख्यिक स्रोतका विषयहरूको तल्लो स्तरमा गएर जातीय संरचनागत विभाजनमा अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी छ । यो हाम्रो मुलुकका लागि धेरै जटिल विषय हो ।

सीमित स्रोत र साधनमाथि कुकुर-बिराला प्रवृत्तिको लुछाचुँडी र राजनीतिक द्वन्द्ववाद आक्षेपको राजनीति अपनाउँदा समुदाय र समाज बाँडिदै मनमुटाव बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यहाँ बजार र उपभोक्तावाद विस्तार भयो, उत्पादकको रूपमा हाम्रो क्षमता, समुदायका सदस्यहरूको रूपमा हाम्रो पहिचान, हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक विरासतको संरक्षकको रूपमा हाम्रो भूमिका सबै थियो । त्यो हरायो र हराउँदै छन् । उदाहरणका लागि युरोपेली मुलुकका कन्ट्रीसाइड (गाउँहरू) यही अवस्था हराएर पछुतो मानिरहेका छन् । उनीहरूले त्यसमा सुधार गर्न रि-साइलेन्स र रि-थिंक भनेर अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । यो युरोपमा छिरेको बाघको अवस्थाले हाम्रा यही अवस्थाका बहाव (ब्रेन ड्रेन, सहरकेन्द्रित बसाइँसराइ र सांस्कृतिक विचलन)ले हामीलाई पनि छोड्ने छैन । अहिले नै धेरै स्थानीय तहले बाँदर (लाखु) लखेट्ने बजेट राखेको पढ्न पाइन्छ ।

हाम्रो परिस्थितिमा स्रोत र साधनको अभाव, उद्योगधन्दाको अभाव, शैक्षिक क्षेत्रको नाजुक अवस्था र रोजगारी अभावको आधारभूत धरातल नभएको अवस्थामा पुँजीवाद, उपनिवेशवाद र सांस्कृतिक विषयहरूमा भूमण्डलीकरणले राजनीतिक र शासकीय पद्धतिको विविधता, जातीय र पहिचानका साथै जरो गाडेको छुवाछुतका मुद्दाको विविधता, भाषा, प्रसंगका विषय बोकेर आन्दोलन र संघर्ष बनेर तल्लो तप्का आन्दोलनरूपी भएर आयो ।

नवउदारवादी- भूमण्डलीकरण र आधिपत्य भूमण्डलीकरणले यो सबैमा भूमिका निर्वाह गर्‍यो । नवउदारवादी विकासको मोडलमा गरिब मुलुकहरू सदैव ऋणग्रस्ततामा फसी रहुन्, चोरी गरिएको पुँजी पश्चिमा बैंकहरूमा जम्मा भइरहोस्, दक्षिणी मुलुकहरूको निर्भरता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा भइरहोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकले नेतृत्व गरिरहेका छन् भनेर विलियम एफ फिसर र थोमस पोनिहले लेखेका छन् । हाम्रो अर्थव्यवस्था यही भूमि र धरातलमा छ । यसैले सामाजिक रूपान्तरणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । अर्थात्, पछिल्लो दुई दशकको विकास अभ्यासमा राज्यको नेतृत्वबाट पछि हट्दै बजार नेतृत्वको दृष्टिकोणमा सार्ने अवधारणामा हिँडियो, जसमा आर्थिक वृद्धि र प्रभावकारितामात्रै भनिएन, राजनीतिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय पनि गाँसियो ।

पत्नीको इच्छाबिनाको ‘सेक्स’ कानुनमै बलात्कार मानिने भयो र अभ्यासमा गयो । सम्पत्तिको लोभमा सम्बन्ध बिच्छेदको ग्राफ बढेर गयो ।

विश्वव्यापी रुपमा बजारको नेतृत्वमा विकासको उदय हुनगयो, जहाँ हामीलाई हिँड्न बाध्यता आइलाग्यो । तर, यहाँ हामीले नेपालमुखी यो बहाव बनाउन सकेनौं । त्यसैले अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो । गहिरिएर हाम्रो अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा राज्यको स्वतन्त्रता र हाम्रो आर्थिक सांगठनिक जीवनमा भूमण्डलीकरण र बजारको शक्तिले नसोचिएको वास्तविकता चुनौतीपूर्ण रूपले देखापरेको छ । सीमितता र मापन नै गर्न नसकिने सशक्तीकरण, सुशासन, समृद्धि र स्वतन्त्रताका नारा आएका छन्, जसको भेट्नो नै पहिल्याउन सकिँदैन ।

नेपालको आर्थिक नीति पुरै दातामुखी भएकाले बजारको शक्ति र प्रतिस्पर्धा थाम्न सकिने स्थिति रहेन । राज्य राजनीतिक रूपले खोक्रो बन्न पुग्यो । सामाजिक संरचना र संस्कृति नाजुक अवस्थामा पुग्यो । विकृति र विसंगति मौलाएर आए । सम्बन्ध विच्छेद बढ्यो । लिभिङ टुगेदर जन्मियो । ‘म’ र ‘मेरो स्वतन्त्रता तँलाई के खाँचो’ जस्ता विषय घर-परिवारमा तेर्सिए । नातेदार, सम्बन्ध, कुल-कुटुम्बबीचको अन्तर्क्रिया टाढियो । नेपालको पूर्वी भेगमा यसको प्रभाव बढी देखियो भने मध्य पश्चिममा कम देखियो । मित लगाउने परम्परा हराएर गयो । एकल महिला र छोरो नजन्माउने महिलालाई दोष लगाउने चलन हरायो । छोरो नजन्मिनुको कारण महिला होइन, पुरुषमा हुने एक्सवाई क्रोमोजोम रहेछ भनेर थाहा भयो । यद्यपि, कर्णाली र सुदूरपश्चिमतिर यसको अवशेष बाँकी नै छ । प्रोफेसर हार्बेको भनाइअनुसार उत्पादन प्रणालीमा धेरै फेरबदल आयो, जसले गर्दा बसाइँ सरेर बनेको हाम्रै समाजमा पनि विभिन्न विकाससम्बन्धी काम गर्न रैथानेको बसोबास भएको समुदायभन्दा सजिलो देखियो ।

मिल्दो जातिसँग मात्रै विवाह गर्ने प्रचलन तराईमा बसोबास गर्ने समुदायमा रहे पनि अन्य समुदायमा हराउँदै गएको छ । तर, दुःख नगरी अरूले कमाइदिएको सित्तैमा भेटिने सम्पत्तिका कारणले दाइजो र दहेज मौलाएर गयो । पत्नीको इच्छाबिनाको ‘सेक्स’ कानुनमै बलात्कार मानिने भयो र अभ्यासमा गयो । सम्पत्तिको लोभमा सम्बन्ध बिच्छेदको ग्राफ बढेर गयो ।

मिठो खाने र रमाउने चलन बढ्यो । क्रिसमस मनाउने, जन्मदिनमा केक काट्ने र प्रणय दिवस मनाउने पश्चिमा प्रचलनतिर समाज ढल्कियो । अर्थात्, उत्पादनतिर नगएर उपभोगमुखी ‘अल्छे तिघ्रो, स्वादे जिब्रो’को परिपाटी नेपाली समाजले अँगाल्न पुग्यो । यसलाई भूमण्डलीकरणकै उपलब्धि र बजार केन्द्रित अर्थव्यवस्थाका रुपमा लिनुपर्छ किनकि समाजको आधारभूत धरातल त्यही हो ।

प्राकृतिक विपत्ति, छुवाछुतको जरो अनि खुलाबजार नीतिले कृषि पेसा कष्टकर हुन पुग्यो । गरेर खानेभन्दा किनेर खाने दिन आए । अर्थात्, उत्पादनमुखी नभएर उपभोक्तामुखी हुन पुग्यौं । युवा श्रम देशमा रहेन । अन्न बाली, पशुजन्य उत्पादन र तरकारी बालीमा पुरै निर्भरमुखी भयौं । सन् १९९० पछि व्यापक रूपमा नेपालीहरू खाडी देशहरूमा कामको खोजीमा पसे । पुरुष र महिला दुवै कमाइका लागि बिदेसिनुले सामाजिक-आर्थिक संरचनामा रूपान्तरण हुनपुग्यो भने यसैलाई माध्यम बनाएर घरेलु श्रमिकका नाममा महिलालाई अरबमा बिक्री गर्ने, नारकीय जीवन बिताउन बाध्य पार्ने मानव तस्कर सल्बलाए । अरब गएका केही महिला उतै छोराछोरी जन्माएर फर्कन बाध्य छन् । यस्ता सामाजिक–आर्थिक बहावले कानुन, संस्कार, संस्कृति, भेषभूषा र चालचलन अनि सामाजिक संरचनामै परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । यो भूमण्डलीकरणको खुकुलोपनाको नतिजा हो ।

(न्यौपाने ‘नेपालको संघीयता र राजनीतिक-आर्थिक बहाव’ पुस्तकका लेखक हुन् ।)

प्रकाशित समय १२:०० बजे